सामाजिक सुरक्षा कोष : अति न्यून कम्पनी सूचीकृत

ममता थापा

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतीजा अनुसार हाल देशभर ठूला साना गरी ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये शून्य दशमलव २० प्रतिशत रोजगारदाता तथा संस्था मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको कोषमा हालसम्म १ हजार ८८१ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । कोषको दायरामा आउन ३ हजार १९२ रोजगारदाताले आवेदन दिएका थिए । सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरू इच्छुकको भने रुजु हुन बाँकी रहेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको कर्मचारी संख्या ११ हजार ७३४ जना पुगेको छ । तीमध्ये केहीको रुजु गर्न बाँकी रहेको छ । हाल देशभरका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । उक्त प्रतिष्ठानहरूमा पसलहरूसमेत समावेश भएको उनले बताए । विभागको उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा दर्ता भएको मात्र पर्ने तर ती संस्था बन्द भएको, खारेज भएको तथ्यांक समाविष्ट नहुनसक्ने जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालको भनाइ छ । कोषको घोषणा भएदेखि अहिलेसम्म द्रुत गतिमा काम हुनुपर्ने तर ढिला भएको उनले बताए । यद्यपि, कोषमा क्रमशः सबै सूचीकृत हुने उनको विश्वास छ । अमेरिकामा पनि यस्तो कोष शुरू भएको करीब ५ वर्षपछि मात्र दायरामा आएको उदाहरण दिँदै उपाध्यक्ष बडालले भने, ‘नेपालमा शुरू भएको भोलिपल्टदेखि नै सबै दायरामा आउनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो । सबैलाई कोषको महŒवबारे बुझ्न समय लाग्छ । केही समय जनचेतनामा लाग्नु स्वाभाविक हो ।’ सरकारले आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेलाई १ प्रतिशत कर नलिने घोषणा गरेपछि सूचीकृत हुनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको उनले दाबी गरे । कोषको लागि कर्मचारी राख्न लोकसेवाले भर्खरै विज्ञापन गरेकोले सबै क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाने भएकाले अहिले नै सबै सूचीकृत भएनन् भनेर आत्तिनु नपर्ने बडालले बताए । कोषका अनुसार सूचीकृत हुनेमा जगदम्बा ग्रूप, चौधरी ग्रूप, गोल्छा अर्गानाइजेसन, दुगड ग्रूप, आइएमई ग्रूप लगायत ठूला औद्योगिक घरानाहरू छन् । यस्तै, अन्नपूर्ण होटल, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योग, होटल, अस्पताल, स्कूल, कलेज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई फागुन ६ भित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले २०७६ वैशाखसम्म सबै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयसीमा समेत तोकिएको थियो । यसैबीच, कोषका निर्देशक श्यामराजा अधिकारीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहभागी बचतकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने प्रक्रियासमेत शुरू भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारी कर्मचारीसँगै निजी कम्पनीका कर्मचारीहरूको समेत रकम सञ्चय गरेकाले सुरक्षा कोषले खाता सार्ने जस्ता कामको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अधिकारीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग निजीक्षेत्रका कर्मचारीको सञ्चित कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्नेबारे पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो भने लागेको छैन । श्रम ऐनअनुसार सञ्चय कोषमा राखेको निजी कम्पनीका कर्मचारीको खाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न सकिन्छ । त्यसका लागि पहिले दुईओटा कोषबीच समझदारी हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्पनीको रजिष्ट्रेशन भएपछि सञ्चयकोषमा रहेको खाता फरफारक गर्न तथा सार्न सकिन्छ । उनले अभियानसँग भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि करीब ११ हजार आफ्ना कर्मचारीलाई सञ्चय कोषबाट ट्रान्सफर गरेको थियो । यसकारण सुरक्षा कोषमा पनि ट्रान्सफर गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठ भने सुरक्षा कोषसँग अनौपचारिक छलफलमात्र भएको बताउँछन् । नागरिक लगानी कोषमा स्वैच्छिक रूपमा कर्मचारीले सञ्चय गर्ने भएकाले यसमा बाध्यकारी नहुने कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालको भनाइ छ । यसैले यी दुई कोषबीच छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस