नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठक : ऊर्जाक्षेत्रमा बंगलादेशी लगानी भित्र्याउने सहमति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिँदै नेपाल र बंगलादेशबीच नेपाली ऊर्जाक्षेत्रमा बंगलादेशी लगानी भिœयाउने सहमति भएको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा शुक्रवार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले बंगलादेशलाई उपयुक्त लागेका आयोजना छनोट गरी लगानी गर्न २० ओटा जलविद्युत् आयोजनाको सूची दिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको ऊर्जाक्षेत्रको श्वेतपत्रमा उल्लिखित सूची नै बंगलादेशलाई दिएको हो । केही समयअघि भएको नेपाली निजीक्षेत्रको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँको निजीक्षेत्रले सहकार्य गरी आयोजना विकास गर्न चाहेको बताएका थिए । त्यसैले बंगलादेशका लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने उद्देश्यले उक्त सूची दिइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सहमति अनुसार उक्त २० आयोजनाको अध्ययनबाट आगामी ३ महीनाभित्र लगानीका लागि उपयुक्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । यसका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त समिति बनाइने भएको छ । ढाका बैठकमा दुवै मुुलुकका अधिकारीहरू नेपाल–बंगलादेश अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका विषयमा पनि प्राविधिक टोली गठन गर्न सहमत भएका छन् । ‘बैठकले दुई देशबीचको अन्तरदेशीय डेडिकेटेड र अन्य लाइनका सम्बन्धमा सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गर्न संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) लाई जिम्मेवारी दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘टोलीले आउँदो सचिवस्तरीय बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।’ तत्कालका लागि भारतको विद्युत् प्रसारण संरचना प्रयोग गरी नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत् लैजाने र भविष्यमा अलग्गै संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । गत पुसमा भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी परिमार्जित निर्देशिका जारी गरेसँगै नेपाल–बंगलादेश विद्युत् प्रसारण तथा संरचना निर्माणका लागि समेत बाटो खुलेको छ । बंगलादेशले ३ वर्षअघि ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य गर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । २०७३ कात्तिकमा ढाकामा आयोजित नवौं दक्षिण एशियाली आर्थिक सम्मेलनमा बंगलादेशले पहिलो पटक नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने चासो देखाएको थियो । त्यतिखेर नेपालका तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकाली र उनका बंगलादेशी समकक्षी तोफैल अहमदबीच नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजनाहरू सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ मा बंगलादेशी लगानी भिœयाउने सहमति पनि भएको थियो । तर, त्यो सहमति अगाडि बढ्न सकेन । दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिने काम २०७५ भदौमा भयो, जब दुई देशका ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशी ऊर्जा राज्य मन्त्री नसरुल हमिदबीचको सो समझदारीले नेपाली ऊर्जा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने बाटो खोलेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार भारतीय कम्पनी जीएमआरले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) मध्येको ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने विषय पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । यस विषयलाई चाँडै नै टुंग्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको उनले जानकारी दिए । जीएमआर र बंगलादेशबीच माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् किन्नेबारे विद्युत् खरीद/ विक्री सम्झौताबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । यसअघि २०७५ असोजमा बंगलादेशले सन् २०४० भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा आयातका लागि प्रसारण लाइन निर्माणदेखि आयोजना विकासमा लगानी गर्न पनि बंगलादेश तयार रहेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेका थिए भने बंगलादेशको टोलीको नेतृत्व विद्युत्, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव डा. अहमद काइकाउसले गरेका थिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहकार्य ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा बंगलादेशले राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेको पाइएकाले नै सहकार्यका लागि सहमति गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । यसलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)ले पनि पुष्टि गरेको छ । केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले सहमतिका विस्तृत विवरण पाइनसकेको भए पनि एईपीसी र बंगलादेशको सस्टेनेबल एन्ड रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (स्रेडा) बीच सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी आएको आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘नीति, निर्देशिका बनाउने उक्त संस्थासँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा गतवर्षदेखि नै प्रयास भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘गतवर्ष स्रेडाका प्रतिनिधि केन्द्रको कार्यालयमा आएरै छलफल भएपछि सहमतिको वातावरण अगाडि बढेको हो ।’ केन्द्रले बंगलादेशकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (इड्कोल) सँग पनि सहकार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस