भाडादर सार्वजनिक गर्न सिपिङ कम्पनीहरू तयार

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका सिपिङ कम्पनीहरूले आआफ्नो भाडादर कोलकाता पोर्ट ट्रस्टको वेबसाइटमा राख्ने भएका छन् । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले सिपिङ कम्पनीहरूलाई भाडादर सार्वजनिक गर्न सहमत गराएको हो । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट नेपालसम्म हुने आयातमा कन्टेनर ढुवानी गर्ने मुख्य सिपिङ कम्पनीहरू तत्कालै आआफ्नो भाडादर बन्दरगाहको वेबसाइटमा राख्न सहमत भएका छन् । त्यसबाट आयातकर्ताहरूलाई तुलनात्मक सस्तो कम्पनी छनोट गर्न सहज हुने महावाणिज्यदूत अर्यालको भनाइ छ । ‘यसमा आयातकर्ता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । भाडादर सार्वजनिक गर्न सहमति दिने कम्पनीहरूमा मक्र्स लाइन, एमएससी, सीएमएसीजीएम, पीआईएल, एपीएल, वाईएमएल, अनलाइन लगायत छन् । त्यसबारे बिहीवार साँझ कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सिपिङ कम्पनीको अगुवाइ एशोसिएशन अफ सिपिङ इन्ट्रेस्ट इन कोलकाता (एएसआईसी)का सचिव एम नटराजनले गरेका थिए । नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता बन्दरगाह, भन्सार, सिपिङ कम्पनी र एशोसिएशन, भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर), नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एशोसिएशनका पदाधिकारी लगायत उक्त छलफलमा सहभागी थिए । समुद्रपार व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया हटाएर ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू गरिएको छ । यसका लागि बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रियाको सट्टा प्रत्येक कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइन्छ । सीमावर्ती भारतीय भन्सारले ईसीटीएसको डिभाइस जाँच गरेर निकालेपछि कन्टेनर नेपाल भित्रिन्छ । यो प्रविधिको माध्यमबाट सरोकारका पक्षले कोलकाताबाट रेलमा लोड गरिएको कन्टेनरको अवस्थिति सजिलै थाहा पाउन सक्छन् । कोलकातामा प्रक्रिया घटेपछि ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको आयातकर्ताको गुनासो बढेपछि महावाणिज्य दूतावास सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने उपायमा लागेको हो । भाडादर सार्वजनिक गर्ने विषयमा भएको सहमति ढुवानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासकै निरन्तरता भएको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए । आयातकर्ताहरूका अनुसार यसबीचमा प्रतिकन्टेनर ४० हजार रुपैयाँसम्म भाडा बढेको छ । ईसीटीएस पारदर्शी प्रणाली भएर पनि ढुवानीमा संलग्न कम्पनीले भाडामा मनोमानी गरेकाले भाडादरलाई पारदर्शी बनाउन नेपाली पक्षले सिपिङ कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो । ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीमा सिपिङ कम्पनीले बन्दरगाहबाट गन्तव्यसम्म ढुवानी दिनुपर्छ । तर, कोलकाता बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया घट्दा पनि सिपिङ कम्पनीहरूले भाडा बढाउनु अस्वाभाविक भएको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए । ढुवानी लागत घटाएर नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार रणनीतिक रूपमा लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध मार्पmत सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर पारवहनको खर्च घटाइनेछ,’ उनले भने । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अहिले रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा लागू गरिएको ईसीटीएस सडकमार्गमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । कोलकाता बन्दरगाहमा गत फागुन ३ देखि शुरू भएको यो प्रणाली चैत १७ यता रेलमार्गमा अनिवार्य गरिएको छ । कोलकाताको न्यायालयले पारवहन सन्धिको प्रावधानलाई कारण देखाएर ईसीटीएस अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । सन्धि संशोधन गरेर भए पनि ईसीटीएस अनिवार्य गर्ने योजनामा सरकार देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस