दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल लगानीको ३६.५% निजीक्षेत्रबाट

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल लगानीको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्रबाट हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई सो लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू. ३०३ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेछ, जसमध्ये रू. ११० खर्ब ९१ अर्बको लगानी निजीक्षेत्रबाट हुनुपर्नेछ । उद्योग, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती विकास, शहरी पूर्वाधार र पर्यटन लगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बढी लगानी हुने सो प्रतिवेदनले बताएको छ । निजीक्षेत्रले पर्यटन, औद्योगिक तथा यातायात पूर्वाधारमा आवश्यक पर्ने कुल लगानीको करीब पाँच भागको तीन भाग (अर्थात् ६० प्रतिशत) योगदान गर्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले भन्छ, औद्योगिक तथा यातायात पूर्वाधारका लागि कुल लगानीको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै शहरी विकास, घरआवास तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ५४ दशमलव १ प्रतिशत हुनेछ । निजीक्षेत्रबाट गरिने लगानीका स्रोतहरूमा स्वदेशी बचतमार्पmत सृजना गरिएका इक्विटी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबाट परिचालन गरिएको विदेशी इक्विटी, स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणहरू र सार्वजनिक–निजी साझेदारीहरूको माध्यमबाट सरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सृजित स्रोतहरू पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी इक्विटी लगानी, ऋण लगानीका वर्तमान अवस्था तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई दृष्टिगत गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न औसत वार्षिक निजी लगानी रू. ७३९ अर्ब हुनुपर्नेछ । प्रतिवेदन भन्छ, सो रकममध्ये निजीक्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोत वार्षिक रू. ३७३ अर्ब रहेको छ भने अपुग स्रोत अर्थात् फाइनान्सिङ ग्याप वार्षिक औसत रू. ३६६ अर्ब रहेको छ । अर्थात् यस १५ वर्षको अवधिमा आवश्यक पर्ने कुल निजी लगानीको स्रोतमध्ये रू. ५५ खर्ब ८९ अर्ब उपलब्ध रहेको तथा रू. ५५ खर्ब ३ अर्ब अपुग छ । प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न औसत वार्षिक निजी लगानी सन् २०१६ बाट २०१९ सम्ममा २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ भने सन् २०२० देखि २०२२ सम्म रू. ४ खर्ब ४३ अर्ब, सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म रू. ७ खर्ब ३६ अर्ब तथा सन् २०२६ देखि २०३० सम्म रू. १३ खर्ब ३ अर्ब आवश्यक पर्नेछ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार लगानी बढाउन एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन, लगानी तथा मुनाफा सम्बन्धी दर्जनौं ऐन कानून सरकारले तय गरिसकेकाले विदेशी लगानीकर्ताको समेत आकर्षण बढ्न सहयोग पुग्ने छ । ढकालका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले प्रदेश स्तरमा लगानी भित्र्याउने होडबाजी चल्नुपर्छ । उनले भने, ‘धेरैभन्दा धेरै सेवा सुविधा प्रदान गरी प्रदेशस्तरबाट आआफूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, जसले लगानी वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।’ योजना आयोगको सो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले औसत वार्षिक रू. २०२५ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी यातायात, उद्योग, आईसीटीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि शिक्षा, ऊर्जा, शहरी पूर्वाधार, गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हुनेछ । योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आन्तरिक स्रोतको अभाव भए विदेशी लगानी र बा≈य स्रोत परिचालनमा जोड दिन जरुरी छ । राष्ट्रियसभाकी सदस्य डा. विमला राई पौडेलले प्रतिवेदनले लिएको लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउँदै हाल वार्षिक रूपमा तय गरिएका कार्यक्रमहरू सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ नहुने बताइन् । ‘स्रोतको पर्खाइमा बस्नु हुँदैन, अहिलेका वार्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस