सम्भाव्यता उपयोगको समयसीमा 

अवसरको खातमा उभिएर पनि अभाव र गरीबी

ओमप्रकाश खनाल

 
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले सन् २०३५ सम्ममा नेपालले भारतलाई २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने औंल्याएको छ । त्यसको दशकभित्रै भारतमा विद्युत् निकासी गरेर वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने एक अर्को अध्ययनको निष्कर्ष छ । भारत आफै ऊर्जा उत्पादनमा लागत कटौतीका उपायहरूमा केन्द्रित भइराख्दा नेपालको बिजुलीले त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी बिजुली बेचेर खर्बाैं कमाउने योजना बुन्नुको अर्थ छैन । एउटा समय थियो, भारत नेपालको जलविद्युत्मा रुचि राख्थ्यो । त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकिएको भए जलविद्युत्बाट मनग्गे आम्दानी भइसकेको हुने थियो । त्यो सम्भाव्यता खेर गइसकेको छ । अहिले भारतको स्वार्थ नेपालको ऊर्जामा होइन, पानीमा छ भन्ने तथ्य घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गर्दै छन् ।

नेपालको विद्युत् भारत निकासी गरेर आय बढाउने योजना आजको होइन । भारतीय बजारमा बिजुली निकासीको तानाबना बुनेका हामीले अँध्यारो टार्नकै निम्ति बितेको वर्ष भारतबाटै १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेका छौं । नेपाल र भारतबीच २४ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको उद्देश्य राखेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका योजना अघि बढेका छन् । भारत १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् किन्न सहमत देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी दरलाई उसले शर्तका रूपमा अघि सारेको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन । ऊर्जा उत्पादनका अवयवलाई खर्चिलो बनाएर निकासीको योजनामा रमाउनु कमजोरी हाम्रो हो । 

भारत आफै ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विश्वको तेस्रो स्थानमा छ । उसले अहिलेसम्म ऊर्जाको दुई तिहाइ परिमाण कोइलाबाट उत्पादन गरिराखेको छ । कोइला र जलविद्युत्लाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको भारत सौर्य ऊर्जामा केन्द्रित छ । ३ लाख ६० हजार मेगावाटभन्दा ऊर्जामा सौर्य र वायु ऊर्जाको अंश ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । अबको ३ वर्षभित्रै (सन् २०२२ सम्ममा) १ लाख मेगावाटको लक्ष्य छ । भारतले सौर्य ऊर्जाको लागत प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा झारिसकेको छ । अबको दशकभित्रै यो ३ रुपैयाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ऊर्जाको लागत प्रतियुनिट ८ देखि १० रुपैयाँसम्म छ । भारतले उच्च लागत र वातावरण प्रतिकूल ऊर्जा उत्पादनबाट हात झिक्दै गइराखेको अवस्थामा हामी भने तुलनात्मक महँगो विद्युत् बेच्ने सपनामा अल्झिएका छौं । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५६१ र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित ५२२ सहित ११४२ मेगावाट केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको छ । चालू वर्ष १००७ मेगावाट ऊर्जा थपिने आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ ले उल्लेख गरेको छ । निकासी नहुने हो भने यो वर्ष वर्षामा विद्युत् खेर जाने स्थिति छ । हामीसँग न खपतको योजना छ, न निर्यातका निम्ति प्रतिस्पर्धी मूल्यको आधार नै । जलविद्युत् उत्पादनको १०० वर्षमा केवल १०० मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । यस निम्ति २० खर्ब रुपैयाँ खाँचो पर्ने अनुमान छ । यो खर्चको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? सरकारसँग स्पष्ट आधार छैन । 

भारतले लैजाने भनिएको १५ हजार ६ सय मेगावाट र बंगलादेशले किन्ने घोषणा गरेको ९ हजार मेगावाटका लागि तिनै देशबाट लगानी आउने अपेक्षा सरकार र स्वदेशी उत्पादकले पालेका छन् । दोब्बर उत्पादन लागत देख्दादेख्दै लगानीकर्ता हाम्फालेर आउँछन् भन्ठान्नु आलोकाँचो बुझाइबाहेक अन्य केही होइन । सरकार आन्तरिक र बाहिरको निजीक्षेत्रलाई लगानी आ≈वान गर्छ । सरकारी नीति र नियमप्रति लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । पटकपटक लगानी सम्मेलन भए । प्रतिबद्धतामात्र आयो, लगानी भित्रिएन । सरकार र निजीक्षेत्रको अविश्वास नमाझिँदासम्म आलापले मात्र लगानी आउने पनि होइन । 

कृषिलाई अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार ठानिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घट्दो योगदान (२७ प्रतिशत) दिएर पनि यो पेशा अर्थतन्त्रको प्रमुख स्थानमा छ । ६५ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध छन् भनिन्छ, तर उर्वरभूमि बाँझो राखेर अर्बाैंको आयातित खाद्यान्नको भरमा नेपालीको भान्छा चलेको तथ्यले देखाउँछ । चामलमात्र साढे २४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । यो वैध व्यपारको आँकडामात्र हो, खुला सीमाक्षेत्रबाट योभन्दा बढी परिमाण अवैध रूपमा भित्रिने अनुमान बेग्लै छ । बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत आयाति खाद्यान्न नभई नहुने अवस्थाले कृषिलाई निर्वाहमुखी मान्ने आधार अन्त्य गरिदिएको छ । 

अर्थतन्त्र कृषिमुखी भनिन्छ । तर, यो कर्मलाई अहिलेसम्म पेशा ठानिएको छैन । कृषिबाट विस्थापित र शिक्षित बेरोजगार ७० लाख युवाले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । उत्पादनमा ह्रास र बढ्दो उपयोगले व्यापारघाटाको खाडल वर्षेनि फराकिलो हुँदै छ । पछिल्ला आर्थिक सूचकले व्यपारघाटामा सुधार देखाए पनि त्यो स्वाभाविक कमी होइन, नियन्त्रणको प्रभावमात्र हो । 

अर्थतन्त्रको मूल आधार भनिएको कृषि मौसमको भरमा रहनुजस्तो विडम्बना के हुन सक्छ ? सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन, प्रविधिको सहज पहुँच छैन । यस्तोमा कृषिको माला जप्नुको अर्थ छैन । न्यून लाभ र बढ्दो जनसंख्यालाई कृषिको आयले धान्न सक्दैन । यो तथ्यलाई बुझेका छिमेकी देश भारत र चीनले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको भार घटाउँदै लगेका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि अन्ध निर्भरताले लाभ दिन सक्दैन । उदाहरणीय विकासमा अघि बढेका देशले सम्भाव्यता दोहनलाई समय सान्दर्भिकतासित जोडेर उन्नतिमा उपयोग गरेका छन् । सम्भावनाको उत्कर्षलाई अर्को आधारसम्म पुग्ने माध्यम बनाउन नक्दासम्म समृद्धिको लय समात्न सम्भव हुँदैन । सम्भावनाको दोहनका राम्ररी नदरिँदै विषयान्तर हुनु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको अपेक्षित अभिवृद्धिको अवरोध हो । 

पर्यटनको प्रयत्नमा पूर्वाधारको कमी छ । अहिलेसम्मको पर्यटन पदयात्रा र सीमित सम्पदाको मनलाग्दी दोहनबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यो प्रवृत्तिले कतिपय स्रोतको मौलिकता मासिएको छ, कति सम्भावना उजागर नहुँदै खेर गइराखेको छ । उत्पादनको क्षेत्र पनि सकसमा जेलिएको छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान साँघुरिएर साढे ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । योजना छनोटमा आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई अग्रभागमा राखिनु र तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नहुनु समय सान्दर्भिकता फुत्किने एउटा प्रमुख कारण हो । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएका करीब २ दर्जन आयोजनामध्ये अधिकांश ‘राष्ट्रिय लज्जा’ उदाहरण बनेका छन् । काठमाडौंको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिऊँ, शुरू भएकै २ दशक बितिसक्यो । जतिबेला यसबाट काठमाडौं उपत्यकावासीलाई पर्याप्त पानी आपूर्ति हुनसक्ने अवस्था थियो, अब यो समयान्तरमा सम्पन्न भएरै पनि अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्दैन । यस्ता अनेक योजना छन्, निर्माणमा विलम्बले पूर्णता अगावै सान्दर्भिकतामा स्वाभाविक प्रश्न उठिरहेको छ । सापेक्ष मानिएका योजनाहरू पनि समयमै पूरा नहुँदा उपादेयता कमजोर हुँदै जान्छन् । 

हामी कहिले उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका कुरा गर्छौं, कहिले निर्यात प्रोत्साहनमा जोडबल लगाउँछौं । ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यताको बखान नसक्दै पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यलाई आर्थिक विकासका आधार भन्छौं । एउटा उद्देश्य परिपक्व नहुँदै अर्कोतिर दौडिन्छौं । यो पनि गर्न खोज्छौं, त्यो पनि समेट्न खोज्छौं । तर, क्षमता नपुगेर औसत अवसर फुत्काउँछौं । एउटै सम्भाव्यताको बलमा विकासमा नमूना काम गरेका देशहरूको सूची सानो छैन । मरुभूमिलाई आकर्षक र व्यापारिक शहरमात्र होइन, उर्वरभूमि बनाएर आर्जन गर्नेहरू पर्याप्तै छन् । तर, हामीले आर्थिक उपार्जनका सम्भावनै सम्भावनाको खातमाथि उभिएर अभाव र गरीबीलाई पहिचान बनाएका छौं, किन ? दोहनका निम्ति त ढंग चाहिन्छ । उपयोगको उचित समय, पहिचान र रूपान्तरणको योजनाको खाँचो छ । अर्थतन्त्रका कुनै पनि आयामले उच्चतम आर्जन दिने एउटा खास समयसीमा र उत्कर्ष हुन्छ । यो समयलाई समात्न सकियो भनेमात्रै त्यसले समृद्धिको उद्देश्यलाई सघाउनेछ । 
 

प्रतिक्रिया [0]