दशैं अगाडि बीवाईडीका बसको विवाद टुंगो लाग्छ : मन्त्रालय

काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दशैं अगाडि  चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका बसको विवाद टुंगो लाग्ने बताएको छ । मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख गोपीचन्द भण्डारीले मन्त्री र सचिवलाई यसको बारेमा ब्रिफिङ गरी दशैंअगाडि वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । 

एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को रू. ८ करोड ७५ लाख सहयोगमा मन्त्रालयले पाँचओटा विद्युतीय बस खरीद गरेको थियो । उक्त बस गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि लुम्बिनीमा र त्यसअघि काठमाडौंमा चलाउन साझा यातायातलाई दिने भनिएको थियो । तर सम्झौता गरेअनुसार गाडी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारले सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । चीनमा बनेका सी–६ मोडलका बस खरीदको सम्झौता भएकोमा विक्रेता कम्पनी सिमेक्स इन्क प्रालिले भारतमा बनेका के–६ मोडलका विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको आरोप छ । गाडीको बत्ती देखि सीटबेल्टसम्म मापदण्ड विपरीत र तौल पनि सम्झौतामा भनिएको भन्दा कम भएको भन्दै मन्त्रालयले बस सञ्चालनको अनुमति नदिएको हो । मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार गाडी प्राप्त नभएकाले नयाँ गाडी ल्याउन कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै कम्पनीले नयाँ बस ल्याउन नचाहेमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ठेक्का रद्द गर्नुपूर्व आर्थिक सहयोग गर्ने निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुँदा मन्त्रालयले एडीबीलाई ठेक्का रद्द गर्नेबारे पत्र लेखेको थियो । तर बैंकले मन्त्रालयलाई ठेक्का नतोड्न सुझाव दिएको छ । ‘एडीबीले त्रुटि सच्चाएर बस सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ,’ आर्थिक प्रशासन प्रमुख भण्डारीले भने, ‘ठेक्का तोड्ने वा नयाँ बस ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित भई कम्पनीसँग दशैंअगाडि वार्ता हुन्छ ।’

उनका अनुसार नयाँ बस ल्याउन कम्पनी सहमत भए ती बस लुम्बिनीमा सञ्चालन हुनेछन् । ‘२० प्रतिशत भारतमा र ८० प्रतिशत चीनमा बनेकाले यिनैलाई चलाउनुपर्ने कम्पनीको माग छ,’ उनले भने, ‘हामीले पूरा बस चीनमै बनेको चाहिन्छ भनेका छौं ।’ मन्त्रालयले यसअघि नै कम्पनीले नयाँ बस ल्याउन नचाहेमा ठेक्का रद्द हुने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । ‘कम्पनी नयाँ बस ल्याउन तयार भए बस ल्याउन १ वर्षको समय दिई बस सञ्चालन गर्न दिइन्छ,’ उनले भने ।

यता, कम्पनीले औपचारिक वार्ता नगरेको र ठेक्का तोड्ने कि बस सञ्चालन गर्ने भन्ने आधिकारिक जवाफ सरकारले नदिएको बताएको छ । ‘हामीले ६ ओटा पत्र मन्त्रालयलाई लेखिसकेका छौं, तर सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ कम्पनीका प्रोजेक्ट हेड साहिल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सरकारसँग छलफल भएपछि त्यसपछिको समझदारी अनुसार कम्पनी अघि बढ्नेछ ।

बस सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको साझा यातायातले भने सरकारले अनुमति दिए बस सञ्चालन गर्ने बताएको छ । बसमा कुनै कमजोरी नभएको साझा यातायातका कार्यकारी अधिकृत भूषण तुलाधरको भनाइ छ । ‘फिनिसिङबाहेक बस सबै ठीक छन्, विद्युतीय बसको महत्वपूर्ण कुरा ब्याट्री हो, त्यसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले कम्पनीसँग पाँचओटा बस र ११ ओटा ट्याक्सी खरीदको ठेक्का गरेको छ । ‘लुम्बिनी विकास कोष’का लागि एडीबीले रू. २९ करोड आर्थिक सहयोग गरेकोमा लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सोही रकमबाट बस र ट्याक्सी खरीदको ठेक्का मन्त्रालयले गरेको हो ।   गतवर्ष कात्तिक पहिलो साता बीवाईडीका पाँचओटा विद्युतीय बसको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । तर ती बस उद्घाटनको दोस्रो दिनदेखि सञ्चालनमा आएनन् । पाँचओटै बस अहिले नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता सिमेक्स इन्क प्रालिको ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]