शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र 

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको ६ महीना बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रको वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रतिवेदन पास गर्न ढिलाइ गर्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको हो । 

जिल्लाको कालिका नगरपालिकाको झण्डै १ हजार ८ सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने तय गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न चितवन उद्योग संघले अगुवाइ गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका संयोजक एवम् संघका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले केन्द्रबाट नै ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ईआईए पास हुनेबित्तिकै शिलान्यासका साथै अन्य काम अघि बढाइनेछ । 

हालसम्म ४ सयभन्दा बढी उद्योगहरूले फाराम दर्ता गरिसकेको दुवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो क्षेत्रमा करीब सानाठूला गरी ७ सय उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षमता छ । औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने भएकोले स्थानीय सरकार सहयोगी मात्र रहने कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिए पनि सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन नगरेसम्म ईआईएको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । ‘वातावरणमैत्री उद्योग र स्थानीयलाई रोजगारीका विषयमा सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ रहेका साढे ५ सय सुकुमवासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ 

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याउँदै गर्दा ती बस्तीका लागि थोरै भए पनि जग्गा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अगुवाइ गरेका उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी अबको डेढ महीनापछि काम अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘हामी नियमित डेलिगेशनमा छौं,’ उनले भने, ‘सायद डेढ महीनाभित्र ईआईए पास हुन्छ ।’ 

त्यसपछि अन्य प्रक्रिया साथसाथै अघि बढ्ने उनले बताए । उनका अनुसार सबै क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागिचासो देखाएका छन् । 
२०७७ पुससम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्र तत्कालीन माओवादीको लडाकू शिविर भएको स्थान हो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेपछि सोही अनुसार यो क्षेत्र भाडामा लगाइनेछ । 

उद्योगीहरूले ९९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले भने ३९ वर्षका लागि मात्र भाडामा दिने तयारी गरेको संघले जानकारी दिएको छ । ३९ वर्षपछि पुनः नवीकरण गर्न सकिने दुवाडीले बताए । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस