भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयन : एकपछि अर्को नियम मिच्दै गृह मन्त्रालय

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । गृह मन्त्रालयले भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को नियम मिच्दै निर्देशन दिएको भेटिएको छ । गृहले मातहतका २२ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औद्योगिक कोरिडोरमा भारवहन क्षमता मापदण्डका सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो निर्देशन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली विपरीत रहेको फेला परेको हो । गृहको निर्देशनपछि अधिक भार बोकेका ढुवानीका साधनले सडकको सतह बिगारेको भन्दै सडकसम्बद्ध निकायले २ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न पत्राचार गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा बढी भार बोकेका सवारी र ढुवानीका साधनलाई १५ सय रुपैयाँसम्म जरीवानाको अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको छ । यो कानूनी व्यवस्था मिचेर गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई सडक तथा यातायात नियमन निकायको अनुरोध नभएसम्म ढुवानीका साधन नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा भारवहन क्षमता कार्यान्वयन विवादित बनेपछि गृहले गत जेठ २ गते यस्तो निर्देशन दिएको हो । गृहको पत्राचारसँगै ट्राफिक प्रहरीले ढुवानीका साधनको भारक्षमता हेर्न पाएको छैन । कोरिडोरमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका ढुवानीका साधनको निर्बाध आवागमन भइरहेको छ । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकार लत्याएर मातहतका निकायलाई कोरिडोरमा भारवहन सहजीकरणको निर्देशन दिएको थियो । मालवाहन सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा भारवहनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा सहजीकरणको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ । तर, गृहले आफू मातहतका निकायलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि निर्णय विवादित भएको थियो । अघिल्लो निर्णय सच्याउन पुनः अर्को कानून मिचेको छ । यसअघि ढुवानीका साधनले भारवहन क्षमता पालना गरे÷नगरेको चेकजाँच गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले कच्चा पदार्थ बोकेर औद्योगिक कोरिडोरमा आउजाउ गर्ने ढुवानीका साधनलाई हेर्न छोडेको छ । यसले सडकको सतह क्षतिग्रस्त भएको भन्दै गत गत जेठ २६ गते वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले प्रदेश ट्राफिकलाई पत्राचार गरेको छ । ५ एक्सलका गाडीले ९० मेट्रिकटनसम्म भार बोकेको आयोजना प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । भारवहन निर्देशिकामा प्रति १० मेट्रिकटन भार बोक्न एक एक्सल आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार ९० मेट्रिकटन बोक्न ९ एक्सल क्षमताको गाडी चाहिन्छ । वीरगञ्ज नाकाबाट पथलैयासम्मका लागि दिनहुँ १५० ओटाभन्दा बढी अत्यधिक भार बोकेका ढुवानीका साधन निस्किन्छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले पनि प्रदेश ट्राफिकलाई पत्राचार गरी क्षमताभन्दा बढी मालसामान बोकेका ढुवानीका साधनको आवागमनमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ । निमित्त डिभिजन प्रमुख नरेशप्रसाद केशरीले सडक सतहको क्षति र दुर्घटनाको जोखीम न्यूनीकरणका लागि भारवहन क्षमतामा कडाइ गर्न अनुरोध गरेका छन् । बढी भारले ढुवानीका साधान चाहेको ठाउँमा रोक्न नसकिने हुँदा दुर्घटनाको जोखीम पनि बढी हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको यस्ता साधन ब्रेक लगाएपछि कम्तीमा ५० मिटर पर पुगेरमात्र रोकिने चालकहरू बताउँछन् । वीरगञ्जको गण्डक र एकीकृत जाँच चौकीबाट पथलैयासम्म अहिले व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । ‘भारवहन क्षमता कार्यान्वयन नहुने हो भने यो सडक निर्माण भएपछि २ वर्ष पनि टिक्दैन,’ प्रमुख मिश्रले आर्थिक अभियानसित भने, बढी भार बोक्न पाइँदैन भन्ने होइन, तर बढी तौल बोक्दा क्षमता बढी भएका साधन प्रयोग गर्नु पर्‍यो ।’ यसअघि ढुवानी सहजीकरणका नाममा ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा गाडी रोकेर जरीवनाबाहेक अतिरिक्त रकम असुली गरेर हैरानी दिएको गुनासो आयातकर्ताले गरेका थिए । सडकसम्बद्ध निकायले ट्राफिकलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ बारा र पर्साका जिल्ला प्रशासन, भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएका छन् । प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगबहादुर पालले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका साधनलाई कारवाही गर्न सडक कार्यालयहरूले आग्रह गरेको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी निकास निकालिने उनको भनाइ छ । निर्देशिकामा भन्सार बिन्दुमै भार मिलान गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले स्रोत र जनशक्तिको अभावमा भन्सार बिन्दुमा भारमिलानको व्यवस्था मिलाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा जरीवाना गरी बढी मालसामानको भार मिलान गरेरमात्र लैजान पाउने व्यवस्था छ । टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थ र उपकरण भएमा यातायात कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर ढुवानी गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस