प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्दै

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटनजस्ता प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरूबाट तोकिएबमोजिम न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी भए/नभएको बारे छानबिन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रमा कुल कर्जाको १७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र लगानी भएको तथ्यांक आएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्ने भएको हो । ती क्षेत्रमा कम कर्जा लगानी भएको आशंकापछि बैंकहरूको वित्तीय विवरण जाँच र स्थलगत अनुगमन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कसैको सीमाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ भने कसैको कम । यसको तथ्यांक हेरेर मात्र छानबिन गरी कारबाही गर्नेछौं ।’ गत चैत ७ गते प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकेअनुसारको लगानी नगर्ने बैंकलाई कारबाहीस्वरूप जरीवाना लगाउने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा यी क्षेत्रमा कुल रू. ४ सय १७ अर्ब ८६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । कारबाहीस्वरूप राष्ट्र बैंकले ऋणमा लिने अधिकतम ब्याज बराबर जरीवाना गराउने बताइएको छ । यसरी जरीवाना गर्दा २५ प्रतिशतमा नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी त्यही बराबरको जरीवाना कायम गरिनेछ । प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाको तोकिएको सीमा अन्तर्गत नपुग रकममा जरीवाना गणना गर्ने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार उक्त लगानीमा पनि जुन बढी हुन आउँछ, त्यही बराबरको रकम जरीवाना लगाइनेछ । यसलाई गणना गर्दा ६ महीनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आधारमा पुस मसान्तदेखि गणना शुरू गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा त्यसलाई गणना गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुरूप कर्जा लगानी गर्दै आएको बताएका छन् । निरन्तर प्रयास गर्दा पनि केही क्षेत्रमा (जस्तै : कृषि) विविध बाह्य कारणले तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकहरूको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघमार्फत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने समयसीमा थप १ वर्ष बढाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेको छ । तोकिएबमोजिम प्राथमिकता क्षेत्रमा नपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा उति नै रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न व्यवस्था गर्नु उचित हुने संघले सुझाव दिएको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा समेत रहेकोले नेपालमा समेत लागू गर्न सकिने संघको तर्क छ । साथै, कृषि कर्जाकै निमित्त कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरू समाविष्ट रहने गरी परिभाषामा परिमार्जन गरी स्पष्ट पार्न संघले सुझाव दिएको छ । सरकारका निकायबाट जारी गरिएको कृषिको परिभाषामा एकरूपता गर्न समेत संघले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस