राष्ट्रिय आर्थिक गणना : दर्ता भएका र नभएका प्रतिष्ठान झन्डै बराबर

Jul 2, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ५० दशमलव १ प्रतिशत दर्ता भएका र ४९ दशमलव ९ प्रतिशत दर्ता नभएको पाइएको छ । यस्तै, कुल संख्याको ४२ दशमलव ४२ प्रतिशत प्रतिष्ठानले लेखा स्रेस्ता राख्ने गरेका छन् भने ५२ दशमलव ४३ प्रतिशतले लेखा स्रेस्ता राख्ने गरेका छैनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले त्यस्तो देखाएको हो । गणना अनुसार सबैभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान र तिनमा संलग्न जनशक्ति प्रदेश–३ मा रहेको पाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको ठूलो अंश तराईका २१ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छ । गणना अनुसार नेपालभर हाल ९ लाख २३ हजार ३०० प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजार ४०० जनशक्ति संलग्न छन् । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ लाख ७१ हजार ६८७ छन् भने तराईका २१ जिल्लामा ४ लाख ९ हजार ४७० प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । आर्थिक गणना २०७५ ले कुल जनशक्तिमध्ये ६२ दशमलव ३ प्रतिशत पुरुष र ३७ दशमलव ७ प्रतिशत महिला रहेको पनि देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर सञ्चालित प्रतिष्ठानमध्ये ५० दशमलव १ प्रतिशत दर्ता भएका र ४९ दशमलव ९ प्रतिशत दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । कुलमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या थोक र खुद्रा व्यापारमा संलग्न प्रतिष्ठानहरूको छ, जो सबैभन्दा रोजगारी दिनेमा पनि पर्छन् । तथ्यांक विभागका अनुसार, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी र मोटरसाइकलको मर्मतको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ९४ प्रतिशत प्रतिष्ठान छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा शून्य दशमलव ०२ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको आर्थिक गणनाबाट देखिएको छ । आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था गर्ने प्रतिष्ठान १४ दशमलव १४ प्रतिशत छन् भने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका प्रतिष्ठान ११ दशमलव २७ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा ४ दशमलव ४२ र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्रियाकलापतर्पm २ दशमलव १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक गणनाले औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको नेतृत्वमा युवा पुस्ता हावी रहेको पनि देखाएको छ । गणनाले भन्छ, नेपालमा ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यवस्थापकले ३६ दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, लैंगिक असमानता पनि स्पष्टै देखिन्छ । पुरुष व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेका यस्ता प्रतिष्ठानको संख्या ७० दशमलव २६ प्रतिशत र महिला व्यवस्थापकले चलाएका प्रतिष्ठानको संख्या २० दशमलव ६१ प्रतिशत छन् । आफ्नै भवन वा कोठामा सञ्चालित प्रतिष्ठान ४३ दशमलव ४१ प्रतिशत छन् भने ४६ दशमलव १८ प्रतिशत प्रतिष्ठान भाडाको भवन वा कोठामा सञ्चालित छन् । लीज वा ठेक्काको भवन वा कोठामा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत र अन्य प्रकारको स्वामित्त्वमा २ दशमलव ४८ प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहेको आर्थिक गणनाबाट देखिएको छ । व्यावसायिक उद्देश्यका लागि ऋण लिएका प्रतिष्ठानहरू ३५ दशमलव ६ प्रतिशत छन् भने वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने १८ दशमलव १ प्रतिशत तथा सहकारी, व्यक्तिगत र अन्यबाट ऋण लिने प्रतिष्ठान १७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रतिष्ठानहरू विनादर्ता सञ्चालनमा रहनु र लेखा स्रेस्ता नराख्नुले अर्थतन्त्रमाथि नै ठूलो असर पारिरहेको देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘दर्ताविनै प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहनु मुलुकका लागि घाटा हो, हाम्रो अर्थनीति बदलेर भए पनि उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको अर्थनीति बाधक रहन नहुने कँडेलको जिकीर छ । तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले प्रतिष्ठानहरूमा पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थनीति बनाउन यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । तथ्यांक विभागले २०७५ वैशाख १ देखि जेठ ३१ सम्म गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा दुईओटा कागजी प्रश्नावली र इमेलबाट प्राप्त तथ्यांक समावेश गरिएको थियो । त्यसक्रममा आर्थिक क्रियाकलापका अन्तरराष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक वर्गीकरणलाई आधार मानेर त्यसमा उल्लिखित १८ क्रियाकलापलाई समेटिएको थियो । गणनामा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको ठेगाना, मुख्य क्रियाकलाप, रोजगार, पूँजी लगानी, ऋणमा पहुँच, रोजगारी, औसत मासिक विक्री तथा आम्दानी, औसत मासिक खर्चजस्ता विवरण संकलन गरिएको थियो । तथ्यांकमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना