खाँचो जलविद्युत् र उद्योग विकासको एकीकृत योजनाको

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सात वर्षअघि चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (थ्री गोर्जेज) सँग ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक समझदारी गरिँदा सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने उद्योग आयोजनास्थल वरपर नै स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालको इतिहासमा विद्युत् र उद्योगको विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन खोजिएको एकमात्र परियोजना थियो पश्चिम सेती । तर, आयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाट बनाउनुपर्ने र पीपीए दर बढाउनुपर्ने जस्ता उसका मागमा सरकार सहमत नभएपछि उक्त आयोजना ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै गत भदौमा थ्री गोर्जेजले हात झिक्यो । थ्री गोर्जेजले उक्त आयोजना बनाएको भए सहमति अनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न उद्योग स्थापना गरिन्थ्यो र स्थानीय रूपमै बिजुली खपत हुन्थ्यो । यसले लामो दूरीको प्रसारण प्रणालीबाट राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत् प्रवाह गराउँदा हुने प्राविधिक चुहावट रोक्नुका साथै त्यसक्षेत्रमा उद्योगधन्दा विस्तार भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गथ्र्यो । जलविद्युत् आयोजना र उद्योगको एकीकृत विकास नेपालका लागि फलदायी हुने बताउँछन् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । यसो गर्न सके स्थानीय रूपमा हुनसक्ने उत्पादनका साथै अन्य विविध उद्योग विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘जलविद्युत् गृह रहने मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त चुनढुंगा खानी छन्, त्यहीँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सके लामो बाटोको ढुवानीले बढाउने उत्पादन लागत जोगिन्थ्यो,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसैगरी उक्त क्षेत्रमा हुने फलपूmल र जडीबुटीको प्रशोधन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिने जूस, वाइन तथा सौन्दर्य प्रसाधन लगायत सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, पशुपालन गरी पशुजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कृषि सिँचाइमा ऊर्जा खपतको एकीकृत योजना लागू गर्ने भएको छ । त्यसअन्तर्गत मध्यपहाडी क्षेत्रको कमाण्ड र टारमा लिफ्ट तथा तराई–मधेशमा भूमिगत जलस्रोतबाट सौर्य लिफ्ट सिँचाइ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । तर, उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गरेर त्यस्तो योजना अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । त्यसो त, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्पmत सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेशनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन बनाउने लगायत काम गरिरहे पनि विद्युत् उत्पादन हुने क्षेत्रमै उद्योग स्थापनाको कुनै योजना बनाएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भन्छन्, ‘विद्युत् उत्पादन नहुँदै उद्योग स्थापनाको योजना बनाउने हो भने विद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न नभए समस्या पर्नसक्छ ।’ नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये जलविद्युत् सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हो । निश्चित परिमाणमा विद्युत् उपलब्ध हुन सक्ने यो स्रोत संसारभरको सूचनाप्रविधिको ‘सर्भर’ का लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यही कारण नर्वेमा सबैभन्दा बढी ‘सर्भर’ रहेको र भुटान पनि सोही क्रममा अघि बढेको विज्ञहरूको धारणा छ । १५ हजार मेगावाटसम्म आन्तरिक खपतको सम्भावना हाल २०० किलोवाट घण्टा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी ५ वर्षभित्र बढाएर ७०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि आगामी ४ वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा बिजुली पुर्‍याउने भनिएको छ । घरघरमा बिजुली पुग्ने हो भने देशको उत्पादनको ठूलो अंश तुरुन्तै खपत हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । ‘हाम्रो देशको विद्युत् आपूर्ति दबाइएको मागमा आधारित छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादन बढ्ने हो भने भान्सा, यातायात तथा उद्योगधन्दामा खपत बढ्न थाल्छ ।’ त्यसैगरी सरकारले लिएको अर्थतन्त्र सुधारको योजनाले पनि आन्तरिक रूपमै विद्युत् माग बढाउने वाग्लेको धारणा छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाँदा आगामी १० वर्षमा १२ देखि १५ हजार मेवासम्म विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने उनी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत् आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘डेडिकेटेड वर्गबाहेकका उद्योगमा अहिले पनि ‘पीक आवर’मा विद्युत् ‘ट्रिपिङ’ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता उद्योग मात्रै सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न पनि तत्कालै २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत्को खाँचो छ, सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध हुन थाल्यो भने नयाँ उद्योग स्थापना भई खपत अझ बढ्छ ।’ ग्रीड तथा सबस्टेशन निर्माणमा तीव्रता विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आपूर्तिमा सुधार ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा ग्रीड तथा सबस्टेशन निर्माणमा तीव्रता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३० ओटा ग्रीड र २० ओटा वितरण सबस्टेशन निर्माण र स्तरोन्नति गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन सके खपत बढ्ने विश्वासका साथ पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको ध्यान प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भएको हो । बितेको १ वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले १९ ओटा ग्रीड र २४ ओटा वितरण सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यही क्रममा चालू आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण पनि सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले निकालेको २५ वर्षे (सन् २०१५–२०४०) विद्युत् माग प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर तीन स्तरमा राखी आन्तरिक विद्युत् खपतको अनुमानित तथ्यांक निकालिएको छ । यसअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, ७ दशमलव २ प्रतिशत र ९ दशमलव २ प्रतिशत हुँदा सन् २०३० (अबको ११ वर्ष) मा क्रमशः १२ हजार २४२ दशमलव २३ गीगावाट आवर (गीवा), १४ हजार ८६७ दशमलव ८४ गीवा र १६ हजार ५५० दशमलव ४७ गीवा विद्युत् खपत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस