व्यवस्थापन करारमा दिने वायुसेवा निगमको तयारी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले संस्थाको व्यवस्थापन करारमा दिने तयारी पुनः शुरू गरेको छ । जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता समेत तिर्न कठिन भएपछि निगमले सरकारसँग रू. २० अर्ब पूँजी मागेको थियो । तर, सरकारले यथास्थितिमा रकम दिन नसकिने बताएपछि व्यवस्थापन सुधारका लागि निगमले यो रणनीति अपनाउन लागेको हो । त्यसका लागि निगमले पूर्वनिर्देशक राजुबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । समितिलाई १० दिनभित्र करारको मोडालिटी तथा कुनकुन विभाग कसरी करारमा दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको निगमका प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए । ‘रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लामो प्रक्रियाको कुरा हो । त्यसमा जान लामो समय लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा नीतिगत रूपमा पनि सुधार आवश्यक होला । तर, व्यवस्थापन करारमा दिन समस्या छैन । यसैले निगम हाललाई व्यवस्थापन करारमा दिने गृहकार्यमा जुटेको छ,’ कोइरालाले भने । विज्ञ समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि निगमको बोर्डमा छलफल हुनेछ । बोर्डबाट प्रतिवेदन पारित भएमा मन्त्रालय पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र करारको विश्वव्यापी टेन्डरमा जाने उनले जानकारी दिए । निगमले अहिलेलाई इन्जिनीयरिङ, अपरेशन र मार्केटिङको व्यवस्थापन करारमा दिने सोच बनाएको कोइरालाले बताए । गतसाता सम्पन्न निगमको ६१औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम सही ढंगले चल्न नसकेको र यथास्थितिमा निगमलाई १ रुपैयाँ पनि दिन नसकिने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रूपमा निगम सञ्चालनको उचित योजना ल्याउन अथवा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बाटोमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकारले पूँजीवृद्धि गरिदिए त्यसबाट विमान किन्दा लिएको रू. ३७ अर्ब ऋणको ५० प्रतिशतजति र ओभरड्राफ्टको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुने तथा आगामी दिनमा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याजको किस्तामा उल्लेखनीय कमी आई निगम आर्थिक रूपमा सबल हुने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बताएका थिए । सरकारले पूँजीवृद्धि नगरिदिने भएपछि सुधारको पहल स्वरूप व्यवस्थापन करारमा दिने रणनीतिमा जान लागेको हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो । मंगलवार पनि यस विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम नै आन्तरिक रूपमा निगम सञ्चालनको उचित योजना ल्याउन अथवा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मन्त्रालयले पनि निगमलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । रणनीतिक साझेदार : सधैं चर्चामा निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा समय समयमा चर्चामा आउने गरेको छ । यसअघिका सञ्चालक समितिले पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, विभिन्न कारणले ती प्रक्रिया त्यसै रोकिए । ७ वर्षपहिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निगमको मुख्य व्यवस्थापक जर्मनीको लुफ्थान्सा एयरलाइन्स हुने वा नेपाली नै रहने भन्ने विवादले त्यो कुरा त्यहीँ रोकिएको थियो । केही महीनाअघि इथोपियन एयरलाइन्सले पनि निगमको रणनीतिक साझेदार हुने चासो देखाएको थियो । सन् २००७ र २०१५ मा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा चलेको थियो । सन् १९७३ मा निगमका केही विभागको व्यवस्थापन एयर फ्रान्सलाई करारमा दिइएको थियो । अहिले निगम त्यही मोडलमा जान खोजेको छ । निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन कठिन रहेको र यसको सुधार चुस्त व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने निगमका पूर्व कायममुकायम उपनिर्देशक शान्तवरसिंह थापा बताउँछन् । ‘निगम सुधारको एकमात्र विकल्प चुस्त व्यवस्थापन नै हो । सरकारले हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवारी दिने हो भने छोटो समयमै यसको सुधार सम्भव छ,’ थापा भन्छन् । व्यवस्थापन विदेशीलाई नभई नेपालीलाई दिएर पनि सुधार गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस