आगामी बजेट कार्यान्वयनको खाका खोज्दै प्रधानमन्त्री

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग आआफ्नो मन्त्रालयको कार्ययोजना असारभित्रै पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । निश्चित मिति तोकेरै बजेट ल्याइँदा पनि बजेट खर्च निराशाजनक भइरहँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याइएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघ मातहतमा रहेका सबै मन्त्रालयहरूसँग कार्ययोजना मागेको हो । मन्त्रालयहरूले तयार गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा बजेटमा समावेश कुन कार्यक्रम कति समयभित्र लागू गर्ने हो, बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियमावलीका बारेमा समेत मन्त्रालयले खुलाउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा छ । कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले असारको अन्तिम साताभित्रै आइपुग्ने गरी बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना मागिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कार्ययोजना माग गरिएपछि अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्तिसहितका मन्त्रालय कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि धमाधम कार्ययोजना निर्माणको काम भइरहेको अभियानलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न कहिले के गर्ने भन्नेबारे कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ ।’ यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले पनि कार्ययोजना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना मार्फत बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुका पछाडिका कारण हुन्, निराशाजनक पूँजीगत खर्च र विकास आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती । चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च निराशाजनक छ । त्यस्ता आयोजनामा चालू आवमा ८७ अर्ब ४९ करोड छुट्ट्याइएकोमा असार १२ सम्ममा जम्मा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो वर्ष चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा ६ खर्ब ४३ अर्ब खर्च भइसकेको छ भने पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा १ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न मन्त्रालयहरू तल्लीन देखिन्छ । बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाका अनुसार चैतसम्म दैनिक ५० लाख बजेट सक्न हम्मेहम्मे पर्ने मन्त्रालयहरूको अहिले दैनिक निकासा दैनिक डेढ अर्बसम्म पुगेको छ । उनले भने, ‘प्रवृत्ति फेरिएको पाइएन, आवको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने पुरानै रोग देखियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको निकासा ह्वात्तै बढेको छ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको असार १२ गतेसम्म कुल बजेटको ६३ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमध्ये चालूतर्फको खर्च ज्यादा भए पनि विकास खर्च न्यून छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्ययोजना देखाउने दाँतमात्रै भएको भन्दै सिस्टममा सुधार ल्याउन सरकार चुकेको बताउँछन् । ‘समयमै खर्च गर्न बाधक रहेका नीतिनियम हेर्दैन, सरकार खाली प्रचारमुखी काम गर्छ, यसरी कहिल्यै सुधार आउँदैन,’ महतले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस