कोलकाता उच्च अदालतको आदेश : कण्टनेर ढुवानीमा ईसीटीएस पारवहन सन्धिविपरीत

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले रेलमार्गबाट हुने कण्टेनर ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश त्यहाँको अदालतले गरेको छ । नेपाल–भारत पारहवन सन्धिमा ईसीटीएसको प्रावधान नभएको भन्दै नेपाल कस्टम हाउस एजेण्टले कोलकाता पश्चिम बंगाल उच्च अदालतमा बन्दरगाह भन्सारविरुद्ध हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले बुधवार अन्तरिम आदेशमार्फत बन्दरगाह भन्सारलाई कण्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य नगर्न भनेको छ । दुई देशबीचको पारवहन सन्धिको व्यवस्थाविपरीत भन्सार कमिसनरलाई इसीटीएस अनिवार्य गर्ने अधिकार नभएको आदेशमा उल्लेख भएको बताइएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै अब तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट ढुवानी हुने कण्टेनरमा ईसीटीएस सेवा लिनैपर्ने बाध्यता हटेको छ । पारवहन सन्धि संशोधन नगरी ईसीटीएस अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश अदालतको छ । आयातकर्ताका लागि रेलमार्गको ढुवानीमा ईसीटीएस ऐच्छिक भएको छ । पारवहन सन्धि संशोधन नहुन्जेल आयातकर्ताले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर ईसीटीएसविनै रेलबाट ढुवानी गर्न पाउने भएका छन् । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले कोलकाता उच्च अदातलले पारवहन सन्धिको प्रावधानमा नभएकाले ईसीटीएस तत्कालका लागि अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश आएको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । कस्टम हाउस एजेण्टले कोलकाता बन्दरगाह भन्सारलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए । नेपालको समुद्रपार व्यापारको खर्च न्यूनीकरण गर्ने भन्दै भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेण्ट’ मोडेलमा ढुवानीका लागि ईसीटीएस लागू भएको थियो । गत फागुन ३ देखि शुरू भएको यो प्रणाली चैत १७ देखि रेलमार्गको ढुवानीमा अनिवार्य गरिएको थियो । परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको यो प्रणाली पारवहन सन्धिको प्रावधानविपरीत भएको भन्दै एजेण्टहरू न्यायालय पुगेका थिए । ईसीटीएसका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै उनीहरूले ईसीटीएसको विरोध गर्दै आएका थिए । सन्धिमा कोलकाता बन्दरगाहमा ६ प्रकारका कागजात पेश गरेर जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही प्रक्रियाले समय र लागत बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि ईसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर, यो व्यवस्था लागू भएर पनि सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रतिकण्टेनर ढुवानी खर्च ४० हजार रुपैयाँसम्म बढेको गुनासो आयातकर्ताको छ । सरकार भने सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत ईसीटीएस अनिवार्य गर्ने तयारीमा छ । सन्धि संशोधन भएलगत्तै सडकमार्ग पनि लागू गरिने अर्यालले बताए । भारतीय पक्षले संशोधनको प्रस्ताव पठाइसकेकाले नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै यो लागू हुने वाणिज्य विभागसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस