नीति नबन्दा रोकियो सौर्य ऊर्जाको पीपीए

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढिरहेका बेला नीतिगत अस्पष्टताका कारण त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४’ मा उक्त आयोगको सहमतिमा मात्रै विद्युत् खरीद विक्री गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यसका लागि निर्देशिका, कार्यविधि जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरी सोही आधारमा आयोगले नियमन गर्नुपर्छ । तर, उक्त व्यवस्था नभइसकेका कारण पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाइएको फाइल अगाडि नबढेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह भने निर्देशिका वा कार्यविधि नबन्दैमा सहमति दिन नरोकिने बताउँछन् । ‘निर्देशिका वा कार्यविधि बन्ने काम हुँदै गर्छ, कागजात तयार पारेर आएमा अहिले पनि सहमति दिन सकिन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘प्रवद्र्धकले पीपीएका लागि आवश्यक कागजात प्राधिकरणलाई बुझाइसकेपछि त्यसको विस्तृत विवरण प्राधिकरणले आयोगलाई बुझाए पुग्छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सहमतिका लागि प्राधिकरणले आयोगमा के बुझाउने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण फाइलहरू रोकिएका हुन् । ‘पीपीएका लागि आएका निवेदनमाथि सहमति दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न आयोगमा कागजात बुझाउनुपर्ने भन्ने बेहोराको पत्र आएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, कागजातमा के के समावेश हुनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएका कारण फाइल रोकिएका हुन् ।’ यही अस्पष्टताका कारण सातओटा सौर्य विद्युत् र करीब त्यति नै संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । ती सबै निजीक्षेत्रले विकास गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजना हुन् । यही मेसोमा प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशूली देवीघाटमा अगाडि बढाएको २५ मेगावाटको आयोजना पनि परेको छ । दुई निकायबीच पूर्ण संवाद हुन नसक्दा यो अवस्था आएको महसूस भएकाले चाँडै यसलाई टुंग्याइने प्राधिकरणका ती अधिकारी बताउँछन् । सौर्य ऊर्जामा आकर्षण बढ्दो २०७२ सालमा सरकारले ‘ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना’ जारी गरेयता सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा सक्रियता बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य स्रोतसँगै सौर्य ऊर्जा मिश्रण सम्बन्धी कार्ययोजनाको अवधारणाले निजीक्षेत्र यसप्रति आकर्षित भएको हो । जलविद्युत्को तुलनामा सस्तो दर र छोटो अवधिमा निर्माण हुने तथा भौगोलिक र मानवीय जोखिम कम हुने भएकाले प्रतिफल धेरै नभए पनि यसमा आकर्षण बढेको सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रतिमेगावाट करीब साढे सात करोड रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सकिने प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार त्यसको लगानी उठाएर बढीमा १० वर्षदेखि मुनाफा हुन थाल्छ । विद्युत् विकास विभागमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमतिका लागि निवेदन दिने, अनुमति पाउने तथा प्राधिकरणसँग पीपीए गर्ने कम्पनीको संख्या ८६ पुगेको छ । उक्त आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ६२९ दशमलव ४८ मेगावाट छ । त्यसबाहेक विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूलीको देवीघाटमा निर्माण गर्ने २५ मेगावाट जस्ता सरकारी स्तरबाटै अघि बढाइएका तथा बढाउन लागिएका पनि केही आयोजना छन् । उक्त तथ्यांक अनुसार सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको आकर्षण खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा देखिन्छ । समथर भूमि रहेको प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी सौर्य ऊर्जाका परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिनमा सोलार प्लान्ट राख्दा कृषि उत्पादनमा असर पर्ने भएकाले यस विषयमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउँछन् । जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा सक्रिय आशिष गर्ग भने जग्गा मासिने विषय हल्ला मात्रै भएको तर्क गर्छन् । ‘एक मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि तीन बिगाहा जग्गा आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तराईमै पनि सबै जमिनमा राम्रो कृषि उत्पादन हुँदैन । त्यसमाथि तथ्यांकगत रूपमै नहेरी सारा जग्गा सोलारले ढाक्ने भयो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस