थप कर लगाऊ सरकार

मदन लम्साल

दुई तिहाइको सरकार भएका बेलामा पनि देशको विकास भएन । किन त भन्दा विकास गर्ने पैसा पुग्दैन । विदेशीले त्यति दिँदैनन् । कर, राजस्व आदिबाट उठेको पैसा त राष्ट्रसेवकहरूको तलब भत्तामै सकिन्छ । त्यसैले अब चैं देश विकास साँच्चै गर्ने हो भने जनतालाई अरू थुप्रै कर थोपर्न जरूरी छ ।

विकसित देशहरूमा नै हेर्नुभयो भने पनि तपाईंले पाउनुहुनेछ त्यहाँ ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । हाम्रोमा त जाबो ३५ प्रतिशतसम्म मात्र हो । भलै देश संघीयतामा गैसकेपछि थुप्रै नयाँ करका शीर्षकहरू थपिएका छन् । संघीय सरकारले पनि कर उठाउन जलाहारीले जाल थापेसरि विभिन्न प्रकारका करका सञ्जाल फैलाउँदै गएको छ । तर यी करहरू अझ व्यापक हुँदै भएनन् । यसरी नि कहीँ देश विकास हुन्छ र भन्या ? देशमा जम्माजम्मी १÷२ दर्जन प्रकारका कर होलान् । तर देशमा त संघमा १, प्रदेशमा ७ र स्थानीय तहमा ७५३ गरेर जम्मा ७६१ सरकारहरू छन् । करहरू पनि करीब ७÷८ सय त पुर्‍याउनु पर्‍यो नि ।

अब करको दर र दायरा व्यापक बनाउनैपर्छ । जस्तै– हेलमेट नलगाएकोमा ट्राफिकले रू. १००० मात्र गरीवाना गर्छ । हेलमेट लगाएको पनि त जरीवाना शुरू गर्नुपर्छ नि ! त्यस्तै ‘नो पार्किङ’मा गाडी पार्क गर्दा रू १०००, पार्किङमा पार्क गर्दा भने जम्मा ५०÷१०० रुपैयाँ मात्र छ । यसरी नि कहीँ हुन्छ ? ड्याङ ड्याङ कर ठटाउन पो थाल्नुपर्छ त हो ! त्यसैले बरु अब पान कर लगाऊँ, अपमान कर लगाऊँ । आधा पेट खानेले त कर तिरेकै छन्, भोकानांगा एउटैलाई नछोडी कर लगाऊँ । करहरू लगाएर जनतालाई यसरी अल्झाऊँ कि उनीहरूले बेलाबेलामा सरकार छ भन्ने महसूस पनि गरिरहून् । सरकारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि त केही न केही त गरिरहनै पर्‍यो नि ।

जसरी घरघरमा पानी नआए पनि जनतासँग खानेपानी संस्थानले मासिक शुल्क उठाउने गरेको छ, त्यसैगरी नागरिकले गर्ने वा नगर्ने प्रत्येक गतिविधिबापत शुल्क लिन शुरू गर्नुपर्छ । त्यसै हुन पाइन्छ यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास भएको देशको नागरिक ? अब सुतेको कर, उठेको कर, हाँसेको कर, नाचेको कर, रोएको कर, लुगा धोएको कर, दारी काटेको कर, दारी पालेको कर लगाउन ढिलो भैसकेको छ । बाटोमा मकै, भटमास, बदाम, चिया बेचेको कर चैं तिर्नुपर्दैन ? त्यो पनि त व्यावसायिक गतिविधिमै पर्छ । जागीर खाएकोमा त कर छँदै छ, अब जागीर नखाएकोमा पनि कर लिन पहल गरिहाल्नुपर्छ । खेतबारीबाट केही फलाएर बेचेमा त कर लाग्थ्यो । अब बारी बाँझो राखेपनि जरीवाना लाग्ने भनेजस्तै । यस्तै ‘मेलम्चीको पानी’ शीर्षकमा कर उठाउन ढिला भैसककेको छ । ढिला चाँडो त्यहाँबाट पानी राजधानीमा आउला नै । त्यो आउँछ भन्ने मिठो अपेक्षा लिएबापत कर त तिर्नुप¥यो नि राजधानीवासी जनताले । त्यसै हुन पाइन्छ राजधानीका बासिन्दा ? त्यसै आउँछ समृद्धि ?

आइन्दा सडकमा खाल्डाखुल्डी समयमा पुरिएनन् भन्नेदेखि समयमा फोहोर फालिएनन् भन्ने लगायतका सबै काम समयमा भएनन् भने त्यसबापत त्यहीँका जनतालाई अधिकतम कर ठोक्नुपर्छ । हजारौं गाविसलाई उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा परिवर्तन गरेर सरकारले जनतालाई रातारात नगरपालिकाको वासिन्दामा स्तरोन्नति गरिदिएको छ । त्यसबापत जनताले गुन तिर्नुपर्दैन ? जनतालाई जिम्मेवार नबनाएसम्म यहाँ केही हुनेवाला छैन । सरकारी कर्मचारीले त मरेर काम गरिदिएकै छन् नि । जनताको काम गर्न भनेरै प्रत्येक दिनजसो अफिस गैदिराछन् । सांसदहरूको त फुर्सदै हुँदैन झिनामसिना काम गरी हिँड्न । नेताले त झन् काम गर्ने कुरै आउँदैन । अनि काम कल्ले गर्ने त देशमा ? काम गर्ने भनेको नै सामान्य जनताको हो । कर पनि उनीहरूले नै तिर्ने हो । सरकारले व्यापारीलाई कर बढाए पनि त्यो उठाउने फेरि उपभोक्ता वा जनताबाटै हो । त्यसैले जनताले सेवा होइन, शासन र भाषण पाउने अधिकार राख्छन् । सरकारमा भएका नेताले भाषण गर्दा सुशासन भन्न पाउँछन् । जनतासम्म पुग्दा त्यो ‘घुशासन’ हुन पुग्छ । किनकि जनता त सधैं त्यसैका लागि मात्र योग्य छन् ।

सरकारले जनताकै लागि भनेर स्कूल, कलेज खोलिदिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अर्बौं बजेट छुट्ट्याइदिएको छ । तर नतीजा शून्यप्रायः छ । किनकि जनता भने विदेश मात्र ताकिरहन्छन् । यसैले यी अविवेकी जनताका लागि भनेर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका नाममा बजेट छुट्ट्याउन पनि अब बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले जनताकै लागि भनेर प्रदेश र अझ गाउँ–गाउँमै सरकार पु¥याइदिएको छ । त्यहाँ जानू, अनि सेवा दिनू र लिनू । सेवा दिन र लिन जानेपछि रित्तो हात फर्किनै पर्दैन । जनताकै काम गर्न त स्थानीय सरकार समेत हात बाँधेर, दाँत ङिच्याएर बसेकै छ । जनताले ‘म खाऊँ मै लाऊँ’ जस्तो व्यवहार गर्नु भएन नि त !

देशमा धेरै सरकार बनाउने व्यवस्था जनताले नै ल्याएका हुन् । ती सबै सरकारहरू चलायमान पनि बनाउनु प¥योे । सरकारमा बस्नेहरूका खुइले तालुमा केही न केही फलाउनु पनि पर्‍यो । सरकार थपिएपछि प्रशासनिक खर्च पनि थपिने नै भयो । सरकार भएपछि जनताका सेवकहरूका लागि शासन, आसन, भाषण, सत्कार, गाडी, झन्डा, सलामी सबै व्यवस्था गर्दिनै पर्‍यो । त्यसो गर्दा खर्चको जोहो पनि गर्दिनै प¥यो । अनि जनताले यो सबै खर्च नबेहोरे कसले बेहोर्छ ?

जनता जन्मिएको नै काम गर्न, जरीवाना तिर्न, देशका सबै किसिमका नियम कानूनको पालना गर्न, राज्यकोषको ढुकुटी भरेर सरकारलाई चलायमान बनाउन हो । जनता भनेका आस र सास भएका प्राणी हुन् । सरकार र प्रशासन भनेको एक अमूर्त र निर्जीव वस्तुजस्तै हो । त्यसैले देशमा सबै कुराका लागि कोही जिम्मेवार हुन्छ भने त्यो केवल जनता जनार्दन मात्र हो, न कि कुनै सरकार वा प्रशासनयन्त्र । त्यसैले कसैले सरकार वा कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्छ भने ऊ पटमूर्ख हो । किनकि एउटा संवेदनहीन यन्त्रलाई दोष दिने काम मूर्खता नभएर के हुन्छ ? त्यसैले आजैदेखि जनतालाई सम्झन सक्नेजति सबै गतिविधिका लागि सबै क्षेत्रमा कर लगाउन शुरू गरौं र सरकारलाई सघाऊँ । सरकार बलियो भए मात्र जनता बलिया हुन्छन् रे क्या !

प्रतिक्रिया [0]