आगामी २५ वर्षको जनशकति प्रक्षेपण : कृषिमा घटेर आधा उद्योग र सेवाक्षेत्रमा दोब्बर

टीपी भुसाल

काठमाडौं । आगामी २५ वर्षमा नेपालमा कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति आधाले घट्ने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गरेको छ । त्यसबीचमा उद्योग र सेवाक्षेत्रको जनशक्ति भने दोब्बर बढ्ने प्रक्षेपण उक्त कार्यदलको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको मानव संसाधन निर्देशक समिति अन्तर्गत डा. रुद्र सुवालको संयोजकत्वमा वर्ष दिनअघि ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल’ गठन भएको थियो । २०७५ असोज २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेलले गत सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् । कार्यदलले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ लाई आधार वर्ष मानेर २०९५–२१०० सम्मको जनशक्ति प्रक्षेपण गरेको हो । २५ वर्षको जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दा पेशागत रूपमा संख्यात्मक तथा संरचनात्मक रूपमा परिवर्तन हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/७५ मा कृषिक्षेत्रमा ६४ दशमलव ७९ प्रतिशत जनशक्ति खपत भएको थियो । २०७५ देखि २०८० सालसम्ममा कृषिक्षेत्रमा जनशक्ति खपत ५७ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झर्ने तथा २०९५ देखि २१०० सालसम्ममा कृषिक्षेत्रमा जनशक्ति ३२ दशमलव १५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण कार्यदलको छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिक्षेत्रको जनशक्ति खपत घटाएर उद्योग र सेवाक्षेत्रमा बढाउनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । सोही मान्यता अनुसार आधार वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगक्षेत्रमा रहेको १३ दशमलव ८१ प्रतिशत जनशक्ति अन्तिम वर्ष २०९५–२१०० मा २४ दशमलव १६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण कार्यदलको छ । यस्तै, सेवाक्षेत्रमा आव २०७४/७५ मा २१ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको जनशक्ति २०९९–२१०० मा ४३ दशमलव ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यसैगरी, सबैभन्दा उच्च शीप तथा क्षमता भएको शीप तह–४ जनशक्तिको अंश २०७४/७५ मा १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेकामा २०९५–२१०० मा बढेर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । शीप तह–३ को जनशक्ति ४ दशमलव ४४ प्रतिशतबाट ११ दशलमव ४८ प्रतिशत र शीप तह–२ को २९ दशमलव ७३ प्रतिशतबाट बढेर ५५ दशमलव २८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपित अनुमान छ । न्यून शीप क्षमता भएको जनशक्तिको ठूलो अंश ६४ दशमलव ०७ प्रतिशतबाट घटेर २९ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । न्यून शीप र क्षमता भएको जनशक्तिलाई शिक्षा तथा शीप विकासबाट क्रमशः शीपयुक्त क्षेत्रहरूमा परिवर्तनसँगै जनशक्तिको संरचनामा पनि परिवर्तन हुने मान्यताका आधारमा यो अनुमान र प्रक्षेपण गरिएको कार्यदलले जानकारी दिएको छ । यस प्रक्षेपणका लागि कार्यदलले इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (आईएसआईसी) र इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेशन अफ अक्युपेशन (आईएससीओ) लाई प्रमुख आधार बनाएको थियो । त्यस अनुसार नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई २१ ओटा उद्योगक्षेत्र र १० ओटा पेशा समूहमा विभाजन गरिएको थियो । प्रक्षेपणका लागि सन् १९९८/९९, सन् २००८ र सन् २०१७/१८ को नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षणलाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोत बनाइएको छ । यस्तै, सन् २०३० सम्मका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको दिगो विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम एवम् दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई प्रमुख आधार मानिएको कार्यदलले जानकारी दिएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रक्षेपण सही सावित हुन थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । अन्य विभिन्न सूचकहरूले पनि नेपालको कृषिक्षेत्र र त्यसमा आबद्ध जनशक्ति घट्ने तर सेवा र उद्योगक्षेत्रको जनशक्ति बढ्ने देखाएको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले सेवा र उद्योगक्षेत्र बढ्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘उद्योगको विकास नभई रोजगारी सृजना हुँदैन । लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र भएन, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत रूपमा सरकार तयार हुनुपर्छ,’ डा. वाग्लेले भने, ‘अनि मात्र जनशक्तिको संख्या र संरचनामा परिवर्तन आउँछ ।’ अहिले भएका औद्योगिक नीतिहरू पनि प्रगतिशील हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता च्यारिटीका लागि आउने होइनन्,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकभन्दा एक कदम प्रगतिशील नभए बाह्य मात्र होइन, स्वदेशी लगानी पनि आउँदैन ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस