सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम: ९ महीनामा ३५ अर्ब ऋण प्रवाह

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ९ महीनामा झन्डै रू. ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७५ असोजमा शुरू भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ मसान्तसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरूले विभिन्न सात शीर्षकमा यो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले ३२ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् भने विकास बैंक र लघुवित्तले क्रमशः २ अर्ब ८ करोड ४४ लाख र ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जेठ मसान्तसम्म १६ हजार ६८२ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । तीमध्ये १५ हजार ९१६ जना अर्थात् ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा’ शीर्षक अन्तर्गत रू. ३३ अर्ब ९४ करोड १२ लाख (कुल प्रवाहित कर्जाको झन्डै ९९ प्रतिशत) रकम ऋण लिएका छन् । बाँकी ७६६ जना अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा कमले रू. ४६ करोड ९६ लाख (कुल प्रवाहित कर्जाको १ प्रतिशत हाराहारी) मात्र रकम ऋण पाएका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा १६ जनाले मात्र ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा पनि ३२ जनाले मात्र ऋण लिएका छन् । यी दुवै प्रकारका कर्जा वाणिज्य बैंकले मात्र प्रदान गरेका हुन् । यसबाट विद्यार्थी र विदेशबाट फर्केका युवालाई बैंकहरूले नपत्याएको देखिन्छ । विद्यार्थीहरूले पहिलेदेखि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार यस्तो व्यवस्था पनि भयो । तर, विद्यार्थीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन नआएको बैंक तथा सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । विद्यार्थीहरूले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि बैंकबाट कर्जा पाउन नसकेकोे गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले लगानी सुरक्षित हुने हिसाबले मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बताए । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विद्यार्थी, विदेशबाट फर्किएका युवा लगायत सबैको व्यावसायिक योजना हेरेर मात्र यस्तो ऋण दिने गरेका छौं । व्यावसायिक योजना राम्रो छैन र लगानी सुरक्षित हुँदैन भने हामी ऋण दिँदैनौं ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बैंकले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । त्यसपछि ऋणीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान कट्टी गरेर बाँकी ब्याज तिर्नुपर्छ । सरकारले चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान बापत रू. १ अर्ब १५ करोड ७४ लाख बराबर रकम सम्बन्धित बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस