सबै कर्णालीवासीको दुर्घटना बीमा : निजी आवासको बीमा गर्ने प्रदेश सरकारको योजना

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा दुर्घटना बीमाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमार्फत ‘प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा’ कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण कर्णालीवासी यस्तो बीमाबाट लाभान्वित हुनेछन् । भौगोलिक जटिलता र विपद्बाट हुने दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा जनही रू. १ लाख भुक्तानी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हाल कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या करीब १७ लाख छ । उनीहरूको सामूहिक बीमा गर्न जनही सात रुपैयाँ बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि आवश्यक रू. १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिमका क्षेत्रमा रहेका एक हजार निजी आवासको पनि रू. ५ लाख बराबरको बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको छ । भूकम्प, बाढी र आगलागीबाट हुने क्षतिको रक्षावरण हुनेगरी निजी आवासको बीमा गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । हाल कर्णालीमा करीब २ लाख ९८ हजार निजी निवास छन् । तीमध्ये बढी जोखिममा रहेका एक हजार घर छनोट गरेर बीमा गरिदिने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘आगामी वर्ष अन्य घरलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउने योजना छ,’ उनले भने । बीमित घरहरू विपद्का कारण पूर्ण क्षति भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीमार्फत घरधनीलाई रू. ५ लाख भुक्तानी गरिनेछ । क्षतिग्रस्त घरमा परेर परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रू. ५ लाख भुक्तानी गरिनेछ । तर, त्यसका लागि परिवारको सदस्य संख्या ५ जना हुनुपर्नेछ । यस्तो बीमा गर्न प्रतिघर पाँच सय रुपैयाँ बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले नै भुक्तानी गर्नेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. ५० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनका अनुसार यी सबै प्रकारका बीमा सरकारी स्वामिŒवको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत गरिनेछ । यसबारे कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोपले कर्णाली प्रदेशमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो क्षतिलाई बीमामार्फत आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका हौं ।’ प्रदेश सरकारहरूले यसरी नै प्राथमिकतामा दिएमा बीमाको पहुँच वृद्धि हुने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका पूर्वबजार विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए । यसबाट भूकम्प, बाढी लगायत विपद्मा राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । उक्त प्रदेशका सुर्खेत लगायत जिल्लामा २०७१ सालको बाढीमा निजी आवास गुमाएका १ हजार ४३ परिवार अझै पालमुनि बस्न बाध्य छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस