अर्थतन्त्रलाई कसरी स्वाधीन बनाउन सकिन्छ ?

डा.दिवाकर वशिष्ठ

छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालको अर्थतन्त्र खस्केको छ । विगत २७ वर्षदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा हिँडिरहेको छ । आर्थिक सुधार तथा स्थायित्वका लागि धेरै प्रयत्न भए तापनि स्थायी सरकार र संयन्त्रको कुशल व्यवस्थापनको अभावमा जटिलताहरू यथावत् देखिन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना भए पनि छिमेकी मुलुकको निगाहमा मुलुकको अर्थतन्त्र रहनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । 

स्थिर सरकार भए मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा विस्तारै गलत प्रमाणित हुँदै छ । नेपाल विश्वमा नीतिनियम बनाउन उत्कृष्ट देश हो । तर, कार्यान्वयनमा पुछारमा छ । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनाएको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तु समेतमा आयातमा निर्भर रहनु परेको छ । विचार नपुर्‍याई गरिएका नीतिगत निर्णयसमेत हप्ता दिन नहुँदै फिर्ता लिने गरिएको छ । कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महीनामा वस्तु व्यापारघाटा १७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२११ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यसैगरी, सो अवधिमा चालू खाताघाटा रू. २४८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । आयातमा भएको विस्तारका कारण चालू खाताघाटा उच्च रहन गएको हो । यस्तै शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा रहेको छ । जति व्यापारघाटा बढ्छ उति नै परनिर्भरता बढ्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउनमा निम्न कारण मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् । 

कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्नु एउटा कारण हो । किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् । चामल, पिठो, खानेतेल, फलफूल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासु लगायत वस्तु भारतबाट आयात भइरहेको छ । जलस्रोतमा धनी मुलुक भनिए पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छौं । विदेशमा जे काम गर्न पनि तम्सने तर स्वदेशमा सानो काम नगर्ने परिपाटी हावी छ । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण हावी छ । कृषिलाई मौलिक पेशाका रूपमा नअपनाउनाले आयात बढेको छ र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । दैनिक हजारौं युवा विदेशिएकाले दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सकिन्छ । तर, उचित योजना र सरोकारवालहरू बीच समन्वय छैन । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसारको कमी छ । यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्र्रत्यक्ष प्रतिफल र त्यसबाट प्राप्त हुने रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढिरहनु जस्ता कुराले परिनिर्भरता बढाएको हो । 

आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भारतको प्रभाव र दबाब कायम छ । सबैतिर खुला सिमाना भएकाले व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्पm अग्रसर हुने इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा पनि परनिर्भरता बढेको हो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय शासनमा मन्त्री, सांसद र कर्मचारी पाल्न धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीति नियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु जस्ता कारणले उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले अभिप्रेरित गर्न नसक्नु, श्रमको सम्मान नगर्नु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनु जस्ता कारणले परनिर्भरतालाई झन नबढाउला भन्न सकिँदैन । 

हामी पदमा जान नपाउँदै कुरा र योजना धेरै बनाउँछौं । तर, कामदार र कर्मचारीसँगको आपसी सहमति र सहभागितालाई पदमा गएको दोस्रो दिनदेखि भुल्न थाल्छौं । अनि, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी टाढिँदै जान्छ । अन्ततोगत्वा सरकारलाई दृढरूपमा गर्नुपर्ने सहयोगमा ह्रासका संकेत देखा पर्छ । 

नेपाललाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासनमा सुधार, आर्थिक समानतामा जोड, भारतसँगको खुला सिमानालाई नियन्त्रण, भारूसँगको स्थिर विनिमय दरमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण, पूँजी पलायन रोक्ने, जनशक्ति पलायन रोक्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने, सरोकारवाला निकायबीच सामूहिक प्रतिबद्धता र सहकार्यमा जोड दिनेजस्ता कार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको विकास हरेक क्षेत्रमा गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । सार्कमा आबद्ध छिमेकी राष्ट्रहरूसँग देखिएका व्यापार अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत देशसँग व्यापारमा विस्तार गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार र सुविधाहरूलाई थप सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी, राजनीतिक तथा कूटनैतिक पहल समेत गर्नु अपरिहार्य छ । भारतसँगको विद्यमान व्यापारघाटालाई कम गर्न स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनतर्फ अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन र नगदेबालीको उत्पादनमा सक्दो जोड दिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा मौसमी निर्भरतालाई कम गर्न सिँचाइ सुविधामा विस्तार, कृषि उपजको बजारीकरण तथा कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण नियन्त्रण गरी कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, उपलब्ध क्षमताको अधिकतम उपयोग र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्चमा खासै वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा पर्यटकीय गन्तव्यमा यातायात तथा अन्य पूर्वाधारका विस्तार गरी बसाइ अवधि तथा प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धिविना देशको अर्थतन्त्र दिगो र विकसित हुन नसक्ने भएकाले जलविद्युत् लगायत पूर्वाधारको विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाउन ढिला भइसकेको छ । आजको विश्वमा कुनै पनि मुलुक आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वाधीन हुन सम्भव नभए तापनि तुलनात्मक लाभ लिन चुक्नु हुँदैन । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा विशेषज्ञता बढाउने र आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम मुलुकहरूसँग व्यापारिक सौदाबाजीमा व्यापार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुरा थोरै काम धेरै गरे मात्र सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने सपना पूरा गर्न सकिन्छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]