बूढीगण्डकी आयोजनामा सीमान्तकृतलाई घरगोठ

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गलाई घर र गोठसमेत उपलब्ध गराउनेगरी पुनर्वास नीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल भाषा सम्पादनको क्रममा रहेको नीतिको मस्यौदा डेढ महीनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्वास कार्यक्रमका ‘फोकल पर्सन’ दिलीप सडौलाका अनुसार नीतिको मस्यौदा बनाउने क्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, विज्ञ, राजनीतिकर्मी लगायत विभिन्न समूहसँग अलग–अलग र संयुक्त गरी पाँच चरणमा परामर्श गरिएको थियो । ‘सबैका सुझाव समेटी मस्यौदा तयार पारिएकाले नीतिमा सहमति जुट्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नीतिमा सीमान्तकृतका लागि खुला दिलले विशेष व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।’ सडौलाका अनुसार पुनर्वासका लागि स्थान तय गर्दैगर्दा नीतिमै व्यवस्था गरी विपन्न, दलित, आदिवासी, अपांग आदिका लागि घर, गोठसमेत दिन खोजिएको छ । आयोजना प्रभावित कुल ८ हजार ११७ घरधुरीमध्ये भौतिक संरचना (घर, गोठ) नै प्रभावित हुनेमा ३ हजार ५६० घरधुरी छन् । उठीवास नै हुने ती घरधुरीका लागि उपयुक्त स्थान खोजी भइरहेको छ । त्यसमध्ये पनि तोकिएका वर्गमा पर्नेहरूका लागि भने संरचना नै निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट घरवास नै विस्थापित हुनेहरूका लागि पुनर्वास एवम् पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । फ्रान्सेली कम्पनी ‘ट्र्याक्टबेल’ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा यस शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न ६ उपशीर्षकमा गरी कुल ९ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख ३५९ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनमा आयोजना प्रभावितका लागि बूढीगण्डकी उपत्यकाभित्रका पुनर्वास गराउन सकिने भनी विभिन्न ४४ स्थानको पहिचान गरिएको छ । पहिचान गरिएकामध्ये कतिपय स्थान प्रभावितहरूले उपयुक्त नहुने गुनासो गर्दै त्यसको साटो नयाँ स्थान पहिचान गर्न आयोजनालाई आग्रह गरिरहेका छन् । निरीक्षणका क्रममा प्रभावितहरूको गुनासो सही पाइएको र तिनको साटो थप नयाँ स्थानको पहिचान गर्ने काम पनि अगाडि बढाइएको सडौलाले जानकारी दिए । स्थान निर्धारण गर्दा कम्तीमा पानी र बाटो पुगेको ठाउँ भए आयोजनाले उक्त संरचनामा खर्च गर्नु नपर्ने हुँदा सस्तो पर्ने मन्त्रालयको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस