ओमप्रकाश खनाल
विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले विश्वलाई एउटै बजारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसले वस्तु तथा सेवा, पूँजी र प्रविधिको विश्वव्यापी परिचालनलाई स्वीकार गरे पनि अभ्यासमा भने पर्याप्त अन्तर्विरोध पाइन्छ । यो अवधारणाका प्रवर्तक शक्तिहरू नै यतिखेर संरक्षणवादको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीन एकअर्काका उत्पादनमा कर बढाएर व्यापार युद्धमा उत्रिनु यसैको परिणाम हो । भारतले पनि यो पदचापलाई पछ्याएको छ । अमेरिकाले १ सय ६४ सदस्य राष्ट्रसहित विश्वको कुल व्यापारमा ९६ प्रतिशत अंश समेटेको विश्व व्यापार संगठनबाट बाहिरिने बताइराखेको छ । ऊ विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रको सहभागिता रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट औपचारिक रूपमै अलग्गिएको छ । अमेरिकाको यस्ता कदममा उसको व्यापारिक स्वार्थ नै मुख्य कारण मानिएको छ । विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरू प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिक यात्रामा अघि बढेको अवस्थामा भारत र चीनजस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेर तीव्र आर्थिक विकासको अपेक्षा राखेको नेपालले कसरी आप्mनो हित सुरक्षित गर्न सक्ला त ?
शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिका लगायत विकसित अर्थतन्त्रको अगुवाइमा पूँजीवादी विचारधाराको व्यापक विस्तार भयो । समयान्तरमा यसैलाई विश्वव्यापीकरणको नाम दिइयो । यसको सम्बन्ध विश्वव्यापी आर्थिक सरोकारसँग जोडिएको छ । सबै राष्ट्रले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र वैश्विक बजारमा स्वतन्त्र रूपमा व्यापार र लगानी विस्तारको मान्यतालाई यसले आत्मसात् गरेको छ । यसले उदार र बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छ । विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थतन्त्र एकअर्काका पूरक अवधारणा मानिन्छन् । तर, नेपालजस्ता विश्वका औसत पछडिएका देशहरू यो अवधारणामा अवसर उपयोगबाट वञ्चित छन् । विश्वव्यापीकरण शक्ति सम्पन्न देशको आर्थिक सरोकार पूर्तिको माध्यममात्र बनेको छ । विश्व व्यापार संगठनलाई धनी राष्ट्रको पृष्ठपोषक भनेर आक्षेप यसै लागेको होइन ।
विश्वव्यापीकरण आर्थिक क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको विषय भएकाले पिछडिएका देशले पनि आर्थिक अवसर पाउनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । अधिकांश कम विकसित देश बहुपक्षीय वित्तीय संस्था र ठूला देशको ऋणको भारीबाट थिचिनु यसैको परिणाम ठानिएको छ । नेपालको वैदेशिक ऋण साढे १० खर्ब पुसिकेको तथ्यांक यसै वर्ष सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले उजागर गरिसकेको छ । शक्तिशाली देशले विभिन्न बहानामा बा≈य उत्पादनलाई रोक लगाएका छन् । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध यसको ताजा उदाहरण हो । कम विकसित देशहरू विकसित देशमाथि आश्रित बन्दै गएका छन् । ६५ प्रतिशत व्यापारिक सम्बन्ध रहेको भारतसँग नेपाली कसरी निर्भर हुँदै गएको छ भन्ने तथ्यका लागि २०७२ सालको नाकाबन्दीको स्मरणमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको यस्तो प्रवृत्तिले विश्वव्यापीकरणको औचित्य खुम्चिएको मात्र छैन, आर्थिक असमानाताको खाडल पनि फराकिलो बन्दै छ ।
विश्वव्यापीकरणको आडमा विकसितले अल्पविकसित देशको स्रोत र सम्भाव्यताको दोहन गरेर ती देशलाई आप्mनो बजारका रूपमा उपयोगमात्र गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वैश्विक सम्बन्धका अवयवहरूले पनि यो आक्षेपको पुष्टिलाई बल पु¥यारहेका छन् । यस्तोमा पूँजी र प्रविधि सम्पन्न राष्ट्रले पिछडिएका अधिकांश देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका पनि छन् । तर, प्रविधि र गुणस्तरमा राखिएका शर्त र समयसीमा लक्षित उद्देश्यका अवरोध बनिराखेका छन् । कम विकसित देशले ती मापदण्ड पूरा गरेर निकासी गर्नै नसक्ने अवस्था छ । व्यापारघाटाको अन्तर वर्षेनि बढिराखेको हुन्छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा अधिकांश आय बा≈य उत्पादनको उपभोगमा खर्च भइराखेको देखिन्छ । नेपालको निकासी आयातनिर्यात परिमाणलाई यसको सन्दर्भ तथ्यांक मान्न सकिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ खर्ब रुपैयाँको समग्र वैदेशिक व्यापार हुँदा निकासी ९७ अर्ब रुपैयाँमात्र छ । दक्षिण छिमेकी भारतसितमात्रै साढे ८ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । भारतबाट ९ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा निकासी केवल ६२ अर्बमात्र छ । उत्तर छिमेक चीनसित २ खर्ब ५ अर्बको कुल व्यापारमा २ खर्ब ३ अर्ब घाटामात्र देखिन्छ । उत्तरतिरका नाका र बन्दरगाह उपयोगका कुरा आएका छन् । भोलिका दिनमा चीनसितको व्यापारघाटा अझ फराकिलो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार छैन ।
नेपालले भारत र चीनमा शून्य भन्सार दरमा निकासी सुविधा पाएका अधिकांश उत्पादन पठाउन सकेको छैन । भारतमा केही मात्रामा निकासी भएको छ । तर, निकासीमा अवरोधहरूको कमी छैन । अमेरिकाले नेपालबाट गार्मेन्ट निकासीमा सहुलियत घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रवद्र्धन क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म प्रवद्र्धन क्षेत्र तयार भएको छैन । यहाँ उत्पादन शुरू हुँदा उता सहुलियत हटिसकेको हुन सक्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि उत्पादनको उच्च लागत र ढुवानीका लाग्ने अधिक समय सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ । यस्ता प्राविधिक असहजताको निकासको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु हाम्रै दक्षताको कमी हो ।
नेपालमा सन् १९९० को दशको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको प्रयास भित्रिए पनि कार्यान्वयन २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर राजतन्त्रकेन्द्रित अर्थव्यवस्थाले निम्त्याएका आर्थिक असहजतालाई निकास दिन उदारीकरणको आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो । निरन्तर बजेट घाटा र अधिक मूल्य वृद्धिको निकासका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा आर्थिक स्थायित्वको कार्यक्रम लागू गरिएकोमा पञ्चायतको पतनपछि मात्रै उदार अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरियो । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई स्थापित भयो । उदारीकरणले तत्कालीन अवस्थामा आर्थिक सरोकारमा सरकारको वर्चस्व काममात्र भएन, कर र राजस्वका दरमा सुधारका कामहरू पनि भए । सीमित अकारमै भए पनि अहिलेको आर्थिक विकास उदारीकरणको उपज हो । तर, उदारीकरणलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा कटु अनुभव नभएका होइनन् । विश्वव्यापीकरणका अवसरको नियोजित वञ्चितीकरणले मात्र होइन, हामीलाई आप्mनै व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि पछि पारेकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।
उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको ३ दशक बितिसक्दा राज्य र निजीक्षेत्रको आचरण पूर्ण उदार हुन सकेको छैन । विश्वव्यापीकरण र उदार अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका सरोकारमा सरकार उदार नियामकको भूमिका सीमित रहेर निजीक्षेत्रलाई सक्रिय सहभागिताको वातावरण बनाइनुपर्ने मान्यता राख्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार नियन्त्रणमुखी आचरणमा पेश भइरहेको छ । जनसरोकारका अत्यावश्यकीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सरोकारमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने हो । सरकारले गर्नुपर्ने काममा आँखा चिम्लिँदा आधारभूत सेवाबाट सर्वसाधारणको पहुँच टाढिएको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा हात हालेर गिजोल्ने काममात्र भएको छ ।
सरकारले कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई संरक्षण दिएको छ । सरकारी कम्पनीको एकाधिकारले मूल्य र गुणस्तरमा मनपरीको भेउ पाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमका बेथितिको स्मरणमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । सरकारले हस्तक्षेप होइन, आर्थिक अग्रगतिको नीतिगत र भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्दछ । सहुलियत र संरक्षणको आवरणमा सुरक्षित हुन खोज्ने निजीक्षेत्रको चलाखी उदारीकरणको अवरोध हो । उदारीकरणको लाभ आमउपभोक्ताले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मात्र यो सम्भव हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले संरक्षणलाई होइन, पूँजी, प्रविध र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । विश्वव्यापी फोरमहरूको उपादेयतामा प्रश्न उठिराख्दा क्षेत्रीय विकासका अवधारणामा आधारित प्रयासको उपयोगमा केन्द्रित हुनु नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुन सक्छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान र आक्रामक अर्थतन्त्र साथै सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रिय सहभागितालाई लक्षित विकासका औजार बनाइनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रीय संगठनमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको बझाइ समाधानमा आपूmलाई सक्रिय बनाउँदा नेपालका लागि अवसरको ढोका फराकिलो हुन सक्छ । एशियाकेन्द्रित अबको आर्थिक विकासको अवसर उपयोग आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । यस निम्ति आन्तरिक अर्थराजनीतिक उदारीकरण प्राथमिक शर्त हुनेछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन