वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रतिफल 

डा.दिवाकर वशिष्ठ

 

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार विसं २०५८ देखि क्रमशः शुरू भई २०६९ सम्म औपचारिक रूपमा सकिए तापनि परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा हालसम्म पनि प्रक्रिया जारी छ । नेपालमा आर्थिक क्षेत्र सुधारको क्रम विसं २०४१ देखि शुरू भयो, फलस्वरूप सोही सालमा विदेशी र नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल अरब बैंकको स्थापना भयो । शुरूमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको उद्देश्य नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको पुनः संरचना गरी आर्थिक उदारीकरणलाई अगाडि बढाउने थियो । आर्थिक उदारीकरणबाट एकातर्फ निजीक्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रमा आई परेका जोखिमको न्यूनीकरण भइरहेको छ । 

नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको मूल आशय सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत बैंकमा प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र जनउत्तरदायी भावनामा सुधार ल्याई सबल र सक्षम जनताको बैंक बनाउनु हो । वित्तीय क्षेत्रमा उच्चतम प्रविधिको विकास गर्दै छिटोछरितो रूपमा ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा निजीक्षेत्रको बैंकिङ कार्यमा सुधार कार्यक्रम कोसेढुंगा सावित भएको छ । तसर्थ यो कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्रको खास गरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूका लागि निरन्तर प्रक्रिया हो । पछिल्लो समय निजी बैंकमा बैंकिङ प्रणालीको प्रतिकूल अवस्था र जनमानसको दृष्टिमा बैंकको उपादेयता घट्नाले उक्त कार्यक्रम निजी बैंकहरूमा टड्कारो रूपमा आवश्यक देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम वित्तीय पहुँचको मेरूदण्ड हो, किनभने यस कार्यक्रम पश्चात् नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षारता, वित्तीय समावेशीकरणमा आएको सुधारपछि मुलुक वित्तीय स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ । मुख्य सुधारहरूमा संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय, उत्पादकत्व, ऐन नियम तथा कानून, कर्मचारीको कार्यक्षमता र तालीम तथा विकास, कर्मचारी उत्प्रेरणा, कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना, व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली, बैंकिङ मर्जर, प्राप्ति, पूँजी पर्याप्तता, नाफा र बैंकिङ तालीम केन्द्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

साथै, कर्जा सूचना केन्द्रको भरपर्दो व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय र आधुनिक लेखा व्यवस्थाको प्रयोग, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था, निरीक्षण तथा अनुगमनमा वृद्धि, ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठन, सूचनाप्रविधिको विकास, वित्तीय अपराधमा न्यूनीकरण, नीति निर्देशनको पालना तथा कार्यान्वयन र कम्प्ल्यान्स जस्ता क्षेत्रमा उत्साहवद्र्धक सुधार भएको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनका लागि नेपाल सरकारमा पेश गरिएका छन् । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । रू. २० अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २०७५ फागुन २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । बैंकिङ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने यस बैंकको नीति बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरू समावेश भएको ई–म्यापिङलाई फाइनान्सिएल इन्क्ल्युजन पोर्टल मार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राकृतिक व्यक्तिको रू. ३ लाखसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा २ करोड २२ लाख निक्षेप खातामा रहेको रू. ६०३ अर्ब ३९ करोड सुरक्षण भएको छ । राष्ट्रिय स्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेक प्रादेशिक स्तरमा समायोजन हुने विकास बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ५० करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गरेपश्चात् २०७६ असार मसान्तसम्म कुल १७१ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका र यसमध्ये १२८ ओटा संस्थाको इजाजत खारेज भई ४३ संस्था कायम भएका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पश्चात् उपर्युक्त तथ्यांकको मूल्यांकन गर्दा नेपालमा वित्तीय पहुँचको विकास तीव्र रूपमा भएको पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित २०७६ साउनको मौद्रिक नीति हेर्दा पनि नेपालमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइन्छ । जस्तै, सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने नीति अनुसार २०७६ असारसम्ममा ७३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । २०७५ असारमा यस्तो संख्या ६३१ रहेको थियो । २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या ३ हजार ५३९, विकास बैंकको १ हजार २५०, वित्त कम्पनीको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ३ हजार ५७० गरी कुल शाखा संख्या ८ हजार ५६४ पुगेको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ६ हजार ४१४ रहेको थियो । त्यस्तै २०७६ जेठ मसान्तको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३ हजार ४११ जनसंख्याले सेवा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ४ हजार ४९३ रहेको थियो ।

२०७६ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड ७३ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको छ । २०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३ हजार १८८ रहेको छ । मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ । २०७६ वैशाखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ । यी संस्थाले रू. ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन र रू. २२५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यद्यपि अपेक्षित रूपमा नेपालका दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न अझै बाँकी छ र अधिकांश जनताले वित्तीय कारोबारका बारेमा बुझेका छैनन् । तसर्थ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई नारामा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा गाउँगाउँमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस