सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी दर्ता

विजय दमासे

काठमाडौं । सडकदेखि सुरुङ मार्गसम्मका पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आफ्नै स्वामित्वको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ दर्ता गरेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले अधिकृत पूँजी रू. १० अर्ब रहने गरी शक्तिशाली पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बुधवार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । जारी पूँजी रू. ३ अर्ब रहेको कम्पनीको संस्थापक शेयर लगानीकर्तामा अर्थ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयले कम्पनीको ७५ लाख कित्ता शेयर लिनेछन् । उक्त कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्रायः सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने गरी अधिकार दिइएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा उक्त कम्पनी संलग्न हुनेछ । हालसम्म निजी निर्माण कम्पनी मार्फत विकास आयोजना निर्माण गर्दै आएको सरकारले आफ्नै स्वामित्वको निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार इन्जिनीयरिङको समेत जिम्मा दिएको छ । पूर्वाधारहरूको संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, डिजाइनर व्यवस्थापन उक्त कम्पनीले गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ज्ञवालीले बताए । उक्त कम्पनी निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नभई सरकारले अगाडि सारेका पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुनेछ, जसमध्ये अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयलाई संस्थापक सदस्य राखिएको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई पनि सञ्चालक समितिमा राखिएको छ । ती मन्त्रालयका सहसचिवहरूले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । कम्पनी सञ्चालनका लागि तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने र नियमावली तयार गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ । कम्पनी दर्तासँगै नियमावली निर्माणको कामलाई तत्कालै अगाडि बढाउने भौतिक योजना मन्त्रालयको तयारी छ । सहसचिव ज्ञवालीले भने, ‘ढिला गर्नुपर्ने कारण नै छैन, नियमावलीको काम बनाउन तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कम्पनी स्थापनासँगै निर्माण क्षेत्रमा रहेका कतिपय बेथिति प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हल हुँदै जाने सरकारी विश्वास देखिन्छ । सरकारले यस निर्माण कम्पनीको प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने बताएको छ । नेपाल टेलिकम, सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरूलाई समेत कम्पनी ऐन अनुसार निर्माण कम्पनीमा ल्याइने ज्ञवालीले बताए । यसअघि २०१८ सालमा सरकारले नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । तर, लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएनलाई खारेज गरेको थियो । स्रोतका अनुसारसो कम्पनीको रू. ६ अर्ब बराबरको सम्पत्ति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत नै छ । पूर्वाधारविद्हरू सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले ठूला आयोजनाको जिम्मा लिएका निजीक्षेत्रका निर्माण कम्पनीले चरम लापरबाही गरिरहेका छन् । विकल्प दिन तयार गरिएको सरकारी स्वामित्वको उक्त कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई धक्का दिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने सरकारले निर्माण कम्पनी खोल्दैमा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विसंगति हल हुनेमा विश्वस्त छैनन् । उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या हल गर्न सरकार लाग्नुपर्थ्यो, आफै कम्पनी खोली निर्माणमा लाग्नु उचित होइन ।’ सरकारले खोलेको कम्पनी भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस