रैथाने खाद्यान्न विक्री गर्न सकेन खाद्य संस्थानले : ग्रीन ग्रोथ प्रालिलाई भने भ्याइ नभ्याई

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । गतवर्ष आफ्नो गोदाममा सञ्चित तीते फापर विक्री नभएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले सञ्चिति घटाउने नीति लियो । अन्य खाद्यान्नसँगै दूरदराजबाट संकलित रैथाने खाद्यान्न विक्री गर्दै आएको संस्थानले विक्री नभएपछि किनेर थुपार्नुको औचित्य नदेखी सञ्चिति नै घटाएको हो । २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनी ग्रीन ग्रोथ प्रालिले भने शुरुआतमा साताको १ दिन त्यस्ता वस्तुको विक्री गर्दै आएकोमा हालै साताको ३ दिन विक्री गर्न थालेको छ । संस्थानले तीते फापर, उवा, जुम्लाको सिमीजस्ता रैथाने खाद्यान्न विक्रीमा राख्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा उवा संस्थानले विक्री गर्ने खाद्यान्नको सूचीमै नपरेको र तीते फापर दानै विक्री गरिने भएका कारण किन्न आउनेको संख्या कम भएको संस्थानका विक्रीप्रबन्धक लालमोहन ठाकुर बताउँछन् । ग्रीन ग्रोथले भने किसानबाट ल्याउँदा नै उपभोक्ताको माग अनुसार दाना, दाल वा पीठो बनाएर ल्याउँछ । उसले मौसम अनुसार हुम्लाबाट मार्सी चामल, मासको दाना, गहत, सिमी, चिनो, कागुनो, जुम्लाबाट ओखर, मनाङ र मुस्ताङबाट स्याउ, सिन्धुलीबाट रहर, मास, मुसुरो, सातु, खुवाको चकलेट, सप्तरीबाट आँप, खोटाङबाट कालो भटमास, मास, मस्याङ तथा जाजरकोटबाट तिलजस्ता खाद्यवस्तु ल्याउने गर्छ । किसानसँग सम्पर्क गरेर सोझै ल्याइने यस्ता खाद्यवस्तु उपभोक्ताले अनलाइन अर्डर गरेपछि घरघरमै पुर्‍याइन्छ । व्यस्त दैनिकी भएका र स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ता, होटल तथा पेइङ गेस्ट राख्नेहरूले अर्डर गर्ने गरेको ग्रीन ग्रोथ प्रालिका सञ्चालकमध्येकी एक समिता कपाली बताउँछिन् । किसानबाट संकलन भएका आधारमा विक्री गरिने भएकाले बजार माग पूरा गर्न नसकिएको कपालीको भनाइ छ । ‘प्रोसेसिङ’ र ‘प्याकेजिङ’ गरी ‘होम डेलिभरी’ गर्ने हो भने रैथाने खाद्यान्नको माग स्वतः बढ्ने कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिलाराम भण्डारी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा रैथाने खाद्यवस्तुमा रहेको पौष्टिकताका सम्बन्धमा धेरै मानिस जानकार हुनुका साथै यस्ता वस्तुको उपभोग शानको विषय हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उपभोक्ताले भान्सामा प्रयोग गर्नेगरी तयारी अवस्थामा प्राप्त गर्न चाहने यी वस्तुको बजारीकरणमा आवश्यक पक्षहरू थप्न जरुरी छ ।’ परम्परागत बालीमा पर्ने यस्ता उत्पादनको माग बढेसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । यसै कारण सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको ‘जिन’ बैंकबाट रैथाने बालीको खोज, अनुसन्धान तथा संरक्षण गर्ने कामलाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, दोलखामा रहेको ‘बाली अनुसन्धान कार्यक्रम’बाट रैथाने बालीका बीउ उत्पादन, नयाँ जातको पहिचान गर्नुका साथै मागअनुरूप किसानलाई बीउ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको नार्कका निर्देशक डा. रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् । त्यसैगरी, बायोभर्सिटी इन्टरनेशनल र जिन बैंक मिलेर हुम्लामा चिनो र कोदो चुट्ने (बोटबाट अन्न छुट्याउने) मेशिन उपलब्ध गराइएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यस्ता बाली फलाउन लाग्ने मेहनत त छ नै, त्यसभन्दा पनि गाह्रो चुट्न हुने रहेछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘किसानको उक्त समस्या हल गर्न सके उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा राखी चिनो र कोदो चुट्ने मेशिन दिइएको हो ।’ रैथाने बालीका खाद्य परिकारमा विविधीकरण गर्न सके बजारमा माग बढ्ने र यसले किसानलाई पनि उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘फापरको पिजा, चिनोको खिरजस्ता खाना यदाकदा रेस्टुराँहरूले विक्री गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यापक बनाउन सके रैथाने खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि आउन सक्छ ।’ सरकारले रैथाने बालीको संरक्षणमा जोड दिइएको बताए पनि आव २०७६/७७ का लागि रैथाने बालीलाई छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छैन । तर, विभिन्न शीर्षकमा छुट्टिएका ती बालीलाई समेट्ने बजेट पनि राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने धेरै काम हुनसक्ने नार्कका निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । कृषिविज्ञ कमल गौतम स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आआफ्नो क्षेत्रका रैथाने एवम् परम्परागत बालीको पहिचान गरेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले अभिलेखीकरण गर्दा कोदो र फापरलाई एउटैमा राख्थ्यौं, अहिले छुट्याउन थालिएको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘फापरमै पनि तीते फापर र मीठे फापर अलग अलग हो, यिनको उपयोगिता र फाइदाका आधारमा छ्ट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ व्यवस्थित अभिलेखीकरणका साथै बाली प्रवर्द्धन गरे नेपालका रैथाने बालीको भविष्य राम्रो रहेको गौतमको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस