वाणिज्य क्षेत्रमा नेपाल–चीन समझदारीको महत्त्व

नेपालका लागि छन् थुप्रै चुनौती

कृष्णराज बजगाईं

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमण २० बुँदे समझदारीका साथ  सम्पन्न भएको छ । उक्त समझदारीमा क्षमता अभिवृद्धितर्फ सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि, आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानूनी  सहायता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, कानूनी क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादनशील आयोजनाहरूको प्रवर्द्धन गरी छ ओटा क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । वातावरण र जलवायु क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सगरमाथा संरक्षण सम्बन्धी समझदारी सम्पन्न भएको छ । पूर्वाधारतर्फ हिमालय सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्युट स्थापना, भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना, सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरण, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना तथा सुरुङ निर्माण गरी छ ओटा क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन् ।  व्यापार सहजीकरणतर्फ चङ्तुमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना, अम्लजातीय फलको निर्यातमा वनस्पति स्वास्थ्य मापदण्ड, व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह गरी तीन ओटा पक्षहरू समेटिएको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि लगानी सहयोग कार्यसमूह स्थापना गर्नेमा दुवै देशबीच सहमति भएको छ । 

उक्त २० बुँदे काठमाडौैं घोषणामा वाणिज्य क्षेत्रमा दुई ओटा प्रमुख सहमति भएका छन् । पहिलो व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह र दोस्रो पहाडी अम्लजातीय फलहरूको निर्यातमा वनस्पति मापदण्ड सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर । व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको स्थापनाले नेपाल र चीनबीच व्यापार सम्बद्ध सरोकारहरूका बारेमा आवधिक वार्ताका लागि स्थायी फोरम प्राप्त भएको छ । दुई देशबीच हुने व्यापारमा बेलाबेलामा देखापरेका समस्याहरू समाधानमा यस्ता संयन्त्रहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् । नेपालको चीनतर्फको निर्यात व्यापारमा विद्यमान भुक्तानी र गुणस्तर सम्बन्धी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्रको खाँचो पहिलेदेखि नै महसूस हुँदै आएकोमा यस पटक यो पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल र चीनबीच सहमति हुनु नेपालका लागि सुखद विषय हो । 

अम्लजातीय फलफूल निर्यातमा वानस्पतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता (फाइटोसेनरी रिक्वायरमेन्ट) को बारेमा प्रोटोकलमा नै हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट अब अम्लजातीय फलहरू जस्तै सुन्तला, जुनार, अमिलो र कागती जस्ता फलहरू चीनमा निर्यात गर्ने आधार तयार भएको छ । यो समझदारीका दुई फाइदा छन् । सर्वप्रथम यस गुणस्तर सम्बन्धी प्रोटोकलले चीनमा फलहरू निर्यात गर्दा अपनाउनुपर्ने गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड र नेपाली निर्यातकर्ताले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, प्रमाणपत्र र प्रयोगशालाको स्तरमा विद्यमान अस्पष्टताहरूको समस्या समाधान भएको छ । वर्तमान समयमा यस्तो प्रोटोकल अम्लजातीय फलहरूमा मात्रै लागू भएता पनि नेपालको क्षमता अभिवृद्धिसँगै यस्ता प्रोटोकल सम्झौताहरू अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा पनि गर्न सकिने मार्गप्रशस्त भएको छ ।  आईटीसीको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०१८ को अवधिमा मात्रै चीनको अम्लजातीय फलफूलको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सन् २०१८ मात्रै चीनको यी जातिका फलहरूको आयात करीब रू. ७२ अर्ब रहेको छ । यी जातिमध्ये सुन्तला आयातको हिस्सा मात्रै करीब ६९ प्रतिशत रहेको छ । यसका अलावा भोगटे, ज्यामिर, जुनार, बिमिरो र मौसम पनि चीनमा आयात हुने गरेको छ । चीनले यी जातिका फलहरू दक्षिण अफ्रिका, अस्टे«लिया, इजिप्ट, ईयूका देशहरू तथा पेरु आदि देशबाट आयात गरिरहेको छ । यी जातका फलहरूका लागि चीनले अन्य मुलुकहरूका हकमा ११ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे तापनि नेपाललाई शून्य प्रतिशतको भन्सार सुविधा प्राप्त छ । 

नेपालको पहाडी जलवायु अम्लजातीय फल उत्पादनका लागि अति अनुकूल छ । सिंगो पहाडी क्षेत्रलाई फलफूल उद्यानको रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूलनीति पनि रही आएको छ । पहाड भूमि बाँझो राख्ने समस्याबाट पनि ग्रस्त रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा करीब २६ हजार हेक्टर भूमिमा करीब २ लाख ४५ हजार मेटन अम्लजातीय फल उत्पादन हुने गरेको छ । परन्तु विगत १० वर्षको अवधिमा यस जातिका फलफूल उत्पादनको औसत उत्पादन ऋणात्मक रहेको छ । 

यता नेपाली उत्पादनले आन्तरिक मागलाई पनि धान्न सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ मा नेपालले करीब ४३ हजार मेटन बराबरको करीब रू. २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अम्लजातीय फलहरू आयात गरेको छ, जसमा सुन्तलाको हिस्सा मात्रै करीब ४८ प्रतिशत जति रहेको छ । यसरी चिनियाँ बजारमा व्याप्त अवसरहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर आन्तरिक बजारको माग पनि स्वदेशी उत्पादनले नधानिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ चीनले लागू गरेका गुणस्तरका प्रावधान बमोजिम उत्पादन गर्नु र ती उत्पादनहरू गुणस्तरीय छन् भनी प्रमाणित गर्ने गरी प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा सिंगो पहाडी क्षेत्रलाई फलफूलको उद्यानको रूपमा विकास गर्ने नेपालको परम्परागत मूलनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्को चुनौती पनि हाम्रा सामु रहेको छ । 

चङ्तुमा स्थापना हुने नेपाली महावाणिज्यदूतावासको सञ्चालन पश्चात् मध्यचीनमा उपलब्ध अवसरहरूको पहिचान र सहजीकरण हुने र विशेष गरी लुम्बिनी केन्द्रित आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको छ । यसका साथै सिचुआनकेन्द्रित उद्यमीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आमन्त्रण गर्न सक्ने उपयुक्त केन्द्रका रूपमा पनि चङ्तुस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

उपरोक्त सम्भावना र चुनौतीहरूका माझ वाणिज्य क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न भएका सहमति र समझदारीको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालको आपूर्ति पक्षको क्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त निर्यातमा पूर्वाधारजन्य सुविधाको स्तरोन्नति (भन्सार, पारवहन, प्रयोगशाला) मा पनि समान रूपमा ध्यान जानु आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाल र चीनबीच विद्यमान व्यापार सम्भावना र समस्याहरूको पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा व्यापार अभिवृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि व्यापार अनुसन्धान कार्यको शुरुआत हुन जरुरी छ । यस्तो संयन्त्रले व्यापारमा नेपाल–चीन संयुक्त कार्यसमूहका लागि एजेन्डा तय गर्न मद्दत पुग्नेछ र चीनतर्फ सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खोल्न सैद्धान्तिक आधार पनि प्राप्त हुनेछ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा सन्धिसम्झौताहरू सम्पन्न हुन जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्योभन्दा बढी महत्त्व ती सन्धिसम्झौताका प्रावधान बमोजिम देशभित्रका संयन्त्रहरू परिचालन गर्नु र कार्यान्वयनमैत्री नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू तर्जुमा गर्नु हो । ती सन्धिसम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न हाम्रा संयन्त्रहरूलाई सक्षम, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन सक्नु अझ महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने निश्चय पनि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न वाणिज्य क्षेत्रका सहमतिहरू अन्य क्षेत्रका सहमतिहरू झैं नेपालको चीनतर्फको निर्यात अभिवृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने चरित्रका छन् । नेपालको निजामती प्रशासनको सहयोग र समर्पणको स्तरमा यी सहमतिको भविष्य टिकेको विज्ञहरूको मत छ । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न वाणिज्य क्षेत्रका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपालको निजामती प्रशासनलाई परिचालन गर्न सकेको खण्डमा यी सहमतिहरू नेपाल सरकारको घोषित संकल्प समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई यथार्थमा परिणत गर्न सहायकसिद्ध हुने निश्चित छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]