उपरोक्त सम्बन्धमा जनताको चुलिँदो निराशा र सरकारका मन्त्रीहरूको काम कारबाहीबीच तालमेल हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने श्रृंखला आरम्भ गरेको छ । प्रमले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालयले प्रजिअसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारले पनि शुरू गर्दै छ । करार मार्फत सरकार चलाउने प्रम ओलीको जुक्ति अद्भुत छ । तर यत्तिले मात्र समृद्धि आउन सक्ने स्थिति नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री लगायत सिंगो सरकारलाई समेत करारमा काम गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले देशलाई समृद्धितर्फ हाँक्न नेपाल सरकार चलाउन सक्षम एक वा सोभन्दा बढी देश वा आईएनजीओलाई २५ वर्षसम्मका लागि नेपाल देश ठेक्कामा लिन यो बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।
देशको पृष्ठभूमि
प्राकृतिक स्रोतमा संसारकै सम्पन्न मुलुक भए पनि आर्थिक रूपमा विश्वकै तन्नम । जनताले पाइलैपिच्छे सरकारलाई कर बुझाए पनि सरकारबाट सुविधाका नाममा सास्ती वितरण । उठेको राजस्वबाट सरकारी कर्मचारी र नेता, मन्त्रीका बढ्दो सुविधा धान्न मुश्किल । फलतः विकास खर्च शून्य बराबर । वार्षिक आयात करीब १४ खर्ब, निर्यात १ खर्ब । प्रत्येक दिन हजारौं युवा विदेश जाने लर्को । तर प्रत्येक दिन हजारौं नेता तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने लामो लाइन अर्को । कोही नेता रोगी, कोही भोगी, तर सबैजसो नेता ढोँगी चर्को ।
नेपाली धर्म, संस्कृतिमा विदेशीको बढ्दो प्रभाव । भाषामा भद्रगोल, अर्थतन्त्र अन्योलग्रस्त, जताततै निराशै निराशा व्याप्त । सार्वजनिक संस्थाहरूदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्तारूपी भाइरसले सखाप । राज्यका प्रायः सबै अंगहरूलाई कामचोर, भ्रष्ट, जवाफदेहीविहीन बनाइएको अवस्था ।
ठेकेदारको काम र कर्तव्य
नेपाल सरकार अहिलेजस्तो धुकधुक नभई पूर्णरूपमा चलाउने जिम्मा लिन सक्ने । योबाहेक निम्नलिखित जिम्मेवारी लिन सक्ने :
ठेकेदारको योग्यता
ठेक्काको आवेदन बुझाउन
आवेदन दिने अन्तिम मिति : ३० असार २०७६
महत्त्वपूर्ण नोट : आवेदन दिने अन्तिम मिति अगावै कुनै भवितव्य परेर परिस्थिति बदलिएमा यो ठेक्का स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
आवेदन दिने ठेगाना :
ठेक्का अधिकृत
सेवा तथा सामान्य प्रशासन सचिवालय
श्वानगल्ली, खोक्रेदरबार
काठमाडौं, नेपाल ।