वाणिज्य नीतिमा ‘आन्त्रपोट’ व्यापार

चीन र भारत जोड्ने सेतु बन्ने आधार

कृष्णराज बजगाईं

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका दुईओटा सकारात्मक पक्षहरू छन् । दुई ठूला शक्तिशाली मुलुकबाट वेष्टित हुँदा नेपालको सुरक्षा दायित्व धेरै थोरै छ । दुई मुलुकसँग गरिने बुद्धिमत्तायुक्त व्यवहारले हाम्रा धेरैजसो सुरक्षा दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्ने गरेको इतिहास छ । बाह्य संसारका अर्थ राजनीतिक प्रवाहहरू भारत र चीन हुँदै नेपाल आइपुग्दासम्म धेरै हद मत्थर भइसकेका हुन्छन् । हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू पनि विश्व अर्थराजनीतिलाई कतै कहीँबाट प्रभाव गर्ने खालका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा २००७ सालपछि नेपालले विश्वसँग घुलमिल हुने विदेश नीति अंगीकार गरेको प्राज्ञिक बहसहरूको निष्कर्ष भए तापनि व्यहारतः हाम्रो विदेश नीति अझै पनि घुलमिल हुने विदेश नीतिको आवरणमा घुलमिल नहुने खालको नै हो । यी पृष्ठभूमिमा नेपालका अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पनि अति सीमित मात्र छन् । हामीसँग अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीहरूको न धेरै अपेक्षा छ न धेरै उपेक्षा नै । यस्तो सुविधा विश्वका विरलै देशहरूलाई प्राप्त छ । अज्ञानता र प्रमादवश भीमकाय बनाइएका प्रशासनिक संरचनाहरूका कारण आन्तरिक व्यवस्थापकीय आर्थिक दायित्वहरू अलि अधिक देखिए तापनि ती दायित्व नियन्त्रण बाहिर छैनन् । राज्यका वैश्विक, सुरक्षा र प्रशासकीय दायित्वहरू निश्चय नै करमाथिको राज्यको निर्भरतामा स्वतः कमी आउँछ । यी तीनओटा चारित्रिक विशेषतायुक्त देश आन्त्रपोट व्यापारका लागि उपयुक्त हुन्छन् । आन्त्रपोट व्यापार भनेको आयात गरिएको वस्तुहरू भण्डारण गर्ने, व्यापार गर्ने र त्यही सामानलाई निर्यात गर्ने हो । त्यसैले नेपालले अपनाउनुपर्ने वाणिज्य नीति पनि आन्त्रपोट व्यापार नै हो । 

नेपालको विशेष भौगोलिक अवस्था र विशिष्ट पर्यावरणीय संवेदनशीलताले गर्दा औद्योगिकीकरणको वर्तमान ढाँचालाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् । हिमालयको हिउँ र पहाडको माटो विनाश हुने खालको औद्योगिकीकरणले सिंगो दक्षिण एशियाको सभ्यता नै विनाश गर्नेतर्पm हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । तसर्थ पर्यावरणीय पक्षबाट हेर्दा पनि आन्त्रपोट व्यापार हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संवदेनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने वाणिज्यको विशिष्ट ढाँचा हो । 

ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्दा पनि लिच्छवी र मल्लकालमा नेपालको समृद्धिको कारण औद्योगिकीकरणमा आधारित निर्यातको साटो आन्त्रपोट व्यापार नै हो । प्राचीन रेशममार्गको एउटा हाँगालाई समातेर नेपालले यही ढाँचाको वाणिज्य नीतिमार्पmत स्वर्णकालको अनुभव गरेको इतिहास सर्वविदितै छ । दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले उप्रान्त पूर्वपश्चिमको बाटो बन्द गरी नेपालको बाटो चलाउला भन्ने अर्तीले स्पष्ट गर्छ कि उनको वाणिज्य नीतिमा आत्मनिर्भरता, निर्यात प्रवद्र्धन र आन्त्रपोट व्यापारको ढाँचा नै रहेको थियो । 

चीनका प्राज्ञिक क्षेत्रका विचारहरू पनि नेपालले आन्त्रपोट व्यापार नीति अंगीकार गरोस् भन्ने आशय रहेको बुझ्न सकिन्छ । चीनले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा अझ गहिरो संलग्नताको खोजी गरिरहँदा त्यो संलग्नतामा भारत पनि जोडियो भने यी व्यवस्थाहरू अझ बढी स्थायी र फलदायी प्रकृतिका हुने चिनियाँ रणनीतिकारहरूको निचोड रहेको छ ।

भारतको प्राज्ञिक वर्ग अचेल चीन र भारतबीच सभ्यता कूटनीतिका माध्यमबाट आर्थिक सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउने रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्न थालेका छन् । भारत र चीनबीच घनीभूत हुँदै गएको र अझ बढी प्रगाढ हुने आर्थिक सहकार्यमा नेपाल विस्तारै एउटा माध्यम केन्द्र बन्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ । 

यसरी दायित्वको पक्ष, पर्यावरणको पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष र छिमेककीको चाहना चारैओटा कोणहरूबाट हेर्दा आन्त्रपोट व्यापारको ढाँचा नेपालका लागि उपयुक्त वाणिज्य नीति हो । 

उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदाको हब्स र स्पोक सिद्धान्तको प्रयोग हिमालय क्षेत्रमा पनि हुने सम्भावना छ । नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुँदा हब्स र स्पोक सिद्धान्त अनुसार भारत र चीन पनि कालान्तरमा स्वतन्त्र व्यापारको ढाँचा अंगीकार गर्न बाध्य हुने निश्चित छ । जसरी संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको र क्यानडासँगको व्यापार नीतिले मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडालाई उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको आधार तयार ग¥यो । 

तसर्थ नेपालले पनि विनासंकोच चीन र भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अवधारणामा वार्ताहरू अघि बढाउन आवश्यक छ । यी वार्ता निष्कर्षमा पुग्दा यसले अन्ततोगत्वा हिमालयपार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको जग बसाल्ने निश्चित छ । भारत, चीन र नेपाल स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा उदाएका खण्डमा उत्पत्तिका नियमहरू खुकुलो हुन गई नेपाल भारत र चीनबीच आन्त्रपोट व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकसित हुने देखिन्छ । 

सिंगापुर र हङकङ आन्त्रपोट व्यापारका उदारहणहरू हुन् । इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार सिंगापुरको कुल निर्यातको एकतिहाइ अंश आन्त्रपोट व्यापारको रहेको देखिन्छ । 

यसरी चीन र भारतबीच नेपाललाई आन्त्रपोट व्यापारको विकास गर्ने केही सारभूत परिवर्तनहरू गरिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, भारत र चीनबाट गरिने आयातमा शून्य भन्सारको व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । दोस्रो भारत र चीनका व्यापारीहरूलाई पायक पर्ने गरी नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न व्यापारिक केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्छ । तेस्रो व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरू पनि विश्वका विकसित मुलुकझैं विकास गर्न सक्नुपर्छ । चौथो, चीन र भारतसँग अलगअलग रूपमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू गरिनुपर्छ । चीन र भारतसँगको नेपालको व्यापारमा कुनै पनि प्रकारका भन्सारदरहरू, शुल्कहरू नलाग्ने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै देशसँग स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको चरित्रसँग मेलखाने गरी गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरणका प्रावधानहरूमा पनि नयाँ व्यवस्था हुन जरुरी छ । विशेष गरी गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका क्षेत्रमा संयुक्त संयन्त्रको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि एकअर्का मुुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तरमा समान मापदण्डका आधारमा नियमन र अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकियोस् । 

उपर्युक्त व्यवस्थाहरूमा जान सकेको खण्डमा आन्त्रपोट व्यापार नेपालका लागि वरदान सावित हुने र नेपालमा लिच्छवीकाल भाग–२ को स्वर्णयुगको अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ । यसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिक पहलकदमीको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । लिच्छवी र मल्लकालमा प्राचीन रेशममार्गको एउटा हाँगो सामात्दा आन्त्रपोट व्यापारका माध्यमबाट नेपालमा स्वर्णयुगको प्रादुर्भाव भएको थियो । उक्त मार्गको आधुनिक अवतार बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा आन्त्रपोट व्यापारलाई समायोजन गर्न सकेको खण्डमा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालमा स्वर्णयुग आउने निश्चित छ । यस ढाँचाको आन्त्रपोट व्यापारलाई मध्यएशिया र दक्षिण एशिया जोड्ने संगमका रूपमा समेत विस्तार गर्न सकिने अर्को पाटो पनि विद्यमान रहेको छ । भारत र चीन उन्माद र प्रमादलाई त्यागेर धरातलमा उभिएर विगत, वर्तमान र भविष्यको गम्भीर विश्लेषणमा छन् । यो विश्लेषणबाट दक्षिण एशियामा आधुनिक रेशममार्गका अनेक हाँगाबिँगाहरू पैmलिने निश्चित छ । त्यो रेशममार्गको एउटा हाँगो नेपाल पनि हो । त्यही एउटा हाँगो नेपाललाई समृद्ध पनि बनाउनेछ र भविष्यको पुस्तालाई सुखी पनि बनाउनेछ । सो हाँगोबाट फाइदा लिने नेपालका लागि एउटै उपाय भनेको इतिहासबाट प्रमाणित आन्त्रपोट व्यापार नै हो । तसर्थ मुलुकका आर्थिक व्यवस्था, प्रणाली र संरचनाहरू यसै ढाँचातिर केन्द्रित हुने गरी समायोजन गर्न जरुरी छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]