निजी वा सरकारी कार्यालय, जुनसुकै भए पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियार दुरूपयोग त्यहाँका आमसमस्या हुन् । अझ सरकारी कार्यालयमा त भ्रष्टाचारको गहिरो सञ्जाल नै पाइन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण कर्मचारीले तलब वृद्धि रोक्कादेखि जेल सजाय आदि समेत भोग्ने गरेका छन् । तर, भारतमा भने एकपटक सजाय पाइसकेका भ्रष्ट कर्मचारीले आफ्नो सजाय अवधि सकिएपछि पुनः काममा फर्कन पाउने भएका छन् । त्यहाँको केन्द्रीय सरकारको ‘डिपार्टमेण्ट अफ पर्शनल एण्ड ट्रेनिङ’ (डीओपीटी)ले ‘फण्डामेण्टल रुल्स–२०१३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस नियमावलीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा तलब कटौती तथा पद अवनतिको सजाय भोगेका सरकारी कर्मचारीहरु पुनः आफ्नो पदमा फर्कन पाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
नियमावलीले सबै भ्रष्ट कर्मचारीलाई उनीहरुले पाउने सजायको मात्रा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसमा सरकारी अधिकारीले पाएको सजायले भविष्यमा हुने तलब वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने वा नपार्नेसमेत खुलाउन भनिएको छ । ‘पद घटुवा गरिएका कर्मचारीहरुले पुनः आफ्नो वरिष्ठता हासिल गर्न सक्नेछन्,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
तर, विभागीय अनुशासन अधिकारी, कानूनी निकाय, भ्रष्टाचारविरोधी संस्था, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीभीसी) र केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)ले भने भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही हुनैपर्ने सिफारिश गरेका थिए । अहिले भ्रष्ट कर्मचारीलाई सेवा, ग्रेड तथा तलबमा कटौती अथवा कामबाट निलम्बन गर्नेजस्ता सानाठूला सजाय दिने गरिएको छ । यद्यपि, नयाँ निर्देशन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टचारीहरुलाई सजायको सीमा तोक्नेबारे स्पष्ट हुन सहयोग पुर्याउनु भएको डीओपीटीका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् । यसबारे थुपै विरोधपत्र प्राप्त भएको र निर्देशनले यसमा स्पष्टता ल्याउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।