श्रम ऐन, २०७४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार 

डा. अवतार न्यौपाने

नेपाली जनताको चाहना, सक्रियता तथा दोस्रो संविधान सभाबाट मिति २०७२ असोज ३ गते ‘नेपाल संविधान’ जारी गरियो । संविधान लागू भइसकेपछि संविधानले ल्याएका धारणालाई कानून बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धेरै विषय थिए । त्यसमध्ये श्रमसम्बन्धी कानून पनि एक हो । कर्मचारी तथा कामदार/श्रमिक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन श्रम ऐन, २०७४ ल्याइयो । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ आएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई नसमेटेको र कानूनी उपचारका लागि संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने समस्या र यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई यो श्रम ऐन, २०७४ निराकरण गर्न खोजेको छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत राखी उक्त हकमा अवरोधमा प्रचलन गराउन न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ । निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित संघसंस्था वा प्रतिष्ठानहरूले संवैधानिक व्यवस्थामा नबाझिने गरी प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमअन्तर्गत कर्मचारी कामदारको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू तोकिएको छ ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न ज्यादै ठूलो प्रयास गर्नु परेको स्थितिलाई श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । श्रम ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने वा सो युनियनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानबाट कामदार कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने वा त्यस्तो युनियनको सदस्यता हुन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा श्रम ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौता विपरीत नहुने गरी गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको एकप्रति श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यस्तो विनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा निजलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । प्रतिष्ठानले विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए त्यस्तो ट्रेड युनियनसँग र त्यस्तो ट्रेड युनियन नभए क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ । 

श्रम ऐनमा श्रमिकहरूका हकअधिकारको सुनिश्चिततालगायत सजाय तथा न्यायिक उपचारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । छरिएर रहेको श्रम कानूनलाई एकीकृत गर्दै सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारलाई लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ ल्याइएको हुँदा, उक्त ऐनले नेपालको श्रम कानूनमा एउटा राम्रो पक्षको शुरुआत हुने देखिन्छ । रोजगारदाताको काम वा व्यवसाय वा सोको कुनै भाग कानूनबमोजिम स्वामित्व परिवर्तन वा हस्तान्तरण भएमा वा त्यस्तो काम र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अरू कसैलाई दिएमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिष्ठान वा व्यवसाय आपसमा गाभिई नयाँ प्रतिष्ठान वा व्यवसाय सृजना भएमा त्यसरी स्वामित्व परिवर्तन वा हस्तान्तरण भएको वा सञ्चालन गर्न कसैलाई दिइएको काम वा व्यवसाय वा गाभिएको प्रतिष्ठान वा व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकको रोजगार सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐन जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवामा रहेको श्रमिक श्रम ऐनबमोजिम स्वतः नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिक मानिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन जारी हुँदाका बखत करार, ज्यालादारी वा अन्य जुनसुकै तरिकाले रोजगारीमा रहेको भए तापनि श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने छ । त्यसरी रोजगार सम्झौता गर्दाका बखत खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई श्रम ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको ३ महीनाभित्र ऐनबमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने सञ्चय कोषको रकम र अन्य सुविधामा समायोजन गर्न श्रम ऐनमा लेखिएको कुनै व्यवस्थाले असर पारेको मानिने छैन भनी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा श्रम ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको नमानिने व्यवस्था गरेको छ । 

श्रम ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको पैmसला कार्यान्वयन नभएको भए श्रम ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र निवेदन गरेमा त्यस्तो फैसला, निर्णय वा आदेश यसै ऐनबमोजिम भएको मानी कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐनबमोजिम अदालत गठन नभएसम्मका लागि श्रम ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल सबै क्षेत्र जस्तो बैंकिङ, बीमा लगायतकालाई समेत श्रम ऐनले समेट्न खोजेको हुँदा, श्रम ऐन लागू भएपछि सरोकारवालाहरूले आप्mनो ट्रेड युनियन तथा व्यक्तिगत अधिकारको खोजी तथा सोहीबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी तथा न्यायिक उपचार खोज्नुपर्छ । यदि गलत बाटो समातेमा त्यस्तो परिणाम महँगो हुन सक्छ । अतः श्रम ऐन, २०७४ को राम्रोसँग अध्ययन गरी आप्mनो हक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]