निकासीमा बदनियत : व्यापारमा दूरगामी नकारात्मक असर

ओमप्रकाश खनाल

बाराको एउटा उद्योगले गलत विवरण घोषणा गरेर तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी गर्न लागेको छाला भारतको कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा समातिएपछि उद्यमीको बदनियतमात्र बाहिर आएन, निकासीको प्रक्रियामा संलग्न सबै निकाय र संघसंस्थाको गैरजिम्मेवारी उजागर भएको छ । वीरगञ्जबाट विवरण ढाँटेर मालसामान निकासी भएको यो पहिलो घटना होइन । 

२०७५ जेठमा वीरगञ्जको मूल नाकाबाट छाला भनेर गएको ट्रक सीमा कट्नै लाग्दा प्रहरीले समात्यो । छाला घोषणा गरेर पास भएको ट्रकबाट १२ मेट्रिक टन मरीच बरामद भएपछि खैलाबैला मच्चियो । छाला उद्योगी पौने चार करोड धरौटीमा छुटे । धरौटी दिन नसक्ने एजेन्ट र चालक अझै थुनामा छन् । यो विषय न्यायिक निरूपणकै क्रममा छ । त्यसको ठीक १ वर्षपछि गत जेठमा वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र रामगढवामा दुईओटा ट्रक समातिए । वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी भन्सारमा दालको चुनी (भुस) घोषणा भएर गएका ती ट्रकमा केराउ बरामद भयो । यी सार्वजनिक भएका प्रतिनिधि प्रकरणमात्र हुन् । आयातनिर्यातको आकारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो मानिएको वीरगञ्ज नाकाबाट पछिल्लो समयमा यस्तो अवैध चलखेलको गति बढेको छ । यस्ता गैरकानूनी व्यापार नेपालको वैदेशिक व्यापार र औसत व्यवसायीको साख गिराउने काम हुन् । 

अवैध निकासीका यस्ता कैयन् रहस्य उद्घाटित नै हुँदैनन् । सार्वजनिक हुन सकेका यस्ता नमूनाहरू जे गरेर पनि पैसा कमाउनै पर्ने व्यापारीको बदनियत र फितलो राज्य प्रशासनको प्रमाण हुन् । कतिपय अवस्थामा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा पनि यस्ता काम हुन्छन् । सिमानाको दुरुपयोगमार्फत नेपाल र भारत दुवैतर्फी अर्थतन्त्रलाई प्रहार गर्न पल्किएका केही व्यवसायीका कारण समग्र व्यापार सन्देहमा जेलिन पुगेको छ । 

एकथरी भनेर भन्सार जाँचपास भएको गाडीमा बेग्लै वस्तु बरामद हुनु गम्भीर विषय हो । तर, भन्सार प्रशासनले त्यति गम्भीर रुपमा लिएको छैन । निकासीजन्य उत्पादनलाई ग्रिन च्यानलमा राखिने भएकाले कागजातमात्रै हेरेर अनुमति दिने प्रावधान छ । उत्पादकले यो प्रक्रिया दुरुपयोग गरेको भन्सारको स्पष्टीकरणमात्र वैदेशिक व्यापारका बेथिति समाधानका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । वस्तु निकासीमा निकासीकर्ता, वाणिज्य विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निकाय जोडिएका हुन्छन् । निकासीको अनुमति दिने निर्णायक भूमिका भन्सारको हुन्छ । त्यसैले व्यापारका बेथितिमा भन्सार प्रक्रियासँगै प्रशासन पद्धतिमाथिको विश्वास खस्किनु स्वाभाविक हो । कुरा प्रक्रियाको मात्र होइन, देशको व्यापार संयन्त्रको प्रतिष्ठा पनि हो । व्यापारीलाई कानूनी कारबाही चलाइन्छ भने प्रक्रियामा संलग्न भन्सार कर्मचारीले उन्मुक्ति किन पाउने ?  कानून विपरीतका काममा जोडिएका सबैलाई कारबाही भएमात्रै जिम्मेवारी ठीक ढंगबाट पालना गरिएको मानिन्छ । 

अहिले केही व्यापारी नेपाल र भारतबीचको भन्सार महसुल अन्तरको दुरुपयोगमा तल्लीन देखिएका छन् । यस्तो अन्तरलाई आयको मौकाको रूपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले सीमित व्यापारीलाई क्षणिक लाभ त दिन सक्छ, तर औसत उद्यम र व्यापारलाई बदनाम गराएको छ । खुला सिमानाको दुरुपयोग र प्रक्रिया पुर्‍याएरै हुने यस्तो हर्कतले व्यापारको विश्वसनीयता खस्किएको छ । एक समय वनस्पति घ्यू उत्पादकले घ्यूको आवरणमा पाम आयल भारत निकासी गरे । यस्तो भेद खुलेपछि भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगायो । यसबाट कति उद्योग बन्द भए केहीले घ्यू उद्योगलाई तेल उत्पादनमा रुपान्तरण गरे । 

अहिले तेल उद्योगले भारततर्फ तेल निकासी थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालबाट पाम र भटमासको तेल उल्लेख्य निकासी भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको पाम आयल आयात भएकोमा भारततर्फको निकासीमात्रै १० अर्ब ३३ करोडको देखिएको छ । तेस्रो मुलुबाट आयात भएको वस्तु भारत निकासी गर्दा ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको प्रावधान छ । बीलमा मात्रै मूल्यवृद्धि देखाएर कच्चा पाम आयात निकासी भएको भन्दै वणिज्य विभागले यसबारेमा उद्यमीसँग चासो राखेको खबर आएका छन् । विभागले अघिल्लो साता वीरगञ्जका उद्योगीसँग यसबारेमा छलफल गरेको थियो । भारतले आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षणका लागि पाम र भटमासको तेलमा उच्च दरको आयात महसुल लगाएको छ । त्यहाँ पाम आयालमा ५९ र भटमासको तेलमा ४४ प्रतिशत आयात शुल्क छ । नेपालमा यस्को कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्छ । यही महसुल अन्तरको दुरुपयोग भइराखेको छ । मरीचमा भारतमा ७९ प्रतिशत र केराउमा ५४ प्रतिशत महसुल तोकिएको छ । कुनै बेला सुपरीको अवैध निकासी मौलाएको थियो । सरकारले दाल निकासीमा पाइने अनुदान उपभोगको लोभमा आयातित दाल निकासीलाई नेपालमा उत्पादनभन्दा बढी निकासीको आँकडाले प्रमाणित गरेको छ । एक समय कपडा उद्योगीलाई मूल्यअभिवृद्धि करमा छुट दिइएको थियो । तर, दुरुपयोग भेटिएपछि त्यो सुविधा अहिले हटाइएको छ ।

भारतमा लाग्ने उच्च करको गलत तरीकाले फाइदा उठाउने प्रवृत्ति नेपाली व्यवसायीमा देखिएको छ । भारतसित जोडिएको दक्षिणी सिमाना उत्पादन र आपूर्तिको मात्र केन्द्र नभएर अनधिकृत व्यापारको पनि उद्गमजस्तै बनेको छ । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५० किलोमीटर खुला सीमाना छ । तस्करी, न्यूनबीजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधि यतै बढी छन् । निकट भविष्यमा चीनतिरका थप नाका खुल्दै छन् । अहिले सीमित आवागमनका बेला त अवैध कारोबारका घटनाहरू भइरहेका छन् भने आवागमन बढेसँगै उत्तरी क्षेत्रतर्फ पनि अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । 

नेपाल र भारतबीच अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता छ । यो सम्झौताले कुनै एक देशको नियम कानून उल्लंघन नियन्त्रणमा एकले अर्कालाई सघाउने उल्लेख छ । सम्झौताको धारा २ मा कुनै पनि देशको नियमकानून उल्लंघनको रोकथाममा प्रभावकारी सहयोग, परामर्श, सोधपुछ र जानकारी आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालबाट कुनै पनि वस्तु भारततर्पm गइरहेको छ भने त्यसलाई नेपालले किन रोक्नुपर्‍यो ? भन्ने खालका कुतर्कसमेत सुन्न पाइन्छ । द्विपक्षीय व्यापारमा विश्वास र अवसर उपयोगका लागि आपसी इमानदारीको चाहिन्छ । मौका मिल्दा छिमेकको अर्थतन्त्रलाई आघात पार्न अघि सर्ने र सहयोगको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति कदापि उचित होइन । 

वैदेशिक व्यापारका यस्ता विरोधाभासमा सरकारी नीति दोषमुक्त छैन । सुपारी, मरीच, केराउको अस्वाभाविक आयातको खपत कहाँ हुन्छ ? यो विषयमा सरकार बेखबर छैन । नेपालमा खपत नै नभएको वस्तु स्वाभाविक रूपमा भारतमा जाने हो । सरकारले आयतमा कडाइ नगर्ने, तर नियन्त्रणका नाममा व्यापारीका गोदाम चाहार्ने नियत उनुचित छ । प्रकारान्तरले सरकारले नै यो अव्यवस्थालाई तरिकाले सघाइराखेको छ । 

नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धिको व्यवस्थामा थुप्रै दुरुपयोग भएको पाइन्छ । नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यापारलाई बढावा दिन पाएको सुविधाको दुरुपयोग भएमा यस्तो सहुलियत धेरै दिन टिक्न सक्दैन । तेस्रो मुलुकको सामान यहाँ ल्याएर भारततिर निकासी गरेर फाइदा उठाने व्यापारिक चलाखीको आय दिगो हुँदैन । यसले सीमित व्यापारीलाई त फाइदा पुग्ला, तर मूल्यअभिवृद्ध, रोजगारीजस्ता समग्र अर्थतन्त्रका आयाममा योगदान दिन सक्दैन । 

नाफा कमाउन जे पनि गर्ने सानो आकारमा व्यापारीको आचरणले औसत व्यवसायीप्रति गलत दृष्टिकोण विकास भइराखेको छ । वैध व्यापार निरुत्साहित हुन गएको छ । पारदर्शी व्यापार गर्नेहरूले समेत अनावश्यक झमेला सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उद्योगीले वीरगञ्ज नाकाबाट छालाको आवरणमा मरीच निकासी गरेको तथ्य बाहिर आएपछि नाकामा लगाइएको थप प्रक्रियाले प्रति कण्टेनर ५ हजार रुपैयाँ खर्च बढेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ । व्यवसायीको हकहितको आवाज उठाउने निजीक्षेत्रका संस्थाहरू गलत व्यापारिक आचरणप्रति मौन बस्नु बहुसंख्यक व्यवसायीको हितविपरीत होइन ? उद्यम व्यवसायको आवरणमा मौलाएको अवैध कामलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । असल वैदेशिक व्यापार सम्बन्ध र अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति अनधिकृत व्यापारलाई लगाम कस्नुको विकल्प छैन । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस