मेलम्चीका आपूर्तिकर्ता र मजदूरको भुक्तानीबारे छानविन : भुक्तानी पाउने र रकम बढेको बढ्यै

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सामान आपूर्तिकर्ता र मजदूरहरूले प्राप्त गर्न बाँकी भुक्तानीबारे छानविन शुरू भएको छ । आयोजनाको पूर्वठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सम्झौता गरेर काम गरेबापत भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाहरूले आयोजनाको काममा अवरोध गरेपछि छानविन थालिएको हो । भुक्तानी नपाएसम्म आयोजनाको बाँकी काम अगाडि बढ्न नदिने बताउँदै उनीहरूले अवरोध गरेपछि छानविनका लागि असार ११ मा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा आयोजना रहेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यवसायी, सामान आपूर्तिकर्ता, मजदूर, सामाजिक संस्था र स्थानीय पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि लगायत ११ जना छन् । कार्यदलले ३ दिनभित्र भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाहरूले निवेदन दिन असार ११ मै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । निवेदन पेश गर्नेहरूका आधिकारिक कागजातको अध्ययन गरी कार्यदलले असार २१ भित्र खानेपानी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गर्नेहरूमा ८५ ओटा सामान आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) र ८२५ जना मजदूर रहेको कार्यदलका संयोजक तथा सिन्धुपाल्चोक जिससका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताए । ‘गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, केमिकल, रासन, डिजेल, पत्रपत्रिका, जेनेरेटर, पानी, रिचार्जकार्ड लगायत आपूर्ति गरेका भेन्डर र निर्माण, ड्राइभिङ, भान्सा लगायतमा काम गरेका मजदूरको भुक्तानी दाबी आएको छ,’ उनले भने, ‘दाबीको सत्यतथ्य परीक्षणका लागि प्राविधिक समिति बन्छ र त्यसले शंका लागेका विषयमा परीक्षण गरी पुष्टि गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने वास्तविक रकम तय हुन्छ ।’ हालसम्म सम्पर्कमा आएका भेन्डर र मजदूर/कर्मचारीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रहेको कार्यदलका सदस्य विष्णुमणि आचार्यले जानकारी दिए । सीएमसीलाई डिजेल आपूर्ति गरेका आफ्नो मात्रै साढे १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ । ‘मासिक ४/५ करोडको डिजेल मैले पठाउँथेँ र भुक्तानी पनि हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी होला भनेर दिँदै गइयो, अन्तिममा साढे १४ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी हुँदै सीएमसी बाहिरियो ।’ आचार्यका अनुसार मजदूर/कर्मचारीको मात्रै ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । भेन्डरहरूले ५० हजारदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । काम सीएमसीको मातहतमा रहेर गरे पनि सरकारी पक्षकै अनुरोधमा सामान आपूर्ति गरेको बिरा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश श्रेष्ठले बताए । ‘आयोजनाको काम धमाधम रहेका बेला थप उपकरण तथा निर्माण सामग्री आवश्यक परेपछि खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भुक्तानीको ग्यारेन्टी म छु, थप सामान सप्लाई गर भनेर मलाई भन्नुभएको हो,’ श्रेष्ठको गुनासो छ, ‘सीएमसी भागेपछि उहाँकै कार्यकक्षमा गएर तपाईंले यसो भन्नुभएको थियो, खोइ त मेरो पैसा दिनूस् भन्दा पियनलाई उहाँहरूको डुबेको पैसा नभए पनि एक कप चिया खुवाएर पठाऊ भन्नुभयो ।’ श्रेष्ठका अनुसार उनले आपूर्ति गरेका सामग्रीमध्ये डिजेलको १४ करोड, उपकरणको २३ करोड, गाडीको ७ करोड, फर्निचरको ८ करोड र सिमेन्ट तथा डन्डीको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आयोजनामा प्रयोग भएका आफ्नै कम्पनीका गाडी लगायत २५ ओटा उपकरण अझै पनि ‘साइट’मै रहेको श्रेष्ठले बताए । भाडामा ल्याइएका उपकरण भने आयोजना विकास समितिसँग अनुमति लिएर निकाली सकिएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी हुन बाँकी रकमको तथ्यांक निकाल्न गठित कार्यदललाई ‘साइट’मा रहेका निर्माण सामग्री तथा उपकरणको पनि तथ्यांक निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यहाँ रहेका कतिपय उपकरण सीएमसीकै पनि छन् । ती उपकरण तथा ‘साइट’मा पु¥याइसकिएको निर्माण सामग्रीको आर्थिक मूल्यांकन पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट प्राप्त हुने रकम बाहेक पनि सीएसीका तर्पmबाट बैंक ग्यारेन्टी बापत राखेको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पनि नेपालमै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा छ । ती स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम प्रयोग गरी आपूmहरूको डुबेको पैसा भुक्तानी गरिदिन भेन्डर तथा मजदूरहरूले माग गर्दै आएका छन् । बढ्दै पीडित संख्या सीएमसीसँगको ठेक्का तोडिन लाग्दा गत पुस पहिलो साता नै सीएमसीबाट सब–कन्ट्र्याक्ट पाएका २८ ठेकेदार÷भेन्डरहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी आफूहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका थिए । ‘सरकारी रवैयाका कारण सीएमसीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने तथा आयोजनाको सब–कन्ट्र्याक्ट लिएका हाम्रो भुक्तानी रोकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । यस्तै, त्यसबेलासम्म प्रमाण भएका २८ ओटा कम्पनी लगायतले सीएमसीबाट करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । तर, पुस दोस्रो सातामै काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाको सब–कन्ट्र्याक्ट पाएका ४२ कम्पनी÷भेन्डरले भुक्तानी नपाएको बताएका थिए । कम्पनी संख्या बढे पनि भुक्तानी पाउन बाँकी रकम भने पुरानै करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै रहेको उनीहरूले बताएका थिए । त्यसको ६ महीनामा सामान भेन्डरको संख्या ८५ पुगेको छ भने भुक्तानी पाउन बाँकी मजदूरको संख्या ८२५ रहेको तथ्यांक आएको छ । साथै, भुक्तानी पाउन बाँकी रकम १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भनिएको छ । यसले समय बढ्दै जाँदा छुटेका पीडित समेटिँदै आए कि मौकामा चौका हान्ने दाउले संख्या थपिए भन्ने प्रश्न भने उब्जाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस