उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी 

रणनीति र कार्यनीतिका प्राथमिकताहरू

कृष्णराज बजगाईं

वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्न सर्वप्रथम केही सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस व्यवस्थाप्रति राजनीतिक पक्षको महत्त्वाकांक्षायुक्त निष्ठाका साथै लगानीका सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्तियुक्त संयन्त्रको पनि आवश्यकता पर्छ, जसलाई प्राज्ञिक क्षेत्रको गहन अध्ययन र नागरिक समाजको समर्थन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । लगानी गर्ने मुुलुकले गर्ने लगानीका पनि सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू हुन्छन् । यसरी लगानी गर्ने मुलुक र लगानी आमन्त्रण गर्ने मुलुकको स्वार्थसिद्ध हुने मिलनविन्दुको पहिचानपश्चात् लगानीको वातावरण तयार हुन्छ । 

नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनको लगानी सोचेअनुसार फस्टाउन सकेको छैन । चीनको सहयोगबाट स्थापित उद्योग तथा भौतिक पूर्वाधारको अवसानका पछाडि विदेशी सहयोग र सहभागितालाई सिद्धान्तमा आबद्ध गर्न नसक्दाको परिणाम नै हो । नेपाललाई छालाजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई प्रशोधित छाला आफूले किन्ने रणनीतिमा चीनले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना स्थापना गरेको हो । यसै गरी कागजमा नेपालमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पल्प चाहिँ आफूले किन्ने रणनीतिमा चीनले नेपालमा भृकुटी पल्प तथा कागज कारखाना स्थापना गरेको हो । नेपाललाई जलविद्युत्मा आधारित तापीय, ऊर्जा र परिवहन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र आत्मनिर्भर, सबल र तटस्थ मुलुकको रूपमा विकास गरी आफ्नो देशको स्थिरताको समेत रक्षा गर्ने दीर्घकालीन सोचका आधारमा त्रिपुरेश्वर सूर्यविनायक ट्रली बसको स्थापना भएको हो । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाल र चीन दुवै पक्षमा यस विषयमा एकप्रकारको विस्मृति व्याप्त हुँदा नेपाल चीनबीच आर्थिक क्रियाकपालहरूमा फलदायी र दीर्घकालीन प्रकृतिका सहकार्यहरू आरम्भ हुन सकेका छैनन् । विगत केही वर्षयता नेपाल र चीन बीचका आर्थिक सक्रियताहरू पनि सिद्धान्तमा आधारित हुन सकेका छैनन् । त्यसले दुवै देशबीच कुन प्रकारको आर्थिक सहकार्य हुने हो, त्यो कुन स्तरको हुने हो र त्यो कुन आदर्शमा आधारित हुने भन्ने दिशा तय हुन सकेको छैन । सिद्धान्त र आदर्शरहित लगानी र सहकार्यहरूमा गुणस्तरीय लगानीहरू आउन सक्दैनन् । यसले दुवै देशको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई हानि गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा चीनमा गरिएका लगानीमा यदाकदा देखिने समस्याहरू यही सिद्धान्त र आदर्शहीनताको उपज हो । यसो हुन नदिन नेपालमा गरिने चिनियाँ लगानी पनि सिद्धान्त र आदर्श अभिप्रेरित हुन जरुरी छ ।   

कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानीका दुई–दुईओटा पक्ष हुन्छन् : पहिलो वातावरणगत र दोस्रो रणनीतिगत । वातावरण पक्षमा प्रक्रियागत, कानूनी, कर, शान्तिसुरक्षा, उत्प्रेरणा, अर्थतन्त्रको अवस्था आदि पर्छन् । रणनीतिगत पक्षमा कुन लगानीले कुन प्रकारको दीर्घकालीन हितलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई निर्देशित गर्छ । 

चीनको जयजय रणनीति, चीनले नेपालमा गर्ने लगानीमा भारतको पनि केही हदसम्मको संलग्नता रहोस् भन्ने चिनियाँ चाहना, चीनको मूल्य शृंखलामा आबद्धता, श्रमप्रधान उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई देशगत रूपमा विविधीकरण गर्ने चीनको रणनीतिको संयुक्त प्रभावस्वरूप चीनको वैदेशिक लगानीको प्राथमिकता निर्धारण हुने गर्छ । ‘जिरोसम गेम’को साटो चीनको चाहना सबैको संग्लनता होस् भन्ने नै हो । भारतको मात्रै होइन, नेपालमा चीनले गर्ने लगानीमा यूरोप, अमेरिका लगायत क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहभागिता होस् भन्ने चीनको भित्री चाहना छ । यो भनेको सबैको संलग्नता, सबैलाई लाभ भन्ने नै हो । 

नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रका पनि दुईओटा लक्ष्यहरू छन् : पहिलो आयात प्रतिस्थापन र दोस्रो निर्यात । नेपालको निर्यातमा पनि चीन, भारत, चीनको मूल्य शृंखलामा आबद्ध देशहरू तथा अन्य मुलुक गरी चारओटा गन्तव्य छन् । सारमा भन्नुपर्दा चीनको नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीका पक्षहरू पनि चारओटै छन् । यही चारओटा पक्ष सम्बोधन हुने गरी कार्यनीतिहरू ल्याइनुपर्छ, जसले चीनको जयजय रणनीतिलाई पनि सम्बोधन गरोस्, अन्य पक्षका सरोकारहरू पनि सम्बोधन होऊन् । 

यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले आयात गरिरहेका, नेपालमा राम्रो बजार भएका, नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा दिगो हुन सक्ने खालका उद्योगहरूमा नेपाली र चिनियाँ संयुक्त लगानीमा उद्योगहरू स्थापना हुनु जरुरी छ । तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, लाइटर, फर्निचर, झोला, कागज, शृंगार प्रसाधन आदि यस वर्गमा पर्छन् । 

दोस्रो चीनतर्फ गरिने निर्यात लक्षित उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा चिनियाँ र नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गरिनुपर्छ । दुग्धजन्य उत्पादन, छाला, पल्प र कागज, ओलिभतेल जस्ता क्षेत्रहरू यस वर्गमा पर्छन् । 

तेस्रो, चीनको मूल्य शृंखलामा आबद्ध देशमा निर्यात उद्योगमा चिनियाँ, नेपाली र सम्बद्ध देशको लगानी संयुक्त लगानीको रणनीति तयार गरिनु आवश्यक छ । प्रशोधित कृषिजन्य उद्योग, विद्युतीय उपकरणमा यस वर्गमा पर्छन् । 

चौथो, भारतमा निर्यात गर्न सकिने उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा भारत, चीन र नेपालको संयुक्त लगानीको व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । ऊनी गलैंचा, पश्मिना, बेतबाँसका उत्पादनहरू, काठका फर्निचरहरू, सेरामिक्सका उत्पादनहरू, जुत्ता, चप्पलहरूका उद्योगहरू यस वर्गमा पर्छन् । 

उपर्युक्त चारओटा कार्यनीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम नेपाल र चीनका अर्थशास्त्रीहरूको अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ ताकि नेपाल र चीनबीच आपसी हितका आर्थिक क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित र संगठित रूपमा लगानी गर्ने खालका दस्तावेजहरू तयार हुन सकून् । नेपाल र चीनका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागहरूले यस संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्न सक्छन् । दोस्रो, नेपाल चीनबीच लगानीको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवधान समाधान गर्न दुवै देशका उद्योग मन्त्री तहमा स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था पनि हुन आवश्यक छ । तेस्रो, नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी व्यवस्थित गर्न वर्तमान नेपाल लगानी बोर्डमा विशेष चीन डेस्क स्थापना गर्न जरुरी छ ।  चौथो, नेपाल र चीनबीच विद्यमान आर्थिक सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न दुवै देशका प्रबुद्धवर्गको संयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ । यसरी प्राज्ञिक तहले अनुसन्धानमा आधारित क्षेत्र पहिचान, लगानीको मोडालिटी तय, लगानीकर्ताको मूल्यांकन, नागरिक तहको संयन्त्रले वातावरण सृजना गर्ने कार्य गर्छ । प्रशासनिक तहले नीति र रणनीतिहरूको आन्तरिकीकरण तथा राजनीतिक तहले इच्छाशक्तिसहितको अनुगमन गर्न सक्ने तहमा कार्य गर्छ । 
 
उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा सर्वप्रथम नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनबाट गुणस्तरीय लगानी सुनिश्चित हुने देखिन्छ । दोस्रो, चीनको आवागमनमा त्रस्त हुने पक्षहरूको समेत संलग्नतामा हुन जाँदा नेपाल कतै ढल्केको वा एउटाको हित गर्दा अर्कोको अहित हुने भन्ने भ्रम निवारण हुनेछ । तेस्रो, नेपाली उत्पादनमूलक उत्पादनका सम्बन्धमा गन्तव्य बजारमा देखिएका भन्सार, गैरभन्सार अवरोध लगायत समस्या पनि धैरै हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ । चौथो, यसप्रकारको लगानीले नेपालमा चीनको प्रविधिमा हस्तान्तरण हुने, नेपालमा रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना हुने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, उपर्युक्त व्यवस्थाहरूले नेपाललाई एक हदसम्म दक्षिण एशिया र चीनको सम्पर्क विन्दुका रूपमा विकास हुने अवसर प्राप्त हुने छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रू. ५० खर्बको हाराहारीमा पुर्‍याउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सिद्धान्तमा आधारित चिनियाँ लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सिद्धान्तमा आधारित चिनियाँ लगानी निकै सहायक सिद्ध हुने देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक र नागरिक चारैओटा पक्षबाट माथि उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]