वाणिज्य इजलाश गठनमा किन ढिलाइ ? 

डा. अवतार न्यौपाने

मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता वा कारोबार गर्न सक्छ । कम्पनीको व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित नहुने गरी कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारीले कुनै कार्य गर्न सक्छन् र यस्ता विषयमा आफ्नो हित संरक्षणका लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लङ्घनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनीसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदनका बारेमा आदेश वा निर्णय गर्न निम्नानुसारको निकायको व्यवस्था गरेको छ : 

• कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,
• कम्पनी बोर्ड,
• उच्च अदालत,
• अदालत,
• पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत (सर्वोच्च अदालत)

कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक कम्पनी ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, कम्पनी ऐनका विभिन्न दफामा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउने लगायत विषयको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी बोर्ड गठन गरी विवादको निपटारा गर्न खोजिएको छ । 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि कम्पनी बोर्ड स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६५ पुस १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश गठन गरेकाले मिति २०६५÷९÷१४ गते देखि कम्पनी बोर्ड विघटन भयो । 

कम्पनी ऐन, २०६३ को अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार तोकिदिएको पाइन्छ । यो कम्पनी बोर्ड नै अन्तरिम व्यवस्था भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत अन्तरिम व्यवस्थाकै रूपमा लिनुपर्छ । अदालतका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले २ तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनको दफा २ (क्ष) मा अदालतको परिभाषा गरिएको छ, जसअनुसार ‘अदालत’ भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित परिभाषाले कम्पनी ऐन, २०६३ ले वाणिज्य इजलाश तोकिएको अदालतलाई मात्र चिन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वाणिज्य इजलाश नभएको अदालतलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २ (क्ष) को परिभाषामा समेटिएको छैन । नेपाल सरकारबाट वाणिज्य इजलाशका सम्बन्धमा हालसम्म चारओटा सूचनाहरू प्रकाशन भएका छन् । पहिलो २०६५/९/१४ दोस्रो सूचना २०६६/१२/९, तेस्रो सूचना २०७४/९/२४ र चौथोपटक २०७६/१/१६ मा प्रकाशित गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले दुई तहको अदालतको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा वाणिज्य इजलाश कुन तहको हो, भन्ने कुरा सूचनामा खुलाएको छैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९(४) मा र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को उपदफा (२) अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अदालतको दुई तहको व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । पहिलो, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अदालत र दोस्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र शुरू तहको अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालत हो । अदालतको परिभाषा (२ (झ) मा वाणिज्य इजलाश भनी उल्लेख गरेबाट शुरू कारबाही र किनारा गर्ने तथा पुनरावेदन सुन्ने दुवै अदालतका वाणिज्य इजलाश रहनुपर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन दफा १५९ (४) बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने अदालत हालसम्म नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकेको पाइँदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१)(क) बमोजिम उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको देखिन्छ । तथापि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २ (क्ष) मा अदालतको परिभाषा गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश भनी परिभाषित गरेको हुँदा उक्त परिभाषा अनुसारको अदालत तोकिएको पाइँदैन । अदालतको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को उपदफा (२) र (४) का सम्बन्धमा स्पष्टसाथ तोक्नु आवश्यक छ । यसरी स्पष्टसाथ नतोकिएको कारणबाट द्विविधा सृजना भएको छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका सन्दर्भमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ (४) अनुसार हुने हो वा होइन स्पष्ट हुनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको आदेश वा निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा (१) (क) आकर्षित हुने देखिँदैन, केवल उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशले गरेको शुरू कारबाही र किनाराका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिन्छ । तसर्थ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को दुई उपदफाहरू उपदफा (२) र उपदफा (४) का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

न्यौपाने अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]