सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक : प्रदेश–३ को सबैभन्दा बढी, सुदूरपश्चिमको कम
Jun 17, 2019
समाचार
मुख्य खबर
विजय दमासेकाठमाडौं । सातओटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि आयव्यय सहितको बजेट आइतवार सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रदेश नम्बर ३ ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले रू. ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्पm रू. २४ अर्ब ४६ करोड र पूँजीगततर्फ रू. २२ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको योजना बैंक मार्फत विकास आयोजनाहरू. सञ्चालन गर्ने, ‘हामी सबै उद्यमी’, औद्योगिक क्षेत्र नभएका जिल्लामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट रू. २८ अर्ब १६ करोड छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ रू. १२ अर्ब ५७ करोड र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोडको विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध लगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो प्रदेशले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम ल्याएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले रू. ४२ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यस अनुसार चालूतर्फ रू. १८ अर्ब ५४ करोड छुट्याइएको छ भने पूँजीगततर्फ रू. २३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सो प्रदेशले रू. ९९ करोड ९९ लाख छुट्याएको छ ।
सो प्रदेशले बजेटमार्फत ऊर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, इटहरीमा धूलो दूध कारखानाको निर्माण, युवा वैज्ञानिक र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहनजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटको ठूलो अंश पर्यटन विस्तार, कृषि उत्पादन र सिँचाइ प्रवद्र्धनमा छुट्याइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । सो प्रदेशमा चालूतर्फ रू. १९ अर्ब ११ करोड र पूँजीगततर्फ रू. १९ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवबाटै शुरू गरिएको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’का लागि रू. ३९ करोड ३३ लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रू. ३१ करोड ३३ लाख, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रू. २० करोड बजेटमा छुट्याएको छ । आठै जिल्लामा मझौला तथा साना सिँचाइका लागि रू. १ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रू. ४० करोड विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले आगामी आव २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले ल्याएको बजेटमा चालू खर्चतर्फ रू. १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पूँजीगततर्पm १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा चालू आवमा निर्णय शुरू भएका सडक र पुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजाने, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारी आवास निर्माण यसै वर्ष शुरू गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ७२ करोडसमेत बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ ले रू. ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ रू. १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कुल रू. ४ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटको ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रर्वद्धन तथा सम्पदा संरक्षणतर्फ दुईओटा स्तम्भबाट पर्यटक समक्ष पुग्न लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई ‘टुरिजम हब’का रूपमा विकास गर्ने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गर्ने लगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । कर्णाली प्रदेशले रू. ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड र पूँजीगततर्फ रू. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम लगायतलाई बजेट छुट्याएको छ । सडक सुविधा नभएका हुम्ला र डोल्पाका ज्येष्ठ तथा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिका लागि हवाई टिकटमा सहुलियत दिन रू. १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
(सम्झना शर्मा (भैरहवा)/वीरेन्द्र भट्ट (धनगढी)/रोशनी भट्टराई (विराटनगर)/भानुभक्त आचार्य (हेटौंडा)/ओमप्रकाश खनाल (वीरगञ्ज) को सहयोगमा)
विजय दमासे
काठमाडौं । सातओटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि आयव्यय सहितको बजेट आइतवार सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रदेश नम्बर ३ ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले रू. ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्पm रू. २४ अर्ब ४६ करोड र पूँजीगततर्फ रू. २२ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको योजना बैंक मार्फत विकास आयोजनाहरू. सञ्चालन गर्ने, ‘हामी सबै उद्यमी’, औद्योगिक क्षेत्र नभएका जिल्लामा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट रू. २८ अर्ब १६ करोड छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ रू. १२ अर्ब ५७ करोड र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोडको विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध लगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो प्रदेशले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम ल्याएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ३२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले रू. ४२ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यस अनुसार चालूतर्फ रू. १८ अर्ब ५४ करोड छुट्याइएको छ भने पूँजीगततर्फ रू. २३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सो प्रदेशले रू. ९९ करोड ९९ लाख छुट्याएको छ ।
सो प्रदेशले बजेटमार्फत ऊर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, इटहरीमा धूलो दूध कारखानाको निर्माण, युवा वैज्ञानिक र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहनजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटको ठूलो अंश पर्यटन विस्तार, कृषि उत्पादन र सिँचाइ प्रवद्र्धनमा छुट्याइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । सो प्रदेशमा चालूतर्फ रू. १९ अर्ब ११ करोड र पूँजीगततर्फ रू. १९ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवबाटै शुरू गरिएको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’का लागि रू. ३९ करोड ३३ लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रू. ३१ करोड ३३ लाख, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रू. २० करोड बजेटमा छुट्याएको छ । आठै जिल्लामा मझौला तथा साना सिँचाइका लागि रू. १ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रू. ४० करोड विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले आगामी आव २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले ल्याएको बजेटमा चालू खर्चतर्फ रू. १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पूँजीगततर्पm १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा चालू आवमा निर्णय शुरू भएका सडक र पुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजाने, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारी आवास निर्माण यसै वर्ष शुरू गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ७२ करोडसमेत बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ ले रू. ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ रू. १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कुल रू. ४ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटको ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रर्वद्धन तथा सम्पदा संरक्षणतर्फ दुईओटा स्तम्भबाट पर्यटक समक्ष पुग्न लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई ‘टुरिजम हब’का रूपमा विकास गर्ने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गर्ने लगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । कर्णाली प्रदेशले रू. ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड र पूँजीगततर्फ रू. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब २० करोड छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम लगायतलाई बजेट छुट्याएको छ । सडक सुविधा नभएका हुम्ला र डोल्पाका ज्येष्ठ तथा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिका लागि हवाई टिकटमा सहुलियत दिन रू. १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
(सम्झना शर्मा (भैरहवा)/वीरेन्द्र भट्ट (धनगढी)/रोशनी भट्टराई (विराटनगर)/भानुभक्त आचार्य (हेटौंडा)/ओमप्रकाश खनाल (वीरगञ्ज) को सहयोगमा)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन