प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १ करोड १८ लाख फ्रिज

सूर्यप्रसाद अधिकारी

साउन १९, चितवन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १ करोड १८ लाख ५६ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लामा रहेका ७ ओटा स्थानीय तहमा काम हुन नसक्दा सो रकम फिर्ता गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सात स्थानीय तहमा २ करोड ४० लाख ७२ हजार रूपैयाँ बजेट आएको थियो ।

कुल बजेटको करीब ५० प्रतिशत रकम फ्रिज भएर फिर्ता गएको छ । सरकारले चितवनमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट पठाएका कारण रकम फ्रिज भएको रोजगार संयोजकहरु बताउँछन् । जेठ महीनामा बजेट आएर २ महीनामात्रै काम गर्ने समय भएकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । सातओटा स्थानीय तहमा ८७४ जनाले मात्र काम पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ४० लाख रुपैयाँ र माडी नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै १ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकमा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड ८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट आएकोमा ६८ लाख ४९ हजार ९९४ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको  कार्यालयले बताएको छ । सो महानगरपालिकामा ४० लाख २२ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएर फिर्ता गएको छ । भरतपुरमा ३२५ जनाले १२ देखि २० दिनसम्म काम पाएका थिए  ।

रत्ननगर नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३३ लाख रूपैयाँ आएकोमा ९ लाख ४२ हजार ३३१ रूपैयाँमात्रै खर्च भई २३ लाख ५७ हजार ६६९ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । रत्ननगरमा २ महीनामा १४८ जनाले १ हजार २२९ दिन काम गरेको रोजगार संयोजक भवानी अधिकारीले जानकारी दिइन् । काम गर्ने समय कम र ७० प्रतिशत रकम मजदूरको ज्यालामै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ ।

खैरहनी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएकोमा ४ लाख ३५ हजार रूपैयाँमात्रै खर्च भई २० लाख ५६ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । यहाँ जम्मा ३५ जनाले मात्र काम पाएका छन् । काम पाएकाहरुले १२ देखि २० दिनसम्म काम गरेका थिए ।

कालिका नगरपालिकामा १९ लाख रूपैयाँ बजेट आएकोमा ३ लाख १९ हजार ९१६ रूपैयाँमात्रै खर्च भई १५ लाख ८० हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । २ महीनाको अवधिमा ३१ जनाले मात्र काम गरेको रोजगार संयोजक हरिशरण स्वतीले जानकारी दिए । २१ जनाले १५ दिन र १० जनाले १६ दिन काम पाएको उनले बताए ।

राप्ती नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले २६ लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो । २ महीनाको अवधिमा ११ लाख ३९ हजार ५०० रूपैयाँ खर्च भई १४ लाख ६० हजार ५०० रूपैयाँ फ्रिज भएर फिर्ता गएको छ । १० लाख ३९ हजार ५०० रूपैयाँ कामदारलाई पारिश्रमिक र १ लाख रूपैयाँ सामग्री खरीद तथा व्यवस्थापनमा खर्च भएको रोजगार संयोजक दिनेश रेग्मीले जानकारी दिए । राप्तीमा १२९ जनाले १ हजार ६५० दिन काम पाएका थिए ।

तुलनात्मकरुपमा माडीमा सबैभन्दा धेरै काम भएको छ । माडीमा सरकारले दिएको १८ लाख रूपैयाँमध्ये १७ लाख रूपैयाँको काम भएको छ । बाढी आएकाले एउटा योजनामा काम गर्न नसकेका कारण १ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको कार्यालयले बताएको छ । यहाँ १३० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकामा सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ११ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । २ महीनाको अवधिमा ८ लाख २० हजार ९३० रूपैयाँ खर्च भई २ लाख ८० हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । पहाडी क्षेत्र पर्ने भएकाले रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक मर्मत र विस्तारमा कामदारको प्रयोग गरिएको थियो  । यहाँ ७६ जनाले १० देखि २० दिनसम्म काम गरेका छन् ।

सरकारले रोजगारी सृजना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । काम नपाएर बसेकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म काम दिएर जीविकोपार्जनमा सघाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस