मेलम्चीका आपूर्तिकर्ता र मजदूरको रकम : ‘रू. १ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी हुन बाँकी’

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सम्झौता गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि काम गरेका सामान आपूर्तिकर्ता र मजदूरको १ अर्ब ६७ करोड ७ हजार १९ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदन छानविन कार्यदलले दिएको छ । ‘मेलम्ची खानेपानी सीएमसी भुक्तानी अवरोध अध्ययन तथा सहजीकरण कार्यदल’ले गरेको अध्ययनबाट उक्त रकम भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको हो ।

गत असार ११ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा आपूर्तिकर्ता, मजदूर र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । पाँचबुँदे सिफारिशसहित कार्यदलका संयोजक तामाङले समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई शुक्रवार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा ८८ सामान आपूर्तिकर्ता र ८२५ मजदूरको भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख छ । पीडित मजदूरहरूले कार्यदल समक्ष सीएमसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सञ्चित बिदा, उपदान, सञ्चयकोष र ‘नोटिस पे’ बापतको रकमका साथै बाँकी महीनाको तलब उपलब्ध गराइदिन माग गरेका थिए । यस्तै, नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउँदा आफूहरूलाई त्यसअन्तर्गत अवसर दिलाउन र विगतमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदा दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएका मजदूरको क्षमता र दक्षताका आधारमा रोजगारीका लागि समन्वय गरिदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

पीडित आपूर्तिकर्ताहरूले भाडामा उपलब्ध गराएका मेशिन, औजार, उपकरण फिर्ताका लागि समन्वय गरिदिन कार्यदललाई आग्रह गरेका छन् । आयोजनाका निर्माणस्थलहरू अम्बाथान, ग्याल्थुम, सिन्धु र सुन्दरीजलमा गरी कुल २४३ थान उपकरण तथा मेशिनहरू रहेको तथ्यांक कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । ती स्थानहरूमा फलामे तार, छड, डण्डी, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, केमिकल, रक नटबोल्ट, ग्याब्लिन तारजस्ता निर्माण सामग्री रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी नै नदिई काम छाड्ने सीएमसीविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्दा आयोजनालाई बाँकी भुक्तानी दाबीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्न तयार रहेको आपूर्तिकर्ताहरूले बताएका छन् । आपूmहरूको भुक्तानी नभई आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने बताउँदै पीडित आपूर्तिकर्ता तथा मजदूरले अवरोध सृजना गरेपछि छानविनका लागि कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढे असार २३ पछि पुनः काम बन्द गराउने उनीहरूको अडान छ । आयोजना विकास समितिले आफ्नो बोर्ड, खानेपानी मन्त्रालय हुँदै नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा पुर्‍याउने र आवश्यकता अनुसार थप अध्ययन गर्ने बताएको छ ।

कार्यदलको पाँचबुँदे सिफारिश

• दाबी गरिएको भुक्तानी पाउन बाँकी रकम जाँच एवम् प्रमाणित गरी यथासम्भव छोटो प्रक्रियाबाट भुक्तानी दिने कार्य अघि बढाउन
• ठेकेदारबाट जफत गरिएको सम्पत्तिलाई नीतिगत निर्णय वा सरकारका अन्य स्रोतबाट भुक्तानी गर्न
• भुक्तानीका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी नीतिगत तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गर्न
• विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेका आयोजना स्थलमा रहेका निर्माण सामग्री, मेशिन, औजार र उपकरणहरूको मूल्यांकन गराई त्यस बापतको रकम नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय भई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्वमा मिलान गर्नुपर्ने
• स्थानीयस्तरमा उपलब्ध अनुभवी एवम् दक्ष मजदूर र आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिई आयोजनाको बाँकी काममा लगाउन

प्रतिक्रिया [0]