उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने ऐन : मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई अलग निकायमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । उक्त प्राधिकरण उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो । सरकारले नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग निकाय खडा गर्न लागेको हो । हाल दुवै काम प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ । दुई अलग निकाय खडा गर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरू यसको विरोधमा छन् । मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले भने नयाँ ऐनको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए । दुई अलग निकाय खडा गरिँदा कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा अन्य सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको माग आप्mनो ठाउँमा ठीक छ होला तर यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘जता गए पनि प्राधिकरणकै कर्मचारी जाने हो ।’ उनका अनुसार नियामक निकाय सानो रहनेछ भने सेवाप्रदायक अलि ठूलो आकारको हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय चासो र अभ्यासलाई हेरेर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई अलग बनाउनुपर्ने विषय आइकाओको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘मुख्य कुरा हवाई सुरक्षा हो । सामान्य अवस्थामा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक एउटै संस्था हुँदा स्वार्थ बाझिने र त्यसले सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकाले पनि अलग अलग राखिने मान्यता र अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले त्यो कुरा सम्बोधन गर्नेछ ।’ प्राधिकरण टुक्र्याउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय राज्यको नीतिमा भर पर्ने भएकाले कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गरेरै सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास रहेको उनले बताए । आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गतवर्ष नै हटाए पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको बताउँदै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न पाएको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको ६१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उड्डयन क्षेत्रको सुधारमा अन्तरराष्ट्रिय चासो सम्बोधन गर्न नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली संघ (ईयू) ले पनि यी दुवै निकायलाई अलग गर्र्नुपर्ने सुझाउँदै आएका छन् । आइकाओको सन् २००९ को अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र ईयूले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएका थिए । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ सालमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । गत वर्ष प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले छिट्टै दुई निकाय अलग बनाइने बताएका थिए । तर, कर्मचारी युनियनको दबाबपछि यो काम रोकिएको थियो । अधिकारीको निधनपछि अहिले पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस