बैंकिङ कसुरमा बिगोको व्यवस्था

डा. अवतार न्यौपाने

बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा आरोपी प्रतिवादीबाट बिगो नगदै जम्मा गर्न लगाउने र जरीवाना तथा कैद हकमा जेथाजमानी वा बैंक जमानत वा नगद धरौटी तिर्न बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संयुक्त इजलाश र तत्पश्चात् पूर्ण इजलाशबाट आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट गणेशप्रसाद साह विपक्ष नेपाल सरकार भएको बेरीतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन उपर संयुक्त इजलाशबाट मिति २०७४–०४–२७ गते आदेश भएको थियो । उक्त आदेशमा ‘निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त भएको रकम बैंकमा दाखिला नभई वा अन्य तरीकाले हिनामिना वा दुरुपयोग भएमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको अवस्था आउन सक्ने कुरालाई यस अदालतले इन्कार गर्न मिल्दैन । ...यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूले हिनामिना वा दुरूपयोग गरेको बिगो तत्काल निजहरूबाट बैंकमा जम्मा गराउँदा नै बैंकले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ,’ भनिएको छ । बैंकिङ कसुरको मुद्दामा जरीवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथाजमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौट माग गर्ने र बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन उपयुक्त देखिएको भनी आदेश भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४/०४/२७ मा भएको आदेशमा फरक प्रकृतिबाट आदेश भएको देखिएको हुँदा एकरूपताको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७३ बमोजिम पूर्ण इजलाशमा पेश भएको थियो । पूर्ण इजलाशबाट मिति २०७५/०५/०७ गते ज्ञानेन्द्र पुरकुटी समेत वि. नेपाल सरकारमा आदेश भएको छ । उक्त आदेशमा ‘... बिगो बमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंकमा नगदै रकम जम्मा गराउन लगाउने भन्ने प्रावधान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा मुलुकी ऐन अ.व.११८ नंं. समेतका प्रचलित नेपाल कानूनमा कहीँकतै उल्लेख भएको पाइएन । आरोपित कसुर न्यायिक प्रक्रियाबाट ठहर नहुँदासम्म बिगो भरिभराउ गर्ने गराउने कुरा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र हाम्रो न्याय प्रणालीमा अनुशरण गरी आएको न्यायिक मान्यता अनुकूल हुने पनि देखिँदैन ।’ त्यस्तै ‘बैंकबाट भएको कारोबार सम्बन्धी कसुरलाई अ.वं.११८(२) को परिधिभन्दा बाहिर राखे र अन्य कसुरलाई नराखे गरी छुट्याउने कुनै तार्किक आधार पनि देखिन आएन । विधायिकाले निर्माण गरेको कानून जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई सोही रूपमा व्याख्या र प्रयोग गरिन पर्दछ । बैंकको विश्वसनीयता कायम गर्ने नाउँमा भएको कानूनको अपव्याख्या गर्नु र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी अपवादहरू सृजना गर्दै जानु उचित र शोभनीय हुँदैन’ भनी आदेश भएको थियो ।

पूर्ण इजलाशबाट मिति २०७४/०४/२७ को आदेशमा मुद्दा फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दुरुपयोग भएको आरोप पुष्टि ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने भनी निर्देशित गरेको समेत देखियो । यसरी उल्लेख गरिए बमोजिमको ब्याज रकम कुन शीर्षकबाट के आधारमा भुक्तानी गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील, विचारणीय र कानूनी रूपमा अनुत्तरित रहेको देखिन्छ । अदालतबाट जारी गरिएका आदेश वा निर्णय कानूनमा आधारित र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । मुद्दाको कारबाहीको सन्दर्भमा काम थुनछेककै काममा बिगो रकम दाखिला गराउने र पछि कसुर प्रमाणित नभएमा ब्याजसहित फिर्ता दिने कुरा कुनै कानूनमा आधारित रहेको देखिँदैन । कानूनी तथा तार्किक दृष्टिले विवादित प्रश्नको समग्र पक्षमा विचार गर्दा उल्लेखित मिति २०७४/०४/२७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश मनासिव देखिन आएन । तसर्थ उक्त आदेशबाट कायम गरिएको रुलिङसग यो इजलाश सहमत हुन सकेन ।

संयुक्त इजलाश तथा पूर्ण इजलाशको थुनछेकको आदेश अध्ययन गर्दा सो आदेश उपर अ.व.१७ नं.बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको छ । पूर्ण इजलाशको आदेशले संयुक्त इजलाशको आदेश काम लाग्दैन । तथापि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावना हेर्दा समेत बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता कायम राख्न बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ 
आएको हो । 

बैंकिङ कसुर गर्दा प्रत्यक्षतः बैंकिङ संस्थालाई नगदमा हानि वा नोक्सानी भएकै हुन्छ, यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तत्कालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरेमा उनीहरूको पूँजीकोष थप नोक्सानी हुँदैन । एक किसिमबाट हेर्ने हो भने बैंकिङ कसुर आर्थिक कसुरसँग सम्बन्धित रहेकै हुन्छ र यसले बैंकिङ संस्थालाई आर्थिक पाटोमा असर पुर्‍याएको हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा कुन विषयमा के कसरी आदेश गर्ने भन्ने विषय कानूनी तथा न्यायिक निर्णयको विषय हो, तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाएमा उनीहरूले थप जोखिम व्यहोर्नु नपर्ने हुन आउँछ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ मा उल्लेखित बैंकिङ कसुरका आर्थिक विषयवस्तु समावेश हुन्छ । तसर्थ आर्थिक कारोबारमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा माध्यम क्षतिपूिर्त वा नोक्सानीको धरौटी समेत हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले वित्तीय प्रणालीको परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा भुक्तानी तथा फर्छ्योट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई समावेश गरेको छ । 

बैंकिङ कसुरका आरोपी व्यक्तिले अपराध प्रमाणित भएमा बिगो र बिगोबमोजिम जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जरीवाना मात्र बिगो तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा बैंकिङ संस्थाहरू थप धराशयी बन्न सक्छन् । तसर्थ बिगो तथा बिगोबमोजिम सम्म जरीवाना लगाउने गरी कानून निर्माण भएमा आरोपीले बिगो तिर्न सक्ने परिस्थितिको सृजना हुन सक्छ । हालै कतिपय चेक अनादरको विषयमा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अदालतले धरौटी माग गर्दा चेक बराबर वा चेकभन्दा कम रकम धरौटी माग गर्ने गरिन्छ । चेक अनादरको विषयमा कसुरदार ठहरेमा बिगो बमोजिमको जरीवाना धरौटी वा जेथा जमानतबाट असुल उपर हुने तर जाहेरवालाले चेकमा उल्लेखित रकम प्राप्त गर्न नसक्ने भएबाट उनीहरू पुनः चलन चलाई पाऊँ भन्ने अर्को उजुर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ । अतः बैंकिङ कसुर ठहरिसकेपछि बिगो असुली गर्न पनि सजिलो हुने किसिमबाट अदालतबाट आदेश भएमा अझ बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

न्यौपाने अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]