चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण 

सम्बोधन होलान् त वाणिज्य क्षेत्रका एजेन्डा ? 

कृष्णराज बजगाईं

भ्रमणको मिति घोषणा नभए पनि यसै वर्ष चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमणपश्चात् हुन लागेको यो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई चौतर्फी रूपमा अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । निश्चय नै यो भ्रमण बहुआयमिक महत्त्वको हुनेछ । 

राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका ती बहुआयाममध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम वाणिज्य क्षेत्र पनि हो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन विश्व व्यापारको मियो बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । सन् १९७८ मा चीनले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुल्लापन सृजित एसेम्बल्ड उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरण अब नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा चीन नयाँ प्रवाह सृजना गर्ने रणनीतिमा छ । यही रणनीति अन्तर्गत चीनले सन् २०१८ मा आफ्नो मुलुकमा विश्वभरका निर्यातकर्ता लक्षित चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात मेलाको आयोजना गरेको छ । यो मेलाको सहयोगी संस्थाहरूमा विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड र युनिडो जस्ता विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थनीतिका पक्षपाती संस्थाहरू रहनुले पनि चीनको भविष्यको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको प्रवाहको विशेषताबारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो भनेको अबको चीन ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । चीनमा आउने यी प्राथमिकता परिवर्तनसँगै चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूबाट चीनमा हुने आयातको संरचनागत परिवर्तन हुन सक्छ । हाल म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको चीनको नेपालको तर्फको निर्यातमा भविष्यमा आमूल परिवर्तन आई श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू चीनतर्फ निर्यात हुने र चीनबाट डिजाइन, प्रविधि जस्ता वस्तुहरूमात्र आयात हुने अवस्था सृजना हुने लक्षण देखिएका छन् । यस अवस्थामा श्रम प्रधान म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना गर्ने विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका समयमा स्थायी संयन्त्रको स्थापनामार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सैद्धान्तिक सहमति हुन जरुरी छ । उक्त संयन्त्रले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी संयुक्त लगानीका उद्योगहरू स्थापना सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 

चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग पायक पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने रणनीति लिएको छ । नेपालसँग व्यापारिक कारोबार हुन सक्ने सबै सीमावर्ती विन्दुमा चीनले आफ्ना तर्फ आधुनिक सुविधायुक्त शहर र प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्दै छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा मात्रै ७७० ओटा बस्तीलाई आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने चीनको रणनीति छ । विकासको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ, प्राकृतिक स्रोतको दिशा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ, भन्ने चीनको अभियान रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको सामानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशिया जोड्ने चिनियाँ राजमार्ग स्वयम् नेपालका लागि वरदान मार्ग बन्ने सम्भावना रहेकोे छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका उत्तरी क्षेत्रहरूका पायक पर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रशासनिक संरचनाहरू सहित आधुनिक शहरहरू स्थापना गर्नेतर्फ हामी पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । यी शहर स्थापना गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानी हुन जाँदा उपलब्धिहरू अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने देखिन्छ । 

यस विषयमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवद्र्धन शीर्षकमा नेपाल चीनतिब्बत सीमानाका पायक पर्ने स्थानहरूमा व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारसहित आधुनिक सुविधायुक्त शहरहरू स्थापना गर्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । साथै, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणताका सैद्धान्तिक सहमति गरी भविष्यमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवद्र्धनको संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत सहयोग र लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी प्रावधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हिमालय सीमावारपार आर्थिक कोरिडोरको सृजना भई प्राज्ञहरूले भनेझैं नेपाल साँच्चै दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार हुने निश्चित छ । 

नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटाको खाडल अति फराकिलो छ । नेपालको चीनको निर्यात आयात अनुपात मात्रै १ः ९७ रहेको छ । नेपालको चीनसँग यत्ति फराकिलो व्यापारघाटा हुनुमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू र माग पक्षीय बाधाहरू दुवै जिम्मेवार छन् । चिनियाँ उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर र परिमाणमा नेपालले वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकेको छैन भने अर्कोतिर चीनमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोधको पनि नेपालले प्रशस्त मात्रामा सामना गर्नु परिरहेको निर्यात क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ । नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातको भुक्तानीमा गम्भीर समस्या रहेको छ । नेपालले जारी गरेका गुणस्तरमा प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि चीनमा समस्या आउने गरेको निकासीकर्ताको गुनासो छ । यस पक्षलाई समाधान गर्न नेपालका प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा यी निकायको क्षमता र विश्वसनीनयता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापमा चिनियाँ सहयोगको खाँचो छ । ता कि, गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न बाटो खुला हुन सकोस् । यस विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका समयमा सम्झौताहरू हुन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसपटकको भ्रमणमा शाखा स्थापनाको घोषणा गर्न चीनलाई सहमत तुल्याउने गरी नेपालले आप्mनो तयारी थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारको न्यूनता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी पूर्वाधारको विकासमा अव्यवस्थित पहुँचहरूले कुनै फलदायी प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यस पक्षलाई दृष्तिगत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपूर्व एजेन्डा तय हुनुअघि नै सबै स्थानीय र प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारको सूची सम्बद्ध तहबाट माग गरी ती संरचनाको निर्माण र विकास गर्न दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति हुन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि नेपालले व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार विकास नाममा संस्थागत व्यवस्था गर्दै सोही संयन्त्रमार्पmत व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, लगानी र सहयोगको ढाँचा तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । 

सन् १९७८ पश्चात् चीनले विश्वभर आफ्नै मूल्य शृंखलाको सृजना गरेको छ । चीनबाट सृजित र प्रवद्र्धित यस मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन प्राज्ञिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्तर र उद्यमी तथा समान स्तरमा समन्वयतात्मक अन्तरक्रिया, विमर्श र पहल हुन आवश्यक छ । यी विषयमा कार्य प्रारम्भ गर्न दुवै देशका सम्बद्ध पक्ष संलग्न संयुक्त संयन्त्रहरूको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणताका यस विषयमा पनि सहमति हुन आवश्यक देखिन्छ । यस व्यवस्थाले नेपाली उत्पादनहरूलाई चिनियाँ मूल्य शृंखलामा आबद्धता हुने, बजार सुनिश्चित हुन गई नेपाल र चीनको व्यापारलाई स्थायित्वसहित नयाँ उचाइमा लैजान सकिने देखिन्छ ।

चीनको आर्थिक कूटनीतिको सैद्धान्तिक आधारमा जयजय रणनीति मूलतŒवका रूपमा रहेको छ । यो मूलतŒवलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रस्तावहरूलाई चीनको नीति निर्माण तहमा आत्मीय रूपमा स्वीकार गरिँदैन । तसर्थ जयजय रणनीतिको पक्ष चीनसँग गरिने सम्झौताका लािग तयार गरिने प्रस्तावहरू र आग्रहहरूका झल्किनुपर्छ । 

उपर्युक्त पक्षहरूमा चीनलाई सहमत तुल्याउन दुवै पक्षको लाभ हुने गरी जयजय रणनीतिका आधारमा हाम्रा प्रस्तावहरू तयार गरिनुपर्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा जयजय रणनीतिमा आधारित रही नेपालले (१) म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना, (२) सीमावर्ती शहर विकास र प्रवद्र्धन, (३) चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि सहित गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता, (४) नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना र (५) म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापनासम्बन्धी विषयमा तत्काल गृहकार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नेपाल चीन दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धका लागि अत्यन्त फलदायी हुने निश्चित छ ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]