कवाडी कर पुनः अस्तित्वमा : उद्यमी र स्थानीय तहबीच विवाद

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । उद्योग र व्यापारमा अनपेक्षित अवरोध पुर्‍याएको भन्दै १ दशकअघि खारेज गरिएको कवाडी कर पुनः अस्तित्वमा आएपछि उद्यमी र स्थानीय तहबीच विवाद शुरू भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’मा स्थनीय तहले कवाडी कर लिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गत दफा ६१ मा कवाडी कर लिन सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकारका आधारमा स्थानीय सरकारले १ वर्षयता कवाडी कर उठाउन थालेका छन् । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरूलाई यस्तो कर उठाउने अधिकार दिएको थियो । तर, कवाडी करको नाममा ठेकेदारले तयारी वस्तुमा समेत जबर्जस्ती कर उठाएर कर अराजकता मच्चाएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले २०६५ सालमा यसलाई खारेज गरेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गरी हटाइएको कर संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा राखेपछि यसको विरोध भएको हो । असान्दर्भिक ठहर भएर हटाइसकिएको करलाई आय बढाउने नाममा कानूनमा समावेश गरिनु अनुचित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । करदाताले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सुनुवाइ भएको छैन । एकपटक खारेज भइसकेको करलाई पुनः ब्यूँत्याएर उद्यमी व्यवसायीलाई हैरानी दिने काम भएको आरोप वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ कर समितिका संयोजक सुरेश रुङ्गटाले लगाए । ‘अव्यावहारिक भएकै कारण खारेजीमा परेको करलाई फेरि कार्यान्वयनमा ल्याइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यो सरकारको प्रतिगामी कर नीतिको उदाहरण पनि हो ।’ विगतमा कवाडी करका ठेकेदारले कवाडीको नाममा तयारी र आयातित वस्तुमा समेत मनलाग्दी कर लिन थालेपछि उद्यमीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । उद्यमीको आन्दोलन र चौतर्फी विरोधपछि सरकारले तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गरेर यो कर हटाएको थियो । एकपटक खारेज भइसकेको करलाई नयाँ ऐनमार्फत दोहोर्‍याउनु प्रतिगामी कदम भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको तर्क छ । ‘सरकारले यस्तो विवादित कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ केडियाले भने । ऐनमा पुुरानो फलाम, टीन, बोतल, सिसा, टायर, ट्युब, पुरानो कागज र प्लास्टिकजन्य वस्तुमा कवाडी कर लिनसकिने उल्लेख छ । कृषिका सहउत्पादन पराल, भूस, चोकर, ढुटो, पिना, कनिका लगायतमा पनि यो कर लाग्छ । तर, उद्योगको मूल ढोकामा बसेका ठेकेदारका कर्मचारीले तयारी वस्तु र कर नलाग्ने कच्चा पदार्थमा समेत जबर्जस्ती कर लिइरहेको उद्यमी बताउँछन् । सबै स्थानीय तहले यो कर लिएका छैनन् । कवाडी वस्तु उत्पालन गर्ने प्रकृतिका उद्योग प्रतिष्ठान बढी भएका स्थानीय तहले करको ठेक्का लगाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालकहरूले ऐनको अधीनमा रहेर कर लिइएको बताउने गरेका छन् । ऐनले तोकेका वस्तुबाहेक अन्यमा कर लिइएको प्रमाणित भए कारबाही हुने ती निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । सबैभन्दा बढी फलाम उद्योग बारा जिल्लामा छन् । जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँमा यो करको ठेक्का दिएको छ । छिमेकी जिल्ला रौतहटको गौर र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरमा यस्तो कर कार्यान्वयनमा छैन । तर, त्यहाँबाट आउने वस्तुमा जितपुरसिमराले कवाडी कर लिने गरेको व्यवसायीले बताए । उद्योगबाट निस्किने कवाड र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुनः प्रयोग हुनसक्ने वस्तुमा कवाडी कर लिने व्यवस्था छ । तर, फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ बिलेट पगाल्दा निस्किने धूलोमाटोमा समेत जितपुरसिमरा उपमहानगरले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ कर तोकेको छ । वीरगञ्जबाट पिना लोड गरेर हिँडेका ट्रक सुनसरीमा रोकेर त्यहाँका स्थानीय तहले कर असुल्ने गरेको संयोजक रुङ्गटाले बताए । वस्तुको उद्गमको स्थानीय तहमा तिरेपछि वा त्यो निकायले कर नलिएपछि अन्य ठाउँमा गाडी रोकेर कर असुल्न नमिल्ने भए पनि जबर्जस्ती लिइएको गुनासो व्यवसायीको छ । कवाडी कर शीर्षकमा देशभरिका स्थानीय तहको आम्दानी १५ देखि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुने उद्यमीको दाबी छ । यति सानो आयका लागि अर्बौं रुपैयाँको उद्यम र व्यवसायलाई हैरानी दिने काम भइरहेको एक उद्योगीले बताए । स्थानीय तहपिच्छे करको दर फरक हुँदा व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा झन् समस्या थपिएको छ । पर्साको वीरगञ्ज महानगरले फलामको कवाडीमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर लिएको छ । छिमेकी जितपुरसिमरा उपमहानगरमा यो दर १ रुपैयाँ छ । यसले बजारमूल्य प्रभावित भएर प्रतिस्पर्धामा असहज हुने उद्यमीको गुनासो छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करको दर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले यो समस्या आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले नै नियमावली बनाएर करको दर नतोक्दा अन्य करको दरमा समेत यस्तै असहजता देखा परेको उद्यमीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस