अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई बढेको तलब दिन आदेश : फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र नेपाल बैंकबीच जुहारी

Jun 12, 2019

समाचार मुख्य खबर

विकास भट्टराई काठमाडौं । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन लिएर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट अवकाश पाएका २७१ जना कर्मचारीहरूलाई बीचमा बढेको तलब बापतको रकम उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र बैंकबीच जुहारी चलिरहेको छ । उनीहरूले अवकाश लिएपछि बढेको तलब दिने भए पहिले पाएको रकमको ब्याज लिने बैंकले बताउँदै आएको छ । निर्देशनालयले भने सर्वोच्चमा प्रतिवाद गर्दा ब्याजको कुरा नगरेकाले हाल आएर त्यस्तो विषयमा विवाद गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ । निर्देशनालय र नेपाल बैंकबीच ३/३ पटक पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ । निर्देशनालयले २ साताअघि पठाएको अन्तिम पत्रमा १० दिनभित्र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसको जवाफ बैंकबाट नआएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा बैंकले आनाकानी गरिरहेको निर्देशनालयका एक कर्मचारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । ती कर्मचारीले विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन बुझेका थिए । उनीहरूले उक्त रकम भुक्तानी लिइसकेपछि २०६८ साउन १, २०७० साउन १ र २०७१ साउन १ मा बैंकका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको थियो । त्यसरी वृद्धि भएको तलब आपूmहरूको हकमा पनि लागू हुने माग बैंक व्यवस्थापनसँग गरेका थिए । व्यवस्थापनले भने अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा वृद्धि भएको तलबमान लागू नहुने बताउँदै रकम दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन लिएका कर्मचारीको हकमा पनि वृद्धि भएको तलबमान लागू हुने र उक्त रकम दिन नेपाल बैंकलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमाथि पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै बैंकले निवेदन दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले २०७५ फागुन २३ मा पुनरवलोकनको माग अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि ३ महीनाको बीचमा निर्देशनालय र बैंकबीच आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जुहारी चलिरहेको हो । बैंकले निर्देशनालयलाई लेखेको पत्रमा बीचमा बढेको तलब पनि ती कर्मचारीले पाउने भएपछि अवकाश लिँदा भुक्तानी लिएको रकम पेश्कीमा रहने र त्यसमा ब्याज लाग्ने उल्लेख छ । निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘लिखित जवाफ तथा पुनरवलोकनको निवेदनमा समेत निवेदकहरूको हकमा उक्त पत्रमा लिइएको जिकिर उल्लेख नगरेको हुँदा साथै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ध्यिंाई गरेको देखिँदा उल्लिखित पत्रमा उल्लेख गरेको बेहोराको सार्थकता देखिएन ।’