बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिइएकोमा निजीक्षेत्रको आपत्ति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको ‘विद्युत् सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६’का केही प्रावधानप्रति निजीक्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । निर्देशिकाले देशभित्रको निजीक्षेत्रलाई नभई बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको आरोप छ । ‘परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्यो र पैसा चाहियो भने पनि प्रस्तावित निर्देशिकाले राइट शेयर वा एफपीओ निकाल्ने छूट दिँदैन,’ उनले भने, ‘यो बुँदा नसच्याइए आन्तरिक स्रोत जुटाएर विद्युत् उत्पादनमा योगदान दिइरहेका निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुनेछ ।’ निर्देशिकामा ‘हकप्रद शेयर वा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रारम्भिक शेयर निष्कासन गरेको ५ वर्ष पूरा भएको र उक्त अवधिमा प्रारम्भिक शेयर निष्कासन गर्दा विवरणपत्रमा गरेको प्रक्षेपण अनुसारको लाभांश प्रदान गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद शेयर निष्कासन (राइट शेयर), थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) र विक्री प्रस्ताव (अफर डकुमेन्ट) समेतलाई समेटिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा विद्युत् सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा ‘दोस्रो कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने, अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने, बैंक/वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नेजस्ता उद्देश्यले पनि एफपीओ वा राइट शेयर निष्कासन गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । यस बुँदाको ‘बैंक/वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न’ पनि शेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति निजीक्षेत्रको आपत्ति देखिन्छ । ‘नयाँ परियोजना बनाउन सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने/नपाउने आधारहरू बनाउनु ठीक छ,’ इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं भन्छन्, ‘तर, निर्माणाधीन आयोजनाकै हकमा शर्त लगाउँदा आयोजना नै अघि बढाउन सकिँदैन ।’ विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यालयमै आएर छलफल गर्नुले निजीक्षेत्रले दिएको सुझाव अनुसार प्रस्तावित निर्देशिका परिमार्जन हुनेमा उनी आशावादी देखिन्छन् । निर्देशिकाले परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको शेयर र आईपीओ निष्कासन एकैपटक गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४’ मा भने ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निष्कासन भएको शेयर विक्री नभई बाँकी रहेमा त्यस्तो शेयर आईपीओमा थप गरी जारी गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘आवश्यक परेको खण्डमा दुवै शेयर एकै पटक निष्कासन गर्न सकिन्छ,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, ‘तर, पहिले परियोजना प्रभावितको शेयर बाँडफाँट गरिसकेपछि मात्रै आईपीओ बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छौं ।’ राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना नै निकालेर प्रस्तावित निर्देशिका सार्वजनिक गरेको आयोगले सम्बद्ध निकायहरूमै पुगेर पनि राय सुझाव लिएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए । आयोगले उपभोक्ता महासंघ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इप्पान, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायबाट सुझाव संकलन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस