भण्डारणविहीन कर्णाली : इन्धनमा चर्को मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य
Jul 2, 2019
 
बजार
मुख्य खबर
सुर्खेत । कर्णालीमा पेट्रोल, डिजेलको भण्डारण नहुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । इन्धनको भण्डारण नहुँदा उपभोक्ता लीटरमा १०/१५ रुपैयाँ बढी तिर्न बाध्य छन् । कालिकोटमा मस्तमान्डु पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिररहेका हस्तबहादुर बमले नेपालगञ्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगेर विक्री गर्छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डार नहुँदा उनले निगमको नेपालगञ्ज डिपोबाट डिजेल, पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएका छन् । २ सय ५० किलोमीटर टाढाबाट इन्धन ढुवानी गर्नु पर्दा व्यवसायीलाई झन्झट छ भने उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य छन् ।
बमले पेट्रोल प्रतिलीटर १ सय २५ रुपैयाँ र डिजेल १ सय १० रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको बताए । निगमको नेपालगञ्ज डिपोमा पेट्रोल लिटरको १ सय ६ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ । कालिकोटमा नेपालगञ्जभन्दा पेट्रोल प्रतिलीटर १८ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल १४ रुपैयाँ ५० पैसा महँगो छ । कालिकोटको जस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि छ । निगमले मुलुकका अन्य ६ प्रदेशमा इन्धन भण्डार बनाए पनि कर्णालीमा नबनाउँदा यस क्षेत्रका व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । सुर्खेत डिपोले ट्यांकरमा ल्याएर सीधै डाइभर्ट गरेर पम्प सञ्चालकलाई दिए पनि कतिपयले नेपालगञ्जबाट किन्ने गरेका छन् ।
कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य कारणले ढुवानीमा समस्या आउने बित्तिकै भण्डारण अभावमा ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुर्खेतस्थित निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपकप्रसाद घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार सुर्खेतमा मट्टीतेल ४५ हजार लीटर, हवाई इन्धन ६० हजार लीटरको भण्डारण क्षमता रहे पनि धेरै खपत हुने डिजेल र पेट्रोलको भण्डारण स्थल छैन । यस क्षेत्रमा पेट्रोल दैनिक २० हजार र डिजेल १ लाख २५ हजार लीटर खपत हुने घिमिरेले बताए । सुर्खेतमा भण्डारणस्थल नभएकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा इन्धन खरीद गर्नु परिरहेको भन्ने आरोप गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले भण्डारण स्थल नेपालगञ्ज भए पनि १५ किलोमीटरसम्म आयल निगमले तोकेको दरमा डिपोले इन्धन विक्री गर्नुपर्छ, त्यसमा अनुदान निहित हुन्छ ।’ उनले १६ किलोमीटर भन्दा टाढाको हकमा भने इन्धन विक्रेताले ढुवानी भाडामा इन्स्योरेन्स जोडेर इन्धन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि इन्धनको मूल्य स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्र तोक्न विक्रेतालाई आयल निगमले निर्देशन दिएको छ । उनले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरी विक्री गर्ने विक्रेताको लाइसेन्स खारेजसँगै कालोबजारीमा कारबाही हुने जानकारी दिए ।
आयल निगमका सुर्खेत प्रमुख घिमिरेले कर्णालीमा भण्डारणस्थल अभाव महसूस गरेको बताए । जग्गा उपलब्ध गराएपछि भण्डारण स्थल बनाउन निगम तयार रहेको उनले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत वार्षिक २० प्रतिशत वृद्धि भए पनि भण्डारण क्षमता नबढाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने क्षमता निकै कम छ ।