आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । नेशनल कन्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको करीब ९ वर्षपछि सरकार पुनः एकपटक आप्mनै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा लागेको छ । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा सरकार आप्mनै स्वामित्वको अधिकार सम्पन्न निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने सोचाइमा पुगेको हो । बिहीवार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनी स्थापनाका बारेमा सरकारले १ साताभित्रै ठोस निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘यस कम्पनीको स्थापनाले विकास÷निर्माणका काममा हुने ढिलाइ र विसंगति नियन्त्रण हुनेछ ।’ लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएनलाई खारेज गरेको थियो । २०१८ सालमा स्थापना गरिएको एनसीसीएनले सरकारी पूर्वाधार निर्माणको काम गर्थ्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण ठेकेदारहरूको ढिलासुस्तीका कारण लम्बिएका छन् । यसले ती आयोजनाको निर्माण लागत पनि बढाएको छ । मुलुकका विकास आयोजनाहरू सरकारबाट ‘मोबिलाइजेशन’ पेश्की लिएर ठेकेदारले समयमै काम अगाडि नबढाउने, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना ओगट्ने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू गुणस्तरीय नहुने लगायत समस्याबाट ग्रस्त छन् । यसो हुनुमा उच्च सरकारी अधिकारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मेलम्ची आयोजना प्रकरणमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको भूमिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । पूर्वाधारविद्हरू सरकारको आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘ठूला आयोजनाको जिम्मा लिएका निजीक्षेत्रका निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)ले चरम लापरबाही गरिदिँदा सरकारले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु ठीक हो,’ पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन् । उनका अनुसार सरकारको आफ्नै निर्माण कम्पनी नहुँदा तराई मधेश दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक्क) को काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ, जुन सही होइन । ‘सेनाले ठेक्कापट्टाको काम गर्ने होइन तर निजी निर्माण कम्पनीको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो नहुँदा उसले गरिरहेको छ,’ थापा भन्छन् । तर, अर्थविद् केशव आचार्य भने सरकारी संस्थानहरू धराशयी भइरहेको अवस्थामा सरकारले पुनः नयाँ संस्थान वा कम्पनी खोल्न थाल्नु राम्रो नभएको तर्क गर्छन् । ‘सिक्टा, रानी जमरा लगायत ठूला आयोजना प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट निजी निर्माण कम्पनीहरूलाई दिइयो । तर, तिनको निर्माणमा भएका ढिलाइको परिप्रेक्ष्यमा सरकार आफैले निर्माण कम्पनी खोल्दैमा समग्र विकास निर्माण क्षेत्रको विसंगति हट्ने आधार देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यस्तै विचार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको पनि छ । सिंह नियमन गर्ने निकायले नै निर्माण कम्पनी खोल्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘एकाधबाहेक कुनै सरकारी संस्थान नाफामा जान सकेका छैनन्, भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा परिणत भएका छन्, फेरि त्यसलाई बढावा दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।’ निजीक्षेत्रले सरकारी तयारीमाथि शंका उठाइरहँदा मन्त्री महासेठ भने सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी बनाए पनि निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । पूर्वाधारविद् थापा निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका पूर्वाधारको काममा ढिलाइ हुनुको पछाडि कतिपय कानूनी बाधा रहेको र त्यसलाई सरकारले समाधान गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का प्रणालीलाई समेत सुधार्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का लगाउने पुरानै प्रवृत्ति रहेको बताउँदै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर नयाँ मोडलहरू अपनाउन लागिएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ । ‘कम्पनीको अवधारणा नौलो होइन । आफैले चलाएको एनसीसीएन सरकारकै कारण बन्द हुन पुगेको थियो । विकास आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन छुट्टै प्राधिकरणको गठन हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय अनुगमन शाखामा काम गरेका पूर्वउपसचिव तिलक पौडेल भन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस