सुध्रिएन निक्षेप संकलन क्षमता : ‘कर्जा नपाउँदा परियोजना नै अलपत्र’

ममता थापा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा ३ वर्षयता लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव घट्न सकेको छैन । यसको असर निर्माणाधीन परियोजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । बैंकर र उद्योगीहरूबीच कुनै परियोजनामा कर्जाको सम्झौता भए पनि परियोजनाको काम बीचमा पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिन सक्दैनौं भन्ने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार बैंकले कर्जा दिन नसक्दा काम शुरू भइसकेको परियोजनाको लगानी डुब्ने स्थिति आएको छ । बैंकमा तरलता अभावका कारण बैंकहरूले लगानीकर्तासँग गरेको प्रतिवद्धता बीचमै तोड्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘यस्तो परिस्थिति विशेषगरी ठूला परियोजना अर्थात् लामो अवधिका लगानीमा देखा परेको छ । यस्तो समस्या ‘कन्सोर्टियम’बाट पनि समाधान नभएको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न यस्तो अवस्थाले सकिँदैन ।’ बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव हटाउन प्रयोगविहीन रूपमा बसेको सरकारी खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा पर्याप्त निक्षेप जुटाउन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई माग अनुरूप कर्र्जा प्रवाह गर्न असहज हुँदै आएको छ । निक्षेप बढाउन डिबेञ्चर (ऋणपत्र) जस्ता लामो अवधिका स्रोत समेत उपयोग गर्न थाले पनि उनीहरूले बढ्दै गएको कर्जा मागलाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, यसको अनुपातमा निक्षेप संकलन पनि बढ्नुपर्ने हो । तर, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार चैत पहिलो साता कर्जाको माग रू. २ अर्बले बढ्दा निक्षेप संकलन भने रू. १० अर्बले घटेको थियो । जेठमा निक्षेप संकलनमा घटबढ भइरह्यो । जेठ पहिलो साता रू. १४ अर्बले वृद्धि भई रू. २७ खर्ब २२ अर्ब पुगेको निक्षेप जेठ दोस्रो साता रू. १० अर्ब मात्र बढेर रू. २७ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको थियो । संघको तथ्यांकअनुसार जेठ पहिलो साता निक्षेप रू. २७ खर्ब २२ अर्ब हुँदा रू. २४ खर्ब ५२ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो । जेठ चौथो सातामा आइपुग्दा निक्षेप रू. २७ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ भने रू. २४ खर्ब ६६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । उक्त चार सातामा कर्जा र निक्षेपको अन्तर ९ दशमलव ९४ प्रतिशतबाट बढेर १० दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ । जब कि, पूँजीलाई स्थिर मान्ने हो भने कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन करीब १५ प्रतिशत बढी हुनुपर्ने हो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा करीब १० प्रतिशत मात्र बढी निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ । यसबीचमा निक्षेपमा केही विस्तार देखिए पनि बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकता अनुसारको पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भने नभएको बैंकरहरूको गुनासो छ । बैंक र उद्योगीहरूबीच कुनै परियोजनामा कर्जाको सम्झौता भए पनि परियोजनाको बीचैमा पुगेपछि कर्जा दिन सक्दैनौं भन्ने गरेको परिसंघका अध्यक्ष मोरले बताए । बैंकले कर्जा दिन नसक्दा शुरू गरेको लगानी डुब्ने स्थितिमा रहेको उनको गुनासो छ । कर्जा र निक्षेपको उक्त अन्तरले बैंकहरू तोकिएको पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न असफल रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सीसीडी ८० प्रतिशतभित्र हुनुपर्छ । यो हिसाबले कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन र पूँजी २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय केही बैंकको सो अनुपात ७८ प्रतिशतसम्म रहे पनि अधिकांशको अवस्था कसिलो रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकाले बैंकहरूले लगानी विस्तारमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सुझाव छ । सरकारले विकास खर्च छिट्टै गर्ने बानी गरे निक्षेप बढ्ने र लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा आउने उनको भनाइ छ । त्यसपछि बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने उनले बताए । बैंकको निक्षेप बढाउन दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । त्यसबाहेक कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व, पूर्वाधारको वृद्धि तथा निर्यात बढाए बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने उनको ठहर छ । ‘नगदेबालीका रूपमा आएको उखु खेतीलाई उधारोबालीका रूपमा परिणत गर्न हुँदैन, नगदमै ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मासु र खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । साथै डकर्मी, नाई, गहना बनाउने कालीगढ जस्ता जनशक्ति बाहिरबाट नल्याई नेपालमै उत्पादन गरेमा निक्षेप संकलनमा सहायता पुग्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस