व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना : कार्यान्वयनमा संशय

विजय दमासे

काठमाडौं । चुलिँदो व्यापारघाटा, फराकिलो हुँदै गएको चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाले मुलुकको बा≈य क्षेत्र चापमा पर्दा सरकार पछिल्लो समय व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सूत्र पहिचानमा लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना त्यसै शृंखलाको पछिल्लो प्रयास हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले शोधनान्तर घाटा रू. ६८ अर्ब २० करोड र चालू खाता घाटा रू. २ खर्ब २१ अर्ब पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, तयारी पोशाकको आयात उच्च हुँदा देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भयो, जसको दबाब मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा परेको छ । बढ्दो व्यापारघाटाले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब सृजना गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ को पहिलो १० महीना अर्थात् वैशाखसम्म यस्तो सञ्चिति रू. १० खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ, जुन गत असार मसान्तमा रू. ११ खर्ब २ अर्ब थियो । व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा दुवै बढ्दै जाँदा सरकारले यसअघि नै विदेशी मुद्रा सटहीमा सीमा घटाउने लगायत केही कदम चालिसकेको छ । अहिले ल्याइएको व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको निर्यात–आयात अनुपात हालको १ः१५.२ बाट १ः१०.५ झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्ने, डम्पिङ भएर आएका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्ने, प्रशोधित पानी अर्थात् मिनरल वाटर निर्यातका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ । सरकारले लिएको रणनीतिमा इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधनमा दिने अटो लोनको सीमा पुनरवलोकन गरी बैंक कर्जाको माध्यमबाट त्यस्ता सवारीसाधनको ६ महीनाभित्र पैठारी नियन्त्रण गर्नेदेखि विदेशबाट आयात भएका सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नेसम्मका योजना अघि सारिएको छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा अर्थशास्त्री र उद्यमीहरूबीच आशंकाहरू कायमै छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले सबै क्षेत्रमा एकै पटक सुधार्न खोजिरहेको छ, जुन सम्भवतः अलि कठिन होला । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान वार्षिक रू. ६० अर्बको ग्यास आयात भइरहेको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चूल्होलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात भइरहँदा सरकारले व्यापारघाटा कम गराउन विद्युतीय गाडीहरूमा हदैसम्म सहुलियतको व्यवस्था दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानका अनुसार रक्सौल हुँदै काठमाडौंसम्म वस्तुहरूको ढुवानी गर्दा ठूलो लागत लागेको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न रक्सौल–कठमाडौं जोड्ने विद्युतीय रेलको आवश्यकता देखिएको छ । उक्त रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सके यसबाट रू. ५० अर्ब बराबरको व्यापारघाटा कम हुने उनको दाबी छ । अर्कोतर्फ , अर्थविद् केशव आचार्य बढी आयातित वस्तुहरूको सूची तयार गरी सरकारले न्यूनीकरणको बाटो खोज्नुपर्नेमा सरकारी कार्ययोजना अव्यावहारिक तवरले ल्याइएको बताउँछन् । ‘एकैचोटि कायापलट गर्न खोजिएको छ, त्यो असम्भव छ । धेरै आयातित हुने वस्तुहरूको पहिचान गरेर तिनको विकल्प खोज्नेतर्फ तत्कालै पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्ययोजनामा अघि सारिएका पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न नेपालभित्रै यसको अन्वेषण, उत्खनन र नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको २ वर्षभित्र प्रशोधन गर्ने कुरा धेरै महत्त्वाकांक्षी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खननको कुरा धेरै अगाडिदेखि गरिँदै आए पनि उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त नभएको परिप्रेक्ष्यमा २ वर्षमै सबै गरिने भन्ने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन । इन्धनबाट चल्ने निजी गाडी र त्यसका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिइरहेको बताउँदै आचार्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक यातायात (मास ट्रान्सर्पोटेशन) प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘यसो गर्दागर्दै निजी बैंकहरूले दिने अटो लोन लगायत कुरामा पनि कडाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी अधिकारीहरू भने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न गरिरहेका नियमित प्रयासलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा सबैलाई जिम्मेवार बनाएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाको भनाइ छ । उनको भनाइमा संघीय सरकारले मात्रै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भइसकेको छ । ‘संघीय सरकारले कार्ययोजना बनाएको हो, उक्त योजना प्रदेश/स्थानीय तहबाट पनि लागू हुन्छ,’ उनले भनिन् । कार्ययोजना अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न डम्पिङका रूपमा आएका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको, स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढेको, संशोधन गर्नुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय तथा लगानी सम्बन्धी दर्जनौं कानून प्रक्रियामा लगिएको सचिव खतिवडाले बताइन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस