गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा उद्योगी अनिच्छुक : सरोकारवालासँग पुनः छलफल गर्दै सेज प्राधिकरण

टीपी भुसाल

काठमाडौं । बाराको ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड)मा उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीहरूको प्रस्ताव नपरेपछि सेज प्राधिकरणले सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालनको तयारीमा रहेको जीपीजेडमा प्राधिकरणले तोकेको भाडादर बढी भएको, संरचनात्मक, प्रशासनिक र पूर्वाधारको अभैm अभाव रहेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगीहरूले तत्कालै सेजमा जान अनिच्छा देखाएका हुन् । उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा तयारी पोशाक उद्योग स्थापना गर्न लगानी बढी पर्ने भएकाले थप पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले आ≈वान गरेको मितिमा प्रस्ताव नै दर्ता गरेनन् । प्राधिकरणले सेज क्षेत्रभित्रको १४६ बिगाहा क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि वैशाख १९ मा आवेदन मागेको थियो । जीपीजेडमा ६६ ओटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । तोकिएको मितिमा एउटा पनि प्रस्ताव नपरेपछि गत महीना प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । तर, छलफलबाट पनि कुनै ठोस निष्कर्ष नआएपछि प्राधिकरणले सरोकारवालासँग पुनः बृहत् छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको (सेज) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘हामीले आ≈वान गरेको मितिमा कसैले पनि आवेदन नहालेपछि गत महीना सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थियौं । तर, त्यो पर्याप्त भएन । अब छिट्टै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी यसको टुङ्गो लगाउने सोचमा प्राधिकरण छ,’ उनले भने । उनले सेजमा विद्युत्, ढल, पानी आपूर्ति, प्रशासनिक भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधारको कामहरू अघि बढिरहेकाले पूर्वाधारमा कुनै समस्या नरहेको र उद्योगीका समस्या समाधान गर्न छलफल गर्न सकिने बताए । गार्मेन्ट एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि कायम गरिएको भाडादर नै महँगो भएको बताए । प्रतिवर्गफीट २० रुपैयाँबाट घटाएर ३ देखि ५ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि भाडादर पनि मुख्य कुरा हो त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । राम्रो पूर्वाधार उचित भाडा दर, उद्योगका पुराना मेशिन लगायत बारेमा स्पष्ट नीति नआएसम्म जीपीजेड जान कठिन छ ।’ तर, प्राधिकरणले ती माग पूरा गरे उद्योगीहरू सेजमा जान कुनै समस्या नहुने अर्यालले बताए । गार्मेन्ट एशोसिएशनका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने समग्र नीति नभएसम्म जीपीजेड वा अन्य कुनै पनि सेजमा उद्योगीहरू जान तयार नरहेको बताए । उनले भने, ‘जग्गा दिएर मात्र लगानी जाने अवस्था छैन । सरकार निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएको देखिँदैन ।’ उनले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकै कारण समुुद्रसम्म पहुँच नहुँदा अन्य मुलुकले गर्ने निर्यातभन्दा नेपाली वस्तुको निर्यात १५ देखि १८ प्रतिशत महँगो हुने हुँदा यसतर्पm ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले जीपीजेड सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोेजन गरेकोमा हाल २ अर्ब बढीको खर्चमा पूर्वाधार निर्माणको धेरै काम सकिएको छ । बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको ४, १४ र १५ गरी तीनओटा वडामा कुल ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा ‘ए’ ‘बी’ ‘सी’ ‘डी’ र ‘ई’ गरी ५ ओटा ब्लकमा सेज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसमध्ये ४४३ बिगाहा क्षेत्रफल ओगटेको ‘ए’ ब्लकको १६५ बिगाहा क्षेत्रफलमा हाल गलैंचा प्रशोधन केन्द्र (जीपीजेड) सञ्चालनको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस