भरतपुरका थप क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिँदै

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन। विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरमा तार भूमिगत गर्ने काम केन्द्रीय बसपार्कबाट गोन्द्राङसम्म सम्पन्न गरेको छ । प्राधिकरण पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीले अब नयाँ क्षेत्र थप गरेर पुलचोकबाट गोन्द्राङसम्म बिजुलीको सबै प्रकारका तार भूमिगत गर्न लागिएको बताए ।

उक्त आयोजनाका लागि तोकिएको समयमा काम नसकिने भएकाले एक वर्ष थप गर्ने तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार थपिएको क्षेत्रको समेत मूल्यांकन गर्दा तार भूमिगतको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । पुरानै क्षेत्रका आधारमा भने काम ६५ प्रतिशत सकिएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाको भरतपुर बाईपास सडकमा तार भूमिगत गर्ने काम यस अघिदेखि नै भइरहेको छ ।

प्राधिकरण पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भरतपुरमा तार भूमिगतको काम दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का दिएको थियो । यद्यपि क्षेत्र थपिएसँगै म्याद सकिन लाग्दा ५० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको हो । भरतपुरमा यो परियोजनाको म्याद यही माघ ६ गते सकिँदै छ । आयोजनाको आन्तरिक कमजोरी, सडक विभाग, खानेपानीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको समयमा समन्वय नभएको लगायत कारण काममा ढिलाइ भएको बताइएको छ । आयोजना प्रमुख सुवेदीले पोखरा र काठमाडौंको तुलनामा धेरै कम समयमा काम सक्नेगरी ठेक्का दिइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘भरतपुरमा काम सक्न कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ भन्ने थाहा थियो, तर पनि ठेकदारलाई दबाब हुन्छ भनेर दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको हो ।’

पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत भरतपुरका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ३३ केभी लाइन ३६ किलोमिटर, ११ केभी लाइन ७५ किलोमिटर, ४०० भोल्टको ७० किलोमिटर लाइन भूमिगत गरिने भएको हो । परियोजनाअन्तर्गत २६ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ भने सञ्चालनमा रहेका ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुका साथै नयाँ थपिनेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न सन् २०२२ को जनवरीमा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा सुदृढीकरणसहित स्वचालित गरिरहेको छ । यसै कार्यक्रमलाई पोखरा र भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्न थालिएको हो । आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये भरतपुरका लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगसहित नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी छ । 

प्रतिक्रिया [0]