लुम्बिनीको १५ किमीभित्र उद्योग स्थापना नगर्न आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको १५ किलोमीटर वरपर भविष्यमा कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न नदिन आइतवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमताका सवारीसाधन उक्त क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिन समेत आदेश दिएको छ । त्यसक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बारेमा यथार्थ बुभ्mन पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्नसमेत अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । लुम्बिनी विकास क्षेत्रभित्र जथाभावी उद्योग सञ्चालन गर्न दिएर त्यस ठाउँको वातावरण नै कुरूप बनाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक लगाउन मागसहित जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाशमणि शर्माले गत चैत १३ मा सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको लुम्बिनीलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने भविष्यमा उद्योग, कलकारखाना र सवारीसाधनले कुरूप बनाउने निश्चित रहेको रीटमा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले पनि २०६७ सालमा लुम्बिनी विकास क्षेत्रबाट १५ किमी वरपर कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पालना नभएको उल्लेख गर्दै रीटमा त्यसलाई अक्षरशः लागू गराउन आदेशको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपालको सीमापारि भएका उद्योगहरूले पनि लुम्बिनीलाई प्रदूषण गराइरहेको रीटमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन हुने छानविन समितिले सीमापारि रहेका उद्योगहरूले पारिरहेको असरबारे यथार्थ बुझ्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । समितिमा सरकार र रीट निवेदकको प्रतिनिधि रहने गरी सदस्य चयन गर्न तथा काम थालेको ४ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश समितिलाई दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यस्तै, सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएकाहरू बाहेक पनि कुनै सरोकारवालाले सो रीट निवेदनमा चासो राखी आफ्नो भनाइ राख्न चाहेमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराउन पनि प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । रीटमा सरोकार राख्नेलाई निवेदन दिनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिइएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो पटक हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस